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This Article is From Oct 31, 2025

आज के समय सरदार पटेल क्यों चाहते हैं अखिलेश यादव, किस संस्था पर चाहते हैं लगे पाबंदी

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग पीडीए (पिछड़े,दलित और अल्पसंख्यक) समाज के लोगों को बीएलओ नहीं बना रहे हैं.

आज के समय सरदार पटेल क्यों चाहते हैं अखिलेश यादव, किस संस्था पर चाहते हैं लगे पाबंदी
लखनऊ:

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि देश को आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर फिर से रोक लगाए. यादव ने यह बात लखनऊ में सरदार पटेल की जयंती पर यह बात कही. इस अवसर पर अखिलेश ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए.उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पीडीए (पिछड़े,दलित और अल्पसंख्यक) समाज के लोगों को बीएलओ नहीं बना रहे हैं. 

क्या बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा, ''आज जरूरत है कि इस देश में कोई सरदार पटेल बने और आरएसएस जैसी विचारधारा पर फिर से रोक लगाए.'' उन्होंने कहा,''सरदार पटेल का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान था. उन्होंने रियासतों को खत्म करके देश को एकजुट किया, देश को मजबूत बनाया और किसानों के हित में खड़े रहे. हम उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकते. भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि उसकी मातृसंस्था पर भी सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था. आज फिर से किसी को सरदार पटेल की तरह बनकर इस विचारधारा पर रोक लगानी चाहिए.'' 

सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के लोग पीडीए समाज के लोगों को बीएलओ नहीं बना रहे हैं.

सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के लोग पीडीए समाज के लोगों को बीएलओ नहीं बना रहे हैं.

अखिलेश यादव ने आगे कहा,''अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री को 'कातिल' कहा है. बीजेपी को यह बताना चाहिए कि आखिर अमेरिका जैसा देश हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कह रहा है?'' उन्होंने कहा,''हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट की गड़बड़ी नहीं होने देंगे. सोचिए, बीजेपी के लोग कितने जातिवादी हैं, वे पीडीए (पिछड़े,दलित और अल्पसंख्यक) समाज के लोगों को बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) नहीं बना रहे हैं.''

एसआईआर में मतदाताओं की जाति गिनने की मांग

उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में जातिगत आंकड़े जुटाने के लिए भी एक कॉलम शामिल किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और प्रभावी नीति-निर्माण की दिशा में यह एक जरूरी कदम है.

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