- पीएम मोदी ने प्रयागराज में दिव्यांगों को उपकरण बांटे
- मोदी: हमारी सरकार समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रही
- दिव्यांगों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाला कानून लागू किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रयागराज में दिव्यांगों को उपकरण बांटे. इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठजन, दिव्यांगजन, आदिवासी, दलित-पीड़ित, कोई भी व्यक्ति हो, सभी 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. दिव्यांगों की तकलीफ को समझकर जिस तरह इस सरकार ने काम किया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया. हमारी सरकार समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है.
पीएम मोदी ने कहा कि आपके प्रधान सेवक के तौर पर, मुझे हजारों दिव्यांगों और बुजुर्गों की सेवा करने का अवसर मिला है. थोड़ी देर पहले यहां करीब 27 हजार साथियों को उपकरण दिए गए हैं. किसी को ट्रायसाइकिल मिली, किसी को सुनने की मशीन मिली और व्हीलचेयर मिली है. यहां इस समाजिक अधिकारिता शिविर में अनेक रिकॉर्ड भी बन रहे हैं. ये उपकरण आपके जीवन से मुश्किलें कम करने में मदद करेंगे. मैं मानता हूं कि ये उपकरण आपके बुलंद हौसलों के सहयोगी भर हैं. आपकी असली शक्ति तो आपका धैर्य है, आपका सामर्थ्य है. आपने हर चुनौती को चुनौती दी है, आपने मुश्किलों को मात दिया है.
आपके प्रधान सेवक के तौर पर, मुझे हजारों दिव्यांग-जनों और बुजुर्गों, वरिष्ठ जनों की सेवा करने का अभी अवसर मिला है।
— BJP (@BJP4India) February 29, 2020
थोड़ी देर पहले यहां करीब 27 हजार साथियों को उपकरण दिए गए हैं: श्री नरेन्द्र मोदी #सशक्त_UP_समर्थ_भारत
हमारे यहां कहा जाता है- स्वस्ति: प्रजाभ्यः परिपालयंतां. न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः!
— BJP (@BJP4India) February 29, 2020
यानि सरकार का ये दायित्व है कि हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। यही सोच तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र का भी आधार है: पीएम श्री नरेन्द्र मोदी #सशक्त_UP_समर्थ_भारत pic.twitter.com/8TqmcXDIxq
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारी ही सरकार है जिसने पहली बार दिव्यांगों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाला कानून लागू किया. इस कानून का बड़ा लाभ ये हुआ है कि पहले दिव्यांगों की जो सात अलग-अलग तरह की कैटेगरी होती थी, उसे बढ़ाकर 21 कर दिया गया है. दिव्यांगों पर अगर कोई अत्याचार करता है, उन्हें परेशान करता है, तो इससे जुड़े नियमों को सख्त किया है. दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए गए. सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है. उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
उन्होंने कहा, "पहले की सरकारों के समय, इस तरह के कैंप बहुत ही कम लगा करते थे और इस तरह के मेगा कैंप तो गिनती के होते थे. बीते 5 साल में हमारी सरकार ने देश के अलग-अलग इलाकों में करीब 9,000 कैंप लगवाए हैं. बीते 4-5 वर्षों में देश की सैकड़ों इमारतों, 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया है. जो बची हुई हैं उन्हें भी सुगम्य भारत अभियान से जोड़ा जा रहा है. ये हमारी ही सरकार है जिसने सुगम्य भारत अभियान चलाकर देश भर की बड़ी सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाने का संकल्प किया."
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