- उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई
- नोएडा के एसएसपी को किया सस्पेंड
- पांच अन्य आईपीएस अफसरों का भी तबादला
नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि वैभव कृष्ण का पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था. जांच में यह वीडियो सही पाया गया. इसके बाद आचरण नियमावली तोड़ने को लेकर वैभव कृष्ण को निलंबित कर दिया गया है. बता दें कि वैभव कृष्ण का बीते दिनों एक महिला से चैट और वीडियो वायरल हुआ था. हालांकि इस वीडियो को वैभव कृष्ण 'मॉर्फ्ड' बता रहे थे. उत्तर प्रदेश सरकार ने वीडियो और चैट को गुजरात के फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा था. फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में यह वीडियो और चैट सही पाई गई. जांच की रिपोर्ट आते ही वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है. फोरेंसिक जांच में सामने आय़ा कि वीडियो एडिटेड और मार्फ्ड नहीं था.
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उत्तर प्रदेश सरकार ने वैभव कृष्ण के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिये हैं. लखनऊ के एडीजी एसएन साबत जांच करेंगे. उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है. दूसरी तरफ, वैभव कृष्ण प्रकरण में आरोपों के दायरे में आए सभी पांच आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके जिलों से हटा दिया है. बताया जा रहा है कि पूरे मामले में जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी भी गठित की गई. वरिष्ठतम आईपीएस अफसर और डीजी विजलेंस हितेश चंद्र अवस्थी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है. वहीं, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश और एमडी जल निगम विकास गोठलवाल इसके सदस्य हैं.
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एसआईटी को पंद्रह दिनों के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिये गए हैं. रिपोर्ट आते ही सख्त कार्रवाई होगी. कहा गया है कि जांच प्रभावित ना कर सकें, इसलिए सभी पांचों पुलिस अफसरों को फील्ड से हटाया गया है. इनकी जगह नए अधिकारियों की तैनाती की गई, सभी को तत्काल ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए हैं. आपको बता दें कि वैभव कृष्ण ने जिन आईपीएस अफसरो पर आरोप लगाए थे उनमें हिमांशु कुमार,गणेश साहा, राजीव नारायण मिश्र, सुधीर कुमार सिंह और अजयपाल शर्मा शामिल थे. सभी का तबादला कर दिया गया है. वहीं, इसी प्रकरण में मुख्य सचिव के मीडिया निदेशक दिवाकर खरे को भी पद से हटाते हुए उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (मुख्यालय)/मंडलायुक्त कार्यालय लखनऊ से संबंद्ध किया गया है. खरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी नियमावली (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्गत करते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है.
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