यूपी में अब गुंडों की खैर नहीं! रोमियो, मजनू के खिलाफ नवरात्रि से चलेगा अभियान

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में अब गुंडों की खैर नहीं है. योगी सरकार ने इस बार ऐसे मनचलों को सबक सिखाने की ठानी है जो खास तौर पर त्योहार के समय में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं. इसके लिए योगी सरकार मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ करने जा रही है. मिशन शक्ति का मकसद माता और बहनों में सुरक्षा के भाव को और बढ़ाना और अपराधियों को कानून के भय से आतंकित करने का है. सीएम योगी ने एक महीने तक चलने वाले इस खास अभियान को लेकर सभी अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं. इस अभियान के पांचवें चरण की शुरुआत 22 सितंबर से होने जा रही है.

मुख्यमंत्री योगी ने इस अभियान को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस चरण में विभागीय समन्वय के साथ व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएं. पुलिस बल की फुट पेट्रोलिंग को और प्रभावी बनाया जाए. पीआरवी-112 की सभी गाड़ियां लगातार सड़कों पर सक्रिय रहें. जोनल एडीजी, आईजी, डीआईजी जैसे वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरकर आमजन से संवाद करें, पुलिस लाइनों का निरीक्षण करें और गश्त में शामिल हों, ताकि जनता को यह विश्वास हो सके कि सरकार और प्रशासन 24×7 उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन में सुरक्षा का भाव और अपराधी कानून के भय से आतंकित दिखाई देना चाहिए. कानून का दुरुपयोग करने वाला पुरुष हो अथवा महिला, किसी के साथ भी कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में 44,177 महिला कार्मिकों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में महिला पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने निर्देश दिया कि अभियान के 30 दिनों के भीतर सभी 57 हजार ग्राम पंचायतों और 14 हजार नगरीय वार्डों में महिला बीट पुलिस अधिकारियों को चरणबद्ध ढंग से भेजा जाए. ग्राम प्रधान, सभासद, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि के साथ यह महिला पुलिस अधिकारी भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद करें, उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझें व उन्हें उनके अधिकारों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दें. 

मुख्यमंत्री ने दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि नवरात्र व अन्य पर्व-त्योहारों की अवधि में मंदिरों, धार्मिक स्थलों, मेलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस की विशेष तैनाती सुनिश्चित की जाए. एंटी रोमियो स्क्वाड को और अधिक सक्रिय करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि शोहदों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने अपराध करने का साहस न कर सकें. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में संवेदनशीलता आवश्यक है. यह सुनिश्चित करें कि कार्रवाई जिसके विरुद्ध हो रही.

सीएम योगी ने अपने निर्देश में कहा है कि हर जिले में महिला सुरक्षा से जुड़े संवाद और कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाएँ, जिनमें अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए. स्कूल और महाविद्यालयों में लघु फिल्मों का प्रदर्शन कर छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति जागरूक किया जाए. 

क्या मिशन शक्ति अभियान   

इस अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 में की गई थी. इस अभियान के तहत महिला कल्याण, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पंचायती राज सहित 28 विभागों ने मिलकर काम किया है. इस अभियान के तहत समाजसेवी संस्थाएं, स्कूल-कॉलेज और स्वंयसेवी संगठनों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है.  यूपी सरकार ने इस अभियान के तहत 1090, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वन स्टॉप सेंटर, पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट और पुलिस सहायता जैसी सेवाएं हर इंसान तक पहुंची है. 

महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभियान

इस अभियान को शुरू करने का मकसद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर अंकुश लगाना था. सरकार ने महिला अपराधों पर सख्ती दिखाई है. पॉस्को कानून, दहेज हत्या और अन्य मामलों में 40 हजार से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई है. 

पहले की तुलना में अपराध की दर में आई गिरावट

सीएम योगी के इस अभियान का असर भी दिखने लगा है. अगर बाद महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की करें तो बीते कुछ वर्षों में इसके आंकड़े में गिरावट आई है. इस गिरावट के पीछे इस अभियान का भी अहम रोल है. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार यूपी में महिला अपराधों की दर में गिरावट दर्ज की गई है. महिला अपराधों में गिरावट आने के पीछे महिला हेल्पलाइन, महिला थाने और तेज कार्रवाई ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाई है.