किराए पर मकान देने के लिए अब नहीं कर सकेंगे गलत निर्माण, पास कराना होगा नक्शा, YEIDA लागू करेगी नई नीति

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र के अधिसूचित गांवों में अनियोजित और गलत निर्माणों को रोकने के लिए एक सख्त तैयारी की जा रही है. प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार बढ़ते आबादी के दबाव को देखते हुए अब गांवों में भी भवनों के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य की जाएगी. इस नीति के लागू होने से पहले आम नागरिकों और ग्रामीणों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिसके बाद इसे बोर्ड की अंतिम स्वीकृति के साथ इसे लागू किया जाएगा.

क्यों पड़ी इस नीति की जरूरत?

प्राधिकरण क्षेत्र में तेजी से स्थापित हो रहे उद्योगों और वहां काम करने वाले कामगारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण इलाकों में लगातार अवैध तरीके से निर्माण किए जा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर किराए के मकानों की मांग बढ़ने के कारण लोग बिना किसी सुनियोजित योजना के मनमाने ढंग से मकान और कमरे बना रहे हैं. इस तरह के गलत निर्माणों के कारण भविष्य में गांवों की आंतरिक सड़कों, सीवर व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर भारी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इन समस्याओं से निपटने के लिए ही YEIDA ने सेक्टरों की तर्ज पर गांवों में भी भवनों के नक्शा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है.

पहले भी रहा है प्रावधान

गौरतलब है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों में निर्माण कार्यों के लिए नक्शा पास कराने का प्रावधान साल 2016 से ही मौजूद है. हालांकि, जमीनी स्तर पर इसका प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाने के कारण अवैध और अनियोजित निर्माणों पर रोक नहीं लग सकी थी. अब इस स्थिति को सुधारने के लिए YEIDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरके सिंह ने संबंधित नियोजन विभाग को पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं. बोर्ड की मुहर लगने के बाद इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से हो सके.

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