पासपोर्ट से जुड़े लंबित मामले जिनके लिए लोग ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं. अब वह सीधे पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा निपटाने का प्लान बनाया गया है. इसके तहत लंबित फाइलों और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 'पासपोर्ट लोक अदालत' आयोजन किया जा रहा है. यह लोक अदालत 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी. इसका उद्देश्य है कि उन आवेदकों को राहत पहुंचाना जो पासपोर्ट से जुड़ी फाइलें विभिन्न कारणों से लंबित है.
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन 23 जुलाई को शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद स्थित कार्यालय के कक्ष संख्या 320 में किया जाएगा. इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और आवेदकों से सीधे मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा संबंधित मामलों के त्वरित समाधान का प्रयास करेंगे.
विदेश मंत्रालय की निर्देश पर आयोजित होता है लोक अदालत
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) ने बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद नागरिकों को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. कार्यालय में सेवा वितरण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, शिकायतों के प्रभावी एवं शीघ्र निस्तारण तथा नागरिक-केंद्रित व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नियमित समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं.
50 आवदेकों की फाइलों का होगा निस्तारण
उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही यह पासपोर्ट लोक अदालत नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इससे न केवल लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण होगा, बल्कि आम नागरिकों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी. यह व्यवस्था पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. हालांकि, समय की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस लोक अदालत में केवल 50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण किया जाएगा. इसलिए पात्र आवेदकों से समय पर पहुंचने की अपील की गई है.
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने सभी संबंधित आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे लोक अदालत में उपस्थित होते समय अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां एवं छायाप्रतियां साथ लेकर आएं, ताकि उनके मामलों का मौके पर ही प्रभावी ढंग से निस्तारण किया जा सके. पासपोर्ट सेवाओं को अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में आयोजित की जा रही यह पहल उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी, जिनकी पासपोर्ट संबंधी फाइलें लंबे समय से लंबित हैं या जिनकी शिकायतों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है.
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को उम्मीद है कि इस लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को शीघ्र राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा.
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