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गतली से भी डिलीट न करें ये 5 सरकारी मैसेज, भारी पड़ सकती है छोटी सी भूल

कुछ सरकारी मैसेज सीधे हमारे पैसे, सुविधाओं और कानूनी स्थिति के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपको सरकार की ओर से आने वाले 5 ऐसे मैसेज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कभी भी डिलीट नहीं करना चाहिए.

गतली से भी डिलीट न करें ये 5 सरकारी मैसेज, भारी पड़ सकती है छोटी सी भूल
इन 5 तरह के मैसेज कभी न करें डिलीट

Utility News: आज के डिजिटल दौर में सरकार की ओर से ज्यादातर जानकारी SMS, ई-मेल या मोबाइल नोटिफिकेशन के जरिये भेजी जाती है. बहुत से लोग इन्हें बिना पढ़े डिलीट कर देते हैं या फालतू समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना कई बार भारी पड़ सकता है, क्योंकि कुछ सरकारी मैसेज सीधे हमारे पैसे, सुविधाओं और कानूनी स्थिति के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपको सरकार की ओर से आने वाले 5 ऐसे मैसेज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कभी भी डिलीट नहीं करना चाहिए. 

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नंबर 1- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मैसेज

सबसे पहले नंबर पर आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मैसेज. अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या करना है, तो विभाग की ओर से आने वाले SMS या ई-मेल बहुत जरूरी होते हैं. इनमें रिफंड, गलती सुधार, या नोटिस की जानकारी होती है. इन्हें अनदेखा करने पर पेनल्टी लग सकती है या मामला कोर्ट तक जा सकता है.

नंबर 2- बैंक और KYC से जुड़े सरकारी निर्देश

दूसरे नंबर पर आते हैं बैंक और KYC से जुड़े सरकारी निर्देश. RBI के नियमों के अनुसार, समय-समय पर KYC अपडेट करना जरूरी होता है. अगर इस बारे में आया मैसेज आपने नजरअंदाज कर दिया, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और ATM या UPI काम करना बंद कर सकता है.

नंबर 3-  ट्रैफिक चालान का मैसेज 

तीसरा महत्वपूर्ण मैसेज होता है ट्रैफिक चालान (e-Challan) का. कई लोग सोचते हैं कि चालान न भरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. समय पर चालान नहीं भरने पर जुर्माना बढ़ सकता है, कोर्ट से नोटिस आ सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है.

नंबर 4- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी से जुड़े मैसेज 

चौथे प्रकार के मैसेज होते हैं सरकारी योजनाओं और सब्सिडी से जुड़े. जैसे LPG सब्सिडी, PM-Kisan, पेंशन, स्कॉलरशिप या राशन कार्ड. अगर आपने दस्तावेज अपडेट नहीं किए या समय पर जवाब नहीं दिया, तो आपकी सुविधा या पैसा आना बंद हो सकता है.

नंबर 5- कोर्ट, पुलिस या जिला प्रशासन का नोटिस

जमीन, बिजली बिल, पानी का बिल, टैक्स या किसी जांच से जुड़े मैसेज को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. इन्हें नजरअंदाज करना सीधे कानूनी परेशानी को बुलावा देना है.

इस बात का भी रखें ध्यान

हर मैसेज को हमेशा ध्यान से पढ़ें और मैसेज भेजने वाले की सही पहचान करें. सरकारी मैसेज आमतौर पर gov.in से जुड़े होते हैं. डराने वाले फर्जी मैसेज और लिंक से बचें. किसी भी संदेह की स्थिति में आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी जरूर लें. इस तरह आप खुद को किसी भी परेशानी में पड़ने से बचा सकते हैं और सरकारी योजनाओं का सही लाभ भी पा सकते हैं. 
 

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