'Utility news'

प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता अमूल और मदर डेयरी ने बुधवार से अपने दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है. अमूल और मदर डेयरी द्वोनों ने पिछले लगभग छह माह में दूध के दाम दूसरी बार बढ़ाए हैं.

LIC Policy: यूलिप को (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) छोड़कर सभी पॉलिसियों को विशेष अभियान के तहत विलंब शुल्क में छूट के साथ फिर से चालू किया जा सकेगा. यह अभियान 17 अगस्त को शुरू होकर 21 अक्टूबर, 2022 तक चलेगा.

श्विक सलाहकार, ब्रोकिंग और समाधान सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी विलिस टावर्स वाटसन की वेतन बजट योजना रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में कंपनियां 2022-23 के दौरान 10 प्रतिशत वेतन बढ़ाने के लिए बजटीय व्यवस्था कर रही हैं.

UIDAI ने पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब से सरकारी सब्सिडी और दूसरे लाभों का फायदा उठाने के लिए लाभार्थी को अपना आधार नंबर दिखाना होगा. अगर उसके पास मौजूदा वक्त में आधार आइडेंटिफिकेशन का कोई माध्यम नहीं है तो उसे आधार के लिए अप्लाई किए ऐप्लीकेशन की एनरोलमेंट स्लिप दिखानी होगी.

सरकार की ओर से आपके पूरे परिवार के लिए आधार कार्ड बनाने के प्रावधान जारी किए गए हैं, ऐसे में आपके लिए अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना समझदारी वाला कदम है. आपको हम यहां इससे जुड़ी जरूरी बातें और प्रक्रियाओं की जानकारी दे रहे हैं.

मंत्रालय ने एपीवाई पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है. बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं.

18 जुलाई से लागू हुए जीएसटी के नियमों के मुताबिक, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा. हालांकि, यह नियम बस उन किरायेदारों पर लागू होगा, जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं.

Belated ITR Filing: आयकर नियमों के अनुसार, जिन लोगों की कुल आय बेसिक छूट सीमा से कम रहती है, उन पर विलंब से ITR फाइल करने का जुर्माना अंतिम तिथि के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी नहीं लगाया जाता.

PPF accounts investment: कोई भी पीपीएफ में एकमुश्त या प्रति वर्ष अधिकतम 12 किस्तों में योगदान कर सकता है. इसमें 100 रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं. हालांकि, निवेशक को सालाना न्यूनतम 500 रुपये तक का डिपॉजिट करना होगा. लेकिन ध्यान रहे कि इसके एक साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक का ही निवेश किया जा सकता है. 

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यात्रियों के विवरण से मिलने वाली सूचना का इस्तेमाल देश में आने वाले या देश से बाहर जाने वाले यात्रियों की निगरानी में सुधार और जोखिम मूल्यांकन के लिए किया जाएगा.