डेयरी किसानों के लिए मिनी नंदिनी योजना काफी खास हो सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चला रही है. इस योजना को नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देना और छोटे किसानों को डेयरी बिजनेस से जोड़ना है. योजना के तहत 10 स्वदेशी गायों की डेयरी यूनिट स्थापित करने पर सरकार कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडिटी देती है. यहां विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में-
क्या है मिनी नंदिनी योजना?
मिनी नंदिनी योजना को नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का स्मॉल वर्जन माना जाता है. जहां मुख्य योजना में बड़ी डेयरी यूनिट स्थापित की जाती है. वहीं, मिनी नंदिनी योजना के तहत 10 गायों की डेयरी यूनिट लगाने का प्रावधान है. योजना में गिर, साहिवाल और थारपारकर जैसी स्वदेशी नस्लों की गायों को शामिल किया गया है, ताकि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और किसानों को बेहतर आमदनी मिल सके.
कब और कितनी मिलेगी मिनी नंदिनी योजना के तहत सब्सिडी?
इस योजना के तहत 10 गायों की डेयरी यूनिट की कुल लागत 23.60 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इसमें राज्य सरकार 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 11.80 लाख रुपये तक का अनुदान देती है. वहीं, इस योजना का लाभ पाने वालों को सिर्फ 15 प्रतिशत राशि स्वयं लगानी होती है, बाकि बची हुई राथि बैंक लोन के जरिए प्राप्त की जा सकती है.
सरकार की ओर से अनुदान 2 स्टेप में दिया जाता है. पहले चरण में डेयरी के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद और दूसरे चरण में गायों की खरीद पूरी होने के बाद जारी किया जाता है.
इस योजना का कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के पात्र पशुपालक और डेयरी किसान उठा सकते हैं. इसके लिए कम से कम 3 सालों तक पशुपालन का अनुभव होना जरूरी है. योजना के तहत खरीदी जाने वाली गायें स्वस्थ होनी चाहिए और प्रथम या द्वितीय दुग्धावस्था में होना जरूरी है. पशुओं का बीमा और ईयर टैगिंग भी जरूरी है.
इस योजना से सरकार की क्या हैं उम्मीदें
- स्वदेशी नस्ल की गायों की सुरक्षा होगी.
- राज्य में मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ावा होगा.
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
- पशुपालकों की नियमित आय सुनिश्चित होगी.
- युवाओं और महिलाओं को डेयरी उद्यमिता से जोड़ा जा सकेगा.
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