Women Welfare Schemes in India: दिल्ली सरकार (Delhi Government) की बहुप्रतीक्षित हमला समृद्धि योजना पर जल्द ही अमल होने से आसार है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस योजना पर अमल करने के लिए पूरा मन बना चुकी है. माना जा रहा है कि सरकार रक्षाबंधन 2026 के मौके पर इस योजना का शुभारंभ कर सकती है. दरअसल, इस योजना को अमल में लाने संबंधी सुझाव देने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है. इसके अलावा सरकार ने बजट में भी 51 हजार करोड़ रुपये इस योजना के लिए आवंटित कर चुकी है. ऐसे में महिलाओं जल्द 2500 रुपये महीना मिलने की संभावना जताई जा रही है.
ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ही सिर्फ महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए योजना शुरू करने जा रही हो, बल्कि इससे पहले कर्नाट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही महिलाओं को इस तरह की योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से इस महिला आर्थिक सहायता योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और इसकी रकम भी अलग-अलग है.
कर्नाटक में है गृह लक्ष्मी योजना (Griha Lakshmi Yojana)
कर्नाटक में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी योजना (Gruha Lakshmi Scheme) चलाया जा रहा है. इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में सरकार की ओर से हर महीने ₹2,000 की वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर (DBT) की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का नाम राशन कार्ड (Antyodaya, BPL, या APL) में 'परिवार के मुखिया' के रूप में दर्ज होना जरूरी है.
योजना की मुख्य बातें
- राशि: ₹2,000 प्रति माह
- योग्यता: कर्नाटक के परिवारों की महिला मुखिया हो, बीपीएल (BPL) और एपीएल (APL) कार्ड धारक परिवार पात्र हैं, महिला या उनके पति इनकम टैक्स भरने वाले नहीं होने चाहिए.
मध्य प्रदेश में है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Chief Minister Ladli Behna Yojana )
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Chief Minister Ladli Behna Yojana) मध्य प्रदेश सरकार की एक लोकप्रिय सामाजिक कल्याण योजना है. इस योजना की शुरुआत जनवरी 2023 में की गई थी. इस वक्त मध्य प्रदेश में इस योजना के के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर (DBT) की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को कई शर्तें पूरी करनी होती हैं, जनमें महिला अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए और महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. साथ ही महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए.
योजना की मुख्य बातें
- राशि: ₹1,250 प्रति माह (भविष्य में ₹3,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है).
- योग्यता: मध्य प्रदेश की निवासी अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं.
- आयु सीमा: 21 से 60 वर्ष.
- परिवार आयकर दाता (Tax Payer) नहीं होना चाहिए और ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए.
छत्तीसगढ़ में है महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana)
छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) चला रही है. इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी. इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर (DBT) करती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी होनी चाहिए. सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाता है. आवेदन के वक्त महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए. लाभ लेने वाली महिला के परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता या सरकारी में या पेंशनभोगी नहीं होना चाहिए.
महाराष्ट्र में है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Chief Minister Majhi Ladki Bahin Yojana)
महाराष्ट्र सरकार "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) के नाम से महिला आर्थिक सहायता योजना चला रही है . इसे योजना को महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने जून 2024 में शुरू किया था. महाराष्ट्र सरकार इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में DBT के जरिए ट्रांसफर करती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होना जरूरी है. इसके अलावा, महिला की उम्र 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
योजना की मुख्य बातें
- योजनाराशि: ₹1,500 प्रति माह.
- योग्यता: महाराष्ट्र की निवासी महिलाएं.
- आयु सीमा: 21 से 65 वर्ष.
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
झारखंड में है मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY)
आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए झारखंड सरकार मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (Mukhyamantri Maiya Samman Yojana) चला रही है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है.ये राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में DBT के जरिए ट्रांसफर की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का झारखंड की स्थायी निवासी होना चाहिए. महिला का परिवार झारखंड राज्य सरकार की ओर से जारी पीला, गुलाबी या सफेद राशन कार्ड धारक होना चाहिए. साथ ही उनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
योजना की मुख्य बातें
- यह वर्तमान में सबसे ज्यादा राशि देने वाली योजनाओं में से एक है.
- राशि: ₹2,500 प्रति माह (पहले ₹1,000 थी, जिसे बढ़ा दिया गया है).
- योग्यता: झारखंड की निवासी महिलाएं.
- आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष .
- परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए.
ओडिशा: सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana)
- यह मासिक न होकर वार्षिक सहायता योजना है.
- राशि: ₹10,000 सालाना (₹5,000 की दो किस्तों में - रक्षाबंधन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर).
- योग्यता: ओडिशा की मूल निवासी महिलाएं.
- आयु सीमा: 21 से 60 वर्ष.
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार (धनी या करदाता परिवार शामिल नहीं).
पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार योजना (Lakshmi Bhandar Scheme)
- राशि: सामान्य वर्ग (General): ₹1,000 प्रति माह.
- एससी/एसटी (SC/ST): ₹1,200 प्रति माह.
- योग्यता: पश्चिम बंगाल की निवासी महिलाएं,आयु सीमा: 25 से 60 वर्ष और परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.
तमिलनाडु: कलैगनार मगालिर उरिमाई थोगई (Kalaignar Magalir Urimai Thogai)
- राशि: ₹1,000 प्रति माह.
- योग्यता:तमिलनाडु की निवासी महिलाएं जो परिवार की मुखिया हैं.
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम हो.
हिमाचल प्रदेश: इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि (Indira Gandhi Dear Sister Happiness and Honor Fund)
- राशि: ₹1,500 प्रति माह.
- योग्यता: हिमाचल प्रदेश की निवासी महिलाएं.
- आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष.
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