दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और खोलने की घोषणा की है. उन्होंने राजधानी में 1151 कच्ची कॉलोनियों को पक्का करके 45 लाख लोगों को राहत देने का काम आगे बढ़ाने की भी घोषणा की है. जहां झुग्गी वहीं मकान स्कीम को भी सरकार समय पर पूरा करेगी. आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली में 9 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 65 हजार लोगों को क्लेम भी दिया गया है. जन औषधि योजना और जन आरोग्य मंदिर योजना का लाभ भी मिल रहा है. रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पिछली सरकार में नहीं मिला था. हमारी सरकार ने इसे लागू किया. कूडे का पहाड़ खत्म करने से लेकर यमुना सफाई में प्रधानमंत्री जी का सहयोग रहा है और इसके तहत 1200 करोड़ मिल रहा है.अमृत योजना के तहत 830 करोड़ मिल चुके हैं. 1600 करोड़ रुपये से 30 परियोजनाओं को मदद मिल रही है. एक लाख 25 हजार करोड़ की योजना से दिल्ली में सड़कों की आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया है.
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में फ्री सिलेंडर
रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए भी काम आगे बढ़ाया गया है.दिल्ली के 73 लाख परिवारों को फ्री राशन के साथ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 3 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं.परिवहन में 5100 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है और उसमें भी केंद्र सरकार की मदद मिली है. गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 1165 किमी का मेट्रो जाल फैला है. एक लाख 21 हजार करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो के चारों फेज के लिए 27 हजार करोड़ रुपए दिया गया है. दिल्ली NCR राज्यों और EV पॉलिसी को बनाने में केंद्र सरकार से मदद मिली है. खासतौर पर दिल्ली में डीजल ट्रक की जगह ई ट्रक को बदलने में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है.
आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है
दिल्ली समेत देश भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों के उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक बनाकर उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उन्नत किया गया है. देश भर में अब तक 1.86 लाख से अधिक ऐसे केंद्र संचालित हैं. इन केंद्रों पर सीएचओ, नर्स और आशा कार्यकर्ताओं की टीम है.इसमें इलाज और घर-घर जाकर स्क्रीनिंग भी होती है.
आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हैं. इन स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को मुफ्त डॉक्टरी सलाह के साथ 100 से अधिक तरह की दवाएं और 63 तरह की जांचें मुफ्त की जाती हैं.
स्वास्थ्य जांच मुफ्त
हाई ब्लडप्रेशर, डायबिटीज के साथ तीन सामान्य कैंसर मुंह,स्तन और सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती जांच मुफ्त होती है.गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, प्रसव पूर्व देखभाल और शिशुओं का टीकाकरण मुफ्त होता है. केंद्र में कोई बड़ा डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो वहां से तकनीक की मदद से मरीज सीधे बड़े शहरों या जिला अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टर वीडियो कॉल पर सलाह ले सकते हैं.
Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) posts on 'X', "आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत MCD स्कूलों के 5 लाख से अधिक बच्चों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए ₹70.69 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की। साथ ही, 10 AI एवं रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, ‘Science on Wheels' और 60 क्रोमबुक जैसी आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ किया। हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा उनसे भी आगे बढ़े। हमारी सरकार इसी सपने को साकार करने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और आगे बढ़ने के हर संभव अवसर उपलब्ध करा रही है। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, महापौर श्री प्रवेश वाही जी एवं उपमहापौर श्रीमती मोनिका पंत जी उपस्थित रहे।" (Photo Source: Rekha Gupta's 'X' handle)
— Press Trust of India (@PTI_News) October 14, 2026
एसआईआर विरोध को लेकर विपक्ष पर सवाल
रेखा गुप्ता ने कहा, SIR देश में पहली बार नहीं हो रहा है. चुनाव आयोग ही करवाता रहा है और ये प्रक्रिया हमेशा होती रही है. वर्ष 2002 में SIR हुआ था और अब जनता ने कांग्रेस और आम आदमीं पार्टी दोनों को नकार दिया.आम आदमी पार्टी धरना किंग है और पंजाब में कानून व्यवस्था क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है. पूरे देश को अपनी राजनीतिक आकांक्षा से दिल्ली को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तमिलनाडु और केरल में सरकार आपकी बनी है तो क्या वहां SIR नहीं हुआ था. कॉकरोच पार्टी आम आदमीं पार्टी की बी टीम है. ये अराजक पार्टियां हैं, कभी पत्रकार को मारते हैं तो कभी पुलिस को, सेना की भूमिका पर सवाल उठाते हैं. JNU के प्रोफेसर के मुद्दे पर राहुल गांधी खामोश हो जाते हैं.
दिल्ली कैबिनेट ने औद्योगिक नीति 2026 को किया पास
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई है. इसमें मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है. 10 प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिसमें आईटी/आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर, अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और वेलनेस, शहरी लॉजिस्टिक्स, सर्कुलर इकोनॉमी एवं अपशिष्ट प्रबंधन, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग से जुड़ा कौशल विकास और एमएसएमई का तकनीकी आधुनिकीकरण शामिल है.
वहीं महिला उद्यमियों और कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के लिए सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए प्रोत्साहन की अधिकतम सीमाएं अधिक रखी गई हैं और महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले नियोक्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा. जबकि 'इन्वेस्ट दिल्ली' और दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को शुरुआती जानकारी, स्थान चयन, जरूरी मंजूरियों और शिकायतों के समाधान के लिए एक ही जगह पर पारदर्शी सहायता मिलेगी.
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