अब कोर्ट के चक्कर नहीं, e-Jagriti पोर्टल पर ऑनलाइन होगी उपभोक्ता मामलों की सुनवाई, जानिए घर बैठे कैसे करें शिकायत

ई-जागृति पोर्टल (e-Jagriti), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया भारत सरकार का एक आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यह उपभोक्ताओं को घर बैठे ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और अपने उपभोक्ता मामलों की ऑनलाइन सुनवाई व ट्रैकिंग करने की सुविधा देता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ई-जागृति प्लेटफॉर्म उपभोक्ता शिकायतों की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर कई बड़ी चुनौतियों का समाधान कर रहा है. यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ता शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके निपटारे तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा लिखे गए ई-जागृति प्लेटफॉर्म पर आधारित एक लेख को शेयर किया और कहा कि व्यापक स्तर पर विभिन्न हितधारकों से चर्चा और सुझाव लेने के बाद ई-जागृति को और बेहतर बनाया गया है, जिससे उपभोक्ता न्याय व्यवस्था को भी डिजिटल सुधारों के दायरे में लाया गया है.

e-Jagriti पोर्टल पर घर बैठे शिकायत दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया

पोर्टल पर जाएं- ई-जागृति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

रजिस्ट्रेशन- होमपेज पर 'Register' पर क्लिक करें. अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम और पासवर्ड दर्ज करके अपना अकाउंट बनाएं.

दस्तावेज तैयार रखें- शिकायत दर्ज करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. इसके अलावा खरीद की रसीद और कंपनी द्वारा की गई अनदेखी के सबूत जैसे ईमेल, सर्विस रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी तैयार रखें.

शिकायत दर्ज करें- पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद 'File a Complaint' या ई-दाखिल में जाएं. वहां अपनी शिकायत का विवरण भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

फीस का भुगतान- शिकायत के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें.

सुनवाई और ट्रैकिंग- सबमिट करने के बाद आपको एक केस नंबर या डायरी नंबर मिलेगा. इसकी मदद से केस की स्थिति और अगली सुनवाई की तारीख ट्रैक कर सकेंगे.

कब शुरू हुआ ई-जागृति प्लेटफॉर्म

1 जनवरी, 2025 को शुरू किए गए ई-जागृति प्लेटफॉर्म ने चार पुराने सिस्टम ओसीएमएस, ई-दाखिल, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) सीएमएस और कन्फोनेट को एकीकृत कर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदल दिया है. सरकार के अनुसार, लॉन्च होने के बाद से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2.29 लाख से अधिक उपभोक्ता मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 2.07 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है.

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