केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. यह आयोग कर्मचारियों के वेतन, एलाएंस, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और उसी के आधार पर वेतन में वृद्धि (Salary Hike) की सिफारिश करेगा. उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 2026 तक सरकार को सौंपेगा. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अगुआई में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया.
कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में होगा इजाफा
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन (Salary and Pension Hike) में भारी बढ़ोतरी होने वाली है. इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, लेकिन इसमें देरी होने पर क्या सरकारी कर्मचारियों को एरियर (Arrears) मिलेगा? यह सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है.
8वें वेतन आयोग लागू होने में देरी पर एरियर मिलेगा या नही?
हालांकि, सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई विशेष तारीख नहीं दी है, लेकिन संघ नेताओं का कहना है कि यह बदलाव 10 साल के भीतर होना चाहिए, जैसा कि पिछले वेतन आयोग के समय हुआ था. यदि निर्धारित तारीख से लागू करने में देरी होती है, तो आमतौर पर यह वृद्धि पिछली तारीख से लागू की जाती है, ताकि कर्मचारियों को एरियर (Arrears) मिल सके.
कर्मचारियों को जल्दी फायदा मिलने की उम्मीद
राघवैया ने यह भी बताया कि सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में लगभग 18 महीने लगे थे. रिपोर्ट के लागू होने से पहले सरकार उसकी सिफारिशों की समीक्षा करती है, और यह पूरी प्रक्रिया करीब दो साल लगती है. हालांकि, इस बार उम्मीद है कि प्रक्रिया थोड़ी तेज हो, ताकि कर्मचारियों को जल्दी फायदा हो सके.
कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना: शिव गोपाल मिश्रा
NC-JCM (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का भी मानना है कि इस बार भी कर्मचारियों को एरियर मिलना चाहिए. उन्होंने NDTV प्रॉफिट से कहा, "आठवें वेतन आयोग का गठन पहले ही देरी से हुआ है. अगर आयोग जल्दी बनेगा, तो भी रिपोर्ट देने में समय लगेगा. इस वजह से कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना है."
ऐसे में अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में देरी होती है, तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से वेतन वृद्धि (Salary increase) का लाभ मिलेगा और उन्हें एरियर (arrears) दिया जाएगा. सरकार के कर्मचारियों को आशा है कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी होगी ताकि उन्हें जल्द फायदा मिल सके.
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