सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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  भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कहा- हाईकोर्ट में ही होगा फैसला

  Bhojshala-Kamal Maula Mosque Conrovercy Case: मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय सभी पक्षों की आपत्तियों और दलीलों पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी करने से भी परहेज किया.

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  भोजशाला Vs कमाल मौला मस्जिद विवाद: SC ने सुनवाई पर रोक लगाने से किया इनकार, मुस्लिम पक्ष से कही ये बात

  Bhojshala vs Kamal Maula Mosque Dispute: मुस्लिम पक्ष की तरफ से  एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने अहा कि हमने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं. हमारे ऑब्जेक्शन के लिए सर्वे की वीडियोग्राफी और कलर पिक्चर्स दी जाएं. वहीं हिन्दू पक्ष की तरफ से एडवोकेट विष्णु जैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं की है.

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  दिल्ली के 173 स्मारकों की बदहाली पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, ASI चीफ से पूछा- क्यों न चलाएं अवमानना का केस?

  दिल्ली के 173 विरासत स्थलों के संरक्षण में लापरवाही और अदालती आदेशों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने ASI प्रमुख को अवमानना नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

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  आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील

  बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.

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  1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं

  Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

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  संवेदनहीनता की पराकाष्ठा... बच्ची से रेप मामले में SC की गुरुग्राम पुलिस को कड़ी फटकार

  Gurugram Rape Case: पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए तलब किया था. कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की थी कि मजिस्ट्रेट ने जब बच्ची का बयान दर्ज किया था तब आरोपी उसके बेहद नज़दीक खड़ा था. इस पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था.

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  'आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजे का अधिकार नहीं छीन सकते', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी NHAI की याचिका

  सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई करते हुए कहा कि केवल आर्थिक बोझ के आधार उचित मुआवजा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में NHAI की याचिका को खारिज कर दिया.

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  वंदेमातरम अनिवार्य किए जाने के खिलाफ अर्जी, SC ने कहा- ये एडवाइजरी है, कोई मजबूर नहीं कर रहा

  सुप्रीम कोर्ट ने की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब आपके साथ इस एडवाइजरी के आधार पर भेदभाव किया जाए तभी हमारे पास आएं. कोर्ट ने कहा कि ये कोई धमकी नहीं बल्कि सलाह है.

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  'दिल्ली पुलिस जांच करने में सक्षम, CBI की जरूरत नहीं', उत्तम नगर हिंसा मामले में केस ट्रांसफर की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

  उत्तम नगर में तरुण की हत्या की जांच क्राइम ब्रांच को देने और परिवार को सुरक्षा व 5 करोड़ मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि राहत के लिए याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट जाएं.

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  क्या ED अधिकारी नागरिक नहीं? IPAC रेड केस में SC ने बंगाल सरकार से पूछे तीखे सवाल

   ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सुनवाई टालने की मांग की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अदालत किसी भी तरह चुनावी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगी और समय पर फैसला करेगी.