सार्वजनिक उपक्रम

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  नौसेना में शामिल किया गया ‘आईएनएस इंफाल’, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है

  ‘आईएनएस इंफाल’ नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 'विशाखापत्तनम' श्रेणी के चार विध्वंसक युद्धपोतों में से तीसरा युद्धपोत है. इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई द्वारा निर्मित है.

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  धामरा LNG टर्मिनल पूरी तरह से प्रवर्तकों के पैसे से बनाया गया : सूत्र

  अदाणी समूह ने ओडिशा के धामरा में एलएनजी आयात इकाई का निर्माण पूरी तरह से प्रवर्तकों की वित्त सहायता से किया है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों आईओसी और गेल की ओर से कोई वित्त उपक्रम या गारंटी नहीं दी गई है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

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  "पंजाब के हर व्यक्ति पर 12 हजार रुपये का कर्ज": राज्य बीजेपी प्रमुख का दावा

  जाखड़ ने दावा किया कि राज्य में सार्वजनिक उपक्रम भी कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार लोगों को "गुमराह" कर रही है. 

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  बीईएल को आकाश वेपन सिस्टम्स, अन्य से 5,900 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले

  सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को 5,900 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं. इनमें से 3,914 करोड़ रुपये का ऑर्डर आकाश प्राइम वेपन सिस्टम से मिला है. 

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  एचईसी के कर्मचारियों को एक साल से नहीं मिला है वेतन, अदालत का रुख करने पर कर रहे हैं विचार

  कुछ साल पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) के लगभग 1,300 कर्मचारियों को एक साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है. कर्मचारियों ने इस मुद्दे का जल्द समाधान नहीं होने पर अदालत का रुख करने की चेतावनी दी है. 

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  निर्वाचन आयोग कल राजनीतिक दलों के समक्ष ‘रिमोट वोटिंग मशीन’ का करेगा प्रदर्शन

  सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा विकसित बहु-निर्वाचन रिमोट ईवीएम एक दूरस्थ मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है.

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  PM-Vani: रेलटेल ने 100 स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई योजना शुरू की

  रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना पर आधारित अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं तक पहुंच की शुरुआत की है. रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने सोमवार को एक बयान में बताया कि इस सुविधा की शुरुआत 100 रेलवे स्टेशनों पर हुई है.

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  NMDC JOB: जूनियर ऑफिसर ट्रेनी के पद पर निकली भर्ती, 23 मार्च तक भर सकेंगे फॉर्म

  NMDC, Ministry Of Steel Invites Applications 2021: इस्पात मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम NMDC लिमिटेड ने डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियरों से जूनियर ऑफिसर ट्रेनी पद पर 63 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए है. बता दें, ये भर्तियां माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल और सिविल पदों पर होगी. आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 23 मार्च है.

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  व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, उसका ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए : पीएम मोदी

  पीएम मोदी ने कहा, सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं.उन्होंने कहा व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए. सरकार के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं, जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या बेकार पड़ी हुई हैं, ऐसी 100 परिसंपत्तियों को बाजार में चढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपये जुटाये जाएंगे.

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  अंतरिक्ष विभाग को बजट में 13,949 करोड़ रुपये मिले, पिछले वित्त वर्ष से 4,449 करोड़ रुपये अधिक

  बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,949 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 8,228 करोड़ रुपये पूंजी व्यय के लिए चिह्नत किये गये हैं. अंतरिक्ष विभाग के तहत नवगठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के लिए 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

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  Budget 2021 : पीएसयू के निजीकरण की नीति पेश कर धन जुटाएगी सरकार

  Central Public Enterprises privatization : देश में 249 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं. इनका सामूहिक कारोबार 24 लाख करोड़ रुपये और नेटवर्थ 12 लाख करोड़ रुपये है. इनमें से 54 सार्वजनिक उपक्रम शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं.

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  AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद DoT ने PSU के 3.7 लाख करोड़ के बिल वापस लिए

  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस बात के लिए क्या सुरक्षा गारंटी ली जा सकती है ताकि टेलीकॉम कंपनियां समय पर भुगतान करें. वोडाफोन  का कहना है कि वोडाफोन की स्थिति "अनिश्चित" है. वह किसी भी और गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, वह सिर्फ किश्तों में ही बकाया चुका सकता है. पहले ही सरकार को सात हजार करोड़ रुपये दे चुके हैं.

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  इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

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  Coronavirus Covid-19: GRSE ने PM Cares में दान किए एक करोड़ रुपये

  रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर (जीआरएसई) लिमिटेड ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स) में एक करोड़ रुपये दान दिए हैं. कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

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  महाराष्ट्र में मंत्रालयों के बंटवारे में भी शरद पवार साबित हुए 21, पढ़ें, 10 बड़ी बातें

  महाराष्ट्र में विभागों के आवंटन के तहत उपमुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ एनसीपी नेता अजित पवार को वित्त एवं योजना विभाग दिया गया है जबकि एनसीपी के ही अनिल देशमुख राज्य के नए गृह मंत्री बनाये गये हैं. इनके अलावा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पहली बार विधायक बने शिवसेना के आदित्य ठाकरे को पर्यावरण, पर्यटन एवं प्रोटोकॉल विभागों का प्रभार सौंपा गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट को राजस्व मंत्रालय मिला है जबकि पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस के ही अशोक चव्हाण को लोक कल्याण विभाग (जिसमें सार्वजनिक उपक्रम शामिल नहीं हैं) दिया गया. राकांपा के नेता और राज्य विधानपरिषद में विपक्ष के पूर्व नेता धनन्जय मुंडे को सामाजिक न्याय विभाग मिला जबकि पार्टी नेता जितेंद्र अवहाद को आवास मंत्रालय दिया गया. विभागों के इस आवंटन के साथ ही अधिकतर ‘महत्वपूर्ण’ मंत्रालय शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को मिले है. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा प्रस्तावित विभागों के आवंटन को मंजूरी दे दी है.