सरकारी पूंजी

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   किसी सरकारी बैंक के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं - राहुल गांधी के सवाल पर सरकार का जवाब

  केंद्र ने सदन में कहा कि बैंक का परिचालन लाभ साल दर साल बढ़ रहा है लेकिन बैंक पर बकाया पूंजी करीब 4.11 लाख करोड़ है. साल 2016 के मुकाबले 2025 में बैंक के परिचालन लाभ में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. मार्च 2016 में लाभ 5370 करोड़ था जो अब बढ़कर 11079 करोड़ हो गया है. 

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  1952 के बाद संभवत: यह पहला चुनाव है, जो इतना क्रिटिकल... RJD नेता मनोझ झा ने इसके कारण भी गिनाए

  मनोज झा ने कहा कि गुजरात तो हमारे बापू का राज्य है, अमित शाह औ पीएम मोदी का राज्य नहीं है. उस राज्य को हमेशा महात्मा गांधी और पटेल के राज्य के रूप में जाना जाएगा.

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  GST सुधार: GDP के लिए बड़ा बूस्टर डोज, घरेलू खपत में 8% तक का इजाफा संभव

  CAIT के मुताबिक उपभोग और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से आगामी वित्तीय वर्ष में जीडीपी में अतिरिक्त 0.5% से 0.7% तक वृद्धि हो सकती है. इससे सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

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  ओला-उबर को टक्‍कर देने के लिए आ रही है ये सरकारी टैक्‍सी सेवा, जानिए कब से होगी शुरू

  भारत का सहकारी क्षेत्र इस साल के अंत तक भारत ब्रांड के तहत टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है. एनसीडीसी के उप प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों को बेहतर रिटर्न और यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती सेवाएं प्रदान करना है.

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  इन तीन PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को घाटे से उबारेगी सरकार, 3000 करोड़ रुपये डालने की योजना तैयार

  सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (General Insurance Companies) को वित्त मंत्रालय से कितनी अतिरिक्त पूंजी मिलेगी यह उनके प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा.

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  LIC IPO: पॉलिसीहोल्डर्स दिखा रहे जबरदस्त दिलचस्पी, कुछ ही घंटों में पूरा पोर्शन बुक

  LIC IPO Opens Today : प्रमुख सरकारी कंपनी जीवन बीमा निगम (Life Insurance of India) का पब्लिक इशू या IPO (Initial Public Offering या आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) आखिरकार आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. LIC की शुरुआत 1956 में हुई थी. तब इसे 245 निजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का विलय और निजीकरण करके बनाया गया था. उस वक्त कंपनी ने 5 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी पर काम शुरू किया था. बीमा कंपनी के आईपीओ को एंकर निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. आज यह आईपीओ संस्थागत और खुदरा यानी रिटेल निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है. बता दें कि लगभग 21,000 करोड़ के वैल्यू का यह अबतक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ है. सरकार एलआईसी में अपने 3.5 फीसदी शेयरों की बिक्री आईपीओ के जरिये कर रही है, इससे 20,557 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है. यह ऐतिहासिक आईपीओ आज यानी खुदरा व संस्थागत निवेशकों के लिए खुला है, अब इसका सब्सक्रिप्शन 9 मई को बंद होगा.

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  सरकारी बैंकों के लिए अगले बजट में पड़ सकता है 'सूखा', नहीं मिलेगी 'सरकारी' पूंजी

  सूत्रों का कहना है कि बैंकों के फंसे कर्ज में कमी आई है और उनकी वित्तीय स्थिति सुधरी है, ऐसे में सरकार द्वारा बजट में ऐसी किसी घोषणा की संभावना नहीं है. यहां तक कि अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंकों को बाजार से धन जुटाने और अपनी गैर-प्रमुख संपत्तियों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

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  वैक्सीन लगवाइए और FD पर ज्यादा ब्याज पाइए, इन बैंकों ने दिया लिमिटेड टाइम ऑफर

  Covid-19 Vaccination : ऐसे दो सरकारी बैंक हैं जो ऐसे ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट ऊंची दरों पर ब्याज देंगे, जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवा ली है. यानी कि आप एक तरफ तो खुद को कोविड के खिलाफ सुरक्षित कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पूंजी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है.

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  सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना- रोजगार और जमा पूंजी नष्ट...

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं. राहुल ने अब सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर हमला बोला है. राहुल ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके रोज़गार और जमा-पूंजी को नष्ट कर रही है. 

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  किसानों की क़र्ज़ माफ़ी पर हंगामा, बैंकों को एक लाख करोड़ पर चुप्पी क्यों?

  क्या आपको पता है कि बैंकों को फिर से 410 अरब रुपये दिए जा रहे हैं? वित्त मंत्री जेटली ने संसद से इसके लिए अनुमति मांगी है. यही नहीं सरकार ने बैंकों को देने के लिए बजट में 650 अरब का प्रावधान रखा था. बैंकों की भाषा में इसे कैपिटल इन्फ्लो कहा जाता है। सरकार बैंकों को एक साल में 1 लाख करोड़ रुपये क्यों देना चाहती है?

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  सेबी ने सरकारी, कारपोरेट बांड में एफपीआई निवेश की सीमा बढ़ाई

  देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह को तेज करने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए केंद्र सरकार और कारपोरेट बांडों में निवेश की सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है. यह सीमा सेबी दो बार में बढ़ायी जा रही है. 

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  मायावती ने नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर कहा, ये फैसला इतिहास का एक काला अध्‍याय

  मायावती ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्‍नासेठों की ही सरकार है और उनके हित व फायदे के लिये सबकुछ करने को तैयार रहती है, जिसका एक और उदाहरण तब उजागर हुआ जब अभी हाल ही में सरकारी बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराई गई है.

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  झूम उठा बाजार : वित्त मंत्री अरुण जेटली के ऐलान का असर, सेंसेक्स में 450 अंकों का उछाल

  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दो साल में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने की आक्रामक योजना से आज बाजार भी झूम उठा है.

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  एयर इंडिया को है 1500 करोड़ के अल्पावधि ऋण की जरूरत

  सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने तत्काल कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण की मांग की है. इसकी जानकारी कंपनी के एक दस्तावेज से हुई है. एक महीने से कुछ अधिक समय में यह दूसरी बार है जब एयर इंडिया ने अल्पावधि ऋण के लिए निविदा जारी की है. वहीं, दूसरी ओर सरकार हिस्सेदारी बेचने की रूपरेखा पर काम कर रही है.

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  यूनिटेक मामला : घर खरीदारों को पैसा लौटाने के लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर यूनिटेक घर खरीदारों को उनका पैसा लौटाना चाहता है, तो अदालत रिसीवर के रूप में एक कोर्ट आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है. यूनिटेक कंपनी को घर खरीदारों को 7600 करोड़ रुपये लौटाने हैं. रिसीवर मुकदमे के अधीन संपत्ति का सरकारी प्रबंधकर्ता होता है.