सब्सिडी का बोझ
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जन्म से श्मशान तक सिर्फ टैक्स... लोकसभा में अभिषेक बनर्जी ने सरकार को घेरा
टीएमसी नेता ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर भी चिंता जताई और कहा कि भारी सब्सिडी वाले विदेशी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलने से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है. उन्होंने केंद्र से घोषणाओं से आगे बढ़कर किसानों की आय सुरक्षा और संस्थागत समर्थन सुनिश्चित करने की अपील की.
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कर्नाटक के बजट में चुनावी ‘गारंटी’ के लिए 52,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
CM सिद्धरमैया ने कहा कि इस बीमा के प्रीमियम का सारा बोझ राज्य सरकार उठाएगी. उन्होंने कहा कि पंजीकृत लाभार्थियों और उनके आश्रितों को 'कर्नाटक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के माध्यम से सब्सिडी और लाभ दिए जाएंगे.
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सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत खर्च का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा. इस योजना का क्रियान्वयन पांच साल की अवधि यानी 2021-25 तक किया जाएगा. 20,000 इकाइयों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी मिलेगी.
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घोर आर्थिक असफलता के बाद भी मोदी सरकार की राजनीतिक सफलता शानदार
भारतीय खाद्य निगम के चरमराने की ख़बरें आने लगी हैं. इसी के ज़रिए भारत सरकार किसानों से अनाज ख़रीदती है. सरकार उसके बदले में निगम को पैसे देती है जिसे हम सब्सिडी बिल के रूप में जानते हैं. 2016 तक तो भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी सरप्लस में मिलती थी. जितना चाहिए होता था उससे अधिक. लेकिन 2016-17 में जब उसे चाहिए था एक लाख 10 हज़ार करोड़ तो मिला 78000 करोड़. बाकी का 32,000 करोड़ नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (NSSF) से कर्ज़ लिया. जिस तरह से भारत सरकार रिज़र्व बैंक की बचत से पैसे लेने लगी है उसी तरह से निगम यह काम पहले से कर रहा था. जैसे-जैसे ज़रुरत पड़ी NSSF कर्ज़ लेने लगा. नतीजा 2016-17 का वित्त वर्ष समाप्त होते ही NSSF से लिया गया कर्ज़ा 70,000 करोड़ का हो गया.
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अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान: मेट्रो, DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं
केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि जो महिला आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, वह टिकट खरीद लें, जिससे सब्सिडी पर बोझ ना पड़े. अफसरों को निर्देश दिया है कि इस बारे में प्रस्ताव बनाकर लाएं की बसों और मेट्रो में इसको कैसे लागू करें.
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सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर का दाम 2 रु. बढ़ा, दिल्ली में अब मिलेगा 430.64 रुपये में
सरकार ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम आज दो रुपये बढ़ा दिए. सब्सिडी बोझ कम करने की योजना के तहत पिछले पांच माह में इसके दाम में यह छठी वृद्धि हुई है.
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अब ट्रेन टिकट में मिलने वाली रियायत छोड़ सकते हैं वरिष्ठ नागरिक
सब्सिडी का भारी बोझ कम करने के लिए भारतीय रेलवे अब वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित वर्ग के टिकटों की खरीद पर मिलने वाली रियायत छोड़ने का विकल्प दे रहा है।
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तेल सब्सिडी बोझ अब ‘कमरतोड़ने’ लगा है : ओएनजीसी
ओएनजीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुधीर वासुदेव ने सब्सिडी की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर कहा, सब्सिडी का बोझ अब कमरतोड़ स्थिति में है।
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ऊर्जा सब्सिडी का बोझ समाप्त किया जाए : मोंटेक
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि ऊर्जा सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कुल सब्सिडी के बोझ को जीडीपी के 1.4 फीसदी पर लाने की जरूरत बताई है।
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'सब्सिडी का बोझ ज्यादा समय तक नहीं उठा सकती अर्थव्यवस्था'
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम सब्सिडी का बोझ ज्यादा समय तक नहीं उठा सकती, इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।
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जन्म से श्मशान तक सिर्फ टैक्स... लोकसभा में अभिषेक बनर्जी ने सरकार को घेरा
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CM सिद्धरमैया ने कहा कि इस बीमा के प्रीमियम का सारा बोझ राज्य सरकार उठाएगी. उन्होंने कहा कि पंजीकृत लाभार्थियों और उनके आश्रितों को 'कर्नाटक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' के माध्यम से सब्सिडी और लाभ दिए जाएंगे.
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सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत खर्च का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा. इस योजना का क्रियान्वयन पांच साल की अवधि यानी 2021-25 तक किया जाएगा. 20,000 इकाइयों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी मिलेगी.
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घोर आर्थिक असफलता के बाद भी मोदी सरकार की राजनीतिक सफलता शानदार
भारतीय खाद्य निगम के चरमराने की ख़बरें आने लगी हैं. इसी के ज़रिए भारत सरकार किसानों से अनाज ख़रीदती है. सरकार उसके बदले में निगम को पैसे देती है जिसे हम सब्सिडी बिल के रूप में जानते हैं. 2016 तक तो भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी सरप्लस में मिलती थी. जितना चाहिए होता था उससे अधिक. लेकिन 2016-17 में जब उसे चाहिए था एक लाख 10 हज़ार करोड़ तो मिला 78000 करोड़. बाकी का 32,000 करोड़ नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (NSSF) से कर्ज़ लिया. जिस तरह से भारत सरकार रिज़र्व बैंक की बचत से पैसे लेने लगी है उसी तरह से निगम यह काम पहले से कर रहा था. जैसे-जैसे ज़रुरत पड़ी NSSF कर्ज़ लेने लगा. नतीजा 2016-17 का वित्त वर्ष समाप्त होते ही NSSF से लिया गया कर्ज़ा 70,000 करोड़ का हो गया.
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अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान: मेट्रो, DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं
केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि जो महिला आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, वह टिकट खरीद लें, जिससे सब्सिडी पर बोझ ना पड़े. अफसरों को निर्देश दिया है कि इस बारे में प्रस्ताव बनाकर लाएं की बसों और मेट्रो में इसको कैसे लागू करें.
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सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर का दाम 2 रु. बढ़ा, दिल्ली में अब मिलेगा 430.64 रुपये में
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अब ट्रेन टिकट में मिलने वाली रियायत छोड़ सकते हैं वरिष्ठ नागरिक
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ऊर्जा सब्सिडी का बोझ समाप्त किया जाए : मोंटेक
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'सब्सिडी का बोझ ज्यादा समय तक नहीं उठा सकती अर्थव्यवस्था'
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम सब्सिडी का बोझ ज्यादा समय तक नहीं उठा सकती, इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाने होंगे।
