संसद का शीत सत्र

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  संसद का शीत सत्र 2025: लोक सभा की प्रोडक्टिविटी 111%, राज्य सभा की उत्पादकता 121% रिकॉर्ड!

  शून्यकाल के दौरान लोक सभा के सांसदों ने सार्वजनिक महत्व के कुल 408 मामले उठाए गए, और नियम 377 के तहत कुल 372 मामलों पर चर्चा हुई. 11 दिसंबर, 2025 को सदन में शून्यकाल के दौरान 150 सांसदों को अपने मामले उठाने का मौका मिला.

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  'पहले वंदे मातरम, फिर SIR', सरकार ने ठुकराई PM मोदी की मौजूदगी की मांग, शीत सत्र में नया गतिरोध!

  विपक्ष ने मांग की है कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिस्सा लें. इस पर सरकार ने साफ कहा, 'प्रधानमंत्री के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता.' सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, 'विपक्ष तय नहीं कर सकता कि सरकार क्या करे. यह नहीं हो सकता.'

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  लोकसभा 57% तो राज्य सभा 43% चलीः शीत सत्र में आधा काम, बाकी होता रहा हंगामा

  Parliament Winter Session Work Report 2024: संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था तो देश को उम्मीदें थीं कि कई बड़े कानून बनेंगे. मगर ये हंगामे की भेंट चढ़ गया. यहां जानिए इस सत्र में सांसदों ने क्या काम किया.

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  हंगामे में खो गए जनता के सवाल, संसद के शीत सत्र में सबसे कम काम का बन गया रिकॉर्ड

  अठारहवीं लोकसभा का तीसरा सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया. इस शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की 20 बैठकें हुईं, जो 62 घंटे तक चलीं. लोकसभा के इस सत्र के दौरान उत्पादकता 57.87% रही. सत्र के दौरान लोकसभा में पांच सरकारी विधेयक पेश किए गए और चार विधेयक पारित किए गए. शून्य काल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व के 182 मामले उठाए गए और नियम 377 के अंतर्गत 397 मामले उठाए गए. यह सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था.

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  राज्यसभा में 'महाभारत' : सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय और धृतराष्ट्र का जिक्र क्यों किया?

  संसद के शीत सत्र के दौरान राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच कई बार मीठी नोकझोंक भी देखने को मिल रहे हैं.

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  शीतकालीन सत्र है, माहौल भी शीत ही रहेगा... NDA की बंपर जीत से जोश में दिखे PM मोदी, संसद के बाहर से कांग्रेस को सुनाया

  विपक्ष वक्फ बोर्ड और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि विपक्ष को अपने दायित्वों को समझते हुए उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए.

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  बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ रद्द, सत्र में ले सकेंगे हिस्सा

  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था.  इनमें से 132 सांसदों को शीत सत्र के लिए ही निलंबित किया गया था.

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  लोकसभा से दो और विपक्षी सांसद निलंबित, सस्पेंड सांसदों की संख्या 143 हुई

  संसद में विरोध-प्रदर्शन को लेकर विपक्षी सांसदों के निलंबन का सिलसिला आज भी जारी रहा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कदाचार के लिए दो और सांसदों को निलंबित कर दिया. अब इस सत्र में निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या 143 हो गई है.

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  संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित वक्त से एक हफ्ता पहले, शुक्रवार को हो सकता है खत्म : सूत्र

  संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था, और इस दौरान काफी हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से बार-बार दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.

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  संसद का शीत सत्र : कांग्रेस सांसदों से 10:15 बजे मुलाकात करेंगी सोनिया गांधी

  संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे. संसद के शीतकालीन सत्र के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के एजेंडे में 16 नए बिल शामिल हैं.

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  सांसद के तौर पर मेरा निलंबन सभी नियमों के खिलाफ था - प्रियंका चतुर्वेदी

  संवाद और विवाद पार्लियामेंट की आत्मा है, तो फिर सरकार पार्लियामेंट में बैठने वालों से दूरी क्यों बनाती रही? संसदीय इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाया.

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  संसद का शीत सत्र खत्म, वेंकैया बोले - "क्षमता से कम काम किया गया, आत्मावलोकन की ज़रूरत"

  Parliament Latest Updates : हंगामे और गतिरोध के चलते आज संसद शुरू होते ही दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. राज्यसभा के सभापति वैेंकेया नायडु ने सदन न चल पाने को लेकर नाराजगी जताई.

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  तृणमूल कांग्रेस के राज्‍यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को संसद के बचे सत्र के लिए निलंबित किया गया

  डेरेक ओ ब्रायन को शीत सत्र के बाकी बचे अवधि के लिए निलंबित किया गया है. उन पर इलेक्टोरल रोल बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया था, उस दौरान डेरेक ओ ब्रायन पर रूल बुक रिपोर्टर्स टेबल की तरफ फेंकने का आरोप है.

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  'सरकार के पास किसानों की मौत का डाटा नहीं है तो मैं देता हूं ': NDTV से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा

  NDTV से बात करते हुए हुड्डा ने सवाल किया कि क्या ये बात सरकार सच्चे और शुद्ध मन से कह रही है? उन्‍होंने कहा, 'अगर सरकार के पास किसान आंदोलन में जान की कुर्बानी देने वाले करीब 700 किसानों का आंकड़ा नहीं है तो मैं सरकार को ये आंकड़ा देने को तैयार हूं. सरकार सभी दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि दे और किसान परिवारों को मुआवजा व नौकरी दे. '

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  लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल चर्चा के बिना पास

  राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया गया. बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्‍यों ने जमकर हंगामा किया.