वित्तमंत्रालय

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  कौन हैं वो दंपति जिनकी BMW की टक्कर ने ले ली वित्तमंत्रालय के अधिकारी की जान

  वित्त मंत्रालय के अधिकारी के बेटे नवनूर सिंह कहते हैं कि अगर उनके पिता को नज़दीकी अस्पताल ले जाया जाता तो उनकी जान बच सकती थी. उन्होंने कहा कि समय बहुत अहम है. अगर उन्हें पास के किसी अस्पताल में ले जाया जाता, तो शायद उनकी जान बच जाती.

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  पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, वित्तवर्ष 22-23 के लिए जमा पर मिलेगा इतना प्रतिशत ब्याज़

  EPF Interest Rate 2022-23: वित्तमंत्रालय ने वित्तवर्ष 2023 के लिए 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) यानी ईपीएफओ (EFFO) ने सरकार ने इतना ब्याज करने की संस्तुति की थी. अब सरकार की ओर से वित्तमंत्रालय ने इसे स्वीकारते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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  सीतारमण ने कहा, धोखाधड़ी, इरादतन चूककर्ताओं पर तेजी से कार्रवाई करें सार्वजनिक बैंक

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को डूबे कर्ज को कम करने के लिए धोखाधड़ी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों से वृद्धि की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कदम उठाने को भी कहा है. बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 तक छह साल के दौरान 11.17 लाख करोड़ रुपये की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाला है.

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  राजस्थान के बजट में स्वास्थ्य बीमा की राशि में 150 फीसदी इज़ाफ़ा : चिरंजीवी बीमा योजना में अब होगा 25 लाख का इंश्योरेंस

  राजस्थान में आज राज्य का वित्तमंत्रालय संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया. सरकार की ओर बजट में यह ऐलान किया गया है कि स्वास्थ्य बीमा की राशि में 150% इज़ाफ़ा होग. सीएम गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी बीमा योजना में अब होगा 25 लाख का इंश्योरेंस होगा. इससे पहले यह 10 लाख रुपये था. 

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण 2023-24 की highlights

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में बजट 2023-24 पेश कर रही है. बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री और वित्तमंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी. राष्‍ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी. इस दौरान उन्‍होंने कई अहम बातें कहीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार पांचवीं बार बजट पेश कर रही हैं. 

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  8 लाख रुपये सालाना आय वाला व्यक्ति/ परिवार गरीब तो फिर आयकर छूट 2.5 तक क्यों, पढ़िये संसद में क्या मिला जवाब

  20 दिसंबर को संसद में एक सांसद ने यह सवाल किया कि आखिर क्यों 8 लाख रुपये तक की सालाना आय वाला परिवार गरीब माना जाता है जबकि आयकर देने की न्यूनतम छूट सीमा 2.5 लाख रुपये एक व्यक्ति के लिए रखी गई है. सांसद ने संसद में वित्तमंत्रालय से यह सवाल जरूर पूछा लेकिन देश को करोड़ों लोगों के मन में यह सवाल हमेशा से कौंधता रहता है. स्पष्ट जवाब कहीं से नहीं मिलता और अब इसका आधिकारिक जवाब तो मिल ही गया है.

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  पिछले एक दशक में भारत में इनकम टैक्स स्लैब में कितना हुआ है बदलाव, जाने सरकार ने कब-कब लगाया है सरचार्ज

  2010 से अबतक टैक्स स्लेब में हुए मुख्य परिवर्तन को हम यहां देख सकते हैं.सरकार की तरफ से बजट में की गई प्रमुख घोषणाएं हर बजट के साथ बदलते रहे हैं. हालांकि सरकार बदलने के बाद टैक्स नीतियों में परिवर्तन देखने को मिले हैं.

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  20 रुपये के नए सिक्के होंगे जारी, भारत सरकार ने की घोषणा

  वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को 20 रुपये के नए सिक्कों को जारी करने की घोषणा की. वित्तमंत्रालय  ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

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  2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना की घोषणा कर मैदान मारने की तैयारी में

  2019 में लोकसभा के लिए अब सालभर का समय भी नहीं बचा है. मोदी सरकार के कार्यकाल का भी अब अंतिम वर्ष है और अगले चुनाव से पहले अब उनकी सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है. सरकार इस चुनावी वर्ष की तैयारी में जुट गई है. मंत्री भी रोज अपने-अपने मंत्रालयों के काम को जनता के बीच ले जाने में लग गए हैं. ऐसे में खबर आ रही है कि सरकार 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए नई योजना ला रही है. 

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  तेज प्रगति के लिए रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय के बीच नजदीकी सहयोग जरूरी : नीति आयोग

  नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक के बीच नजदीकी संयोजन की जरूरत बताई. कुमार केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने की स्थिति में राजकोषीय रुख को नरम करने की वकालत की. 

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  जल्द हाथों में होंगे 200 के नोट, वित्तमंत्रालय ने RBI को नोट जारी करने की अनुमति दी

  सरकार ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक को 200 रुपये का नोट जारी करने की अनुमति दे दी. इससे छोटे मूल्य के करेंसी नोटों से दबाव कम करने में मदद मिलेगी.

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  7वां वेतन आयोग : वित्तमंत्रालय ने भत्तों को लेकर केंद्र के फैसले पर अधिसूचना जारी की

  केंद्र सरकार ने भत्तों पर दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है, जिसे लागू करने पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, "संबंधित मंत्रालयों को अब यह सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रालय से संबंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया जा सके."

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  7वां वेतन आयोग : अभी सौंपी नहीं गई है अलाउंस समिति की रिपोर्ट, बैठक की अगली तारीख तय

  7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के कई मुद्दों के लेकर उठे विवादों में कर्मचारियों ने कई अलाउंसों को समाप्त किए जाने का विरोध किया था. कई अलाउंस को वापस चालू करने की मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार से की. सातवें वेतन आयोग (seventh Pay Commission) की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों की आपत्तियों के निराकरण के लिए सरकार ने सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तीन समितियों को गठन किया था जिनको कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत के लिए अधिकृत किया गया था. इन समितियों में एक समिति वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई थी. इसी समिति के पास अलाउंस का मुद्दा भी था. पहले कहा जा रहा था कि फरवरी की 22 तारीख को इस समिति की अंतिम बैठक हुई जिसमें कर्मचारियों से अंतिम बार अलाउंस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी. अलाउंस समिति से बातचीत करने के लिए कर्मचारियों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के प्रतिनिधि शामिल हुए थे.

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  7वां वेतन आयोग : इन विभागों के कर्मचारियों को देर से मिली खुशी, साथ में गम भी...

  सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा वेतन और भत्ता जल्द मिल सकता है. वित्तमंत्रालय ने इस संबंध में सभी स्वायत्त संस्थानों को हाल में एक आदेश जारी कर दिया है. जहां इस आदेश के बाद से कर्मचारियों में उत्साह है वहीं, इस आदेश के देर से जारी होने और नई शर्तों तथा इस आदेश के साथ स्वायत्त संस्थानों को लेकर दी गई पृष्ठभूमि से कर्मचारी में भय का माहौल बनना लाजमी है. हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर इस संबंध में स्वायत्त संस्थानों से जुड़ा आदेश दिया है. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित अथवा नियंत्रित अर्ध सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों एवं सांविधिक निकायों आदि के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में दिशा-निर्देश विषय से यह आदेश दिया गया है.

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  7वां वेतन आयोग : अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जाएगी

  सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं. कर्मचारी संघों की कई आपत्तियों के बाद सरकार ने समितियों का गठन चर्चा आरंभ की थी. इन समितियों को कर्मचारियों की समस्या का समाधान चार महीनों में करना था लेकिन अब तक सात महीने बीत चुके हैं. अब खबर है कि सरकार की ओर से बनाई कई तीन समितियों में से एक जिसके पास अलाउंस का मुद्दा भी था ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम प्रारूप दे दिया है और जल्द ही यह समिति अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप देगी. सूत्रों का कहना है कि यह रिपोर्ट 22 फरवरी के बाद सरकार को सौंपी जा सकती है.