भारतीय मजदूर संगठन

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  ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रक्षा मंत्रालय ने किया भंग, 1 अक्टूबर से DPSUS संभालेगा जिम्मेदारी

  ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले भाजपा व आरएसएस से जुड़े श्रम संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और लेफ्ट से जुड़े ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन सोमवार को निगमीकरण के विरोध में काला दिवस मनायेंगे.

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  'अपने ही' विरोध में उतरे, RSS से संबंधित किसान और श्रम संगठन ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन का ऐलान

  भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनाथ चौधरी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेस में बताया कि  अगस्त में हमने सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और किसानों से जुड़ी समस्याओं के विषय पर चर्चा की. कल यानी 8 सितंबर को हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे. इस प्रदर्शन के अंतर्गत 500 ज़िलों में सांकेतिक धरना देंगे. सब ज़िलों में प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा.

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  RSS से जुड़े किसान संगठन ने कहा-भारत बंद का समर्थन नहीं, लेकिन नए कृषि कानूनों में कुछ सुधार की जरुरत

  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) समर्थित भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने सोमवार को कहा कि वह केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को ‘‘भारत बंद’’ का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन इन कानूनों में कुछ ‘‘सुधार’’ होना चाहिये.

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  RSS से जुड़े मजदूर संगठन का श्रम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन, 3 लेबर कोड बिल के खिलाफ जताया विरोध

  भारतीय मजदूर संघ का आरोप है की सभी लेबर कोड बिल में बदलाव की जो मांग उन्होंने संसद की स्थाई समिति के सामने रखी थी, उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया.

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  मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा RSS से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी

  इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर  में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है. 

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  CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है. 

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  RSS के मजदूर संगठन ने निर्मला सीतारमण की घोषणाओं पर दी प्रतिक्रिया, कहा- 'वित्त मंत्री ने देश को मायूस किया'

  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित मजदूर संगठन, भारतीय मजदूर संघ, ने शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं की आलोचना की है. संगठन का कहना है कि सरकार एक तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे नौकरियों को नुकसान पहुंचेगा. संगठन का कहना है कि कोरोना महामारी के समय में सार्वजनिक क्षेत्र बहुत अहम किरदार निभा रहा है. जब बाजार और निजी संस्थाएं लॉकडाउन के चलते बंद हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है.

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  श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान

  लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.

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  RSS से जुड़े इस संगठन ने की बजट की निंदा, कहा- राष्ट्र की संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाने का तरीका...

  केंद्र सरकार की ओर से एलआईसी और आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचने के फैसले का आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने विरोध किया है.

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  Budget 2020 से पहले RSS से जुड़े इस संगठन ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, 'हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो...'

  बजट 2020 (Budget 2020) को लेकर संघ परिवार में टकराव बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ (Bhartiya Mazdoor Sangh) ने मोदी सरकार (Modi Govt) की विनिवेश और आर्थिक सुधार की नीतियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धरना-प्रदर्शन किया.

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  मोदी सरकार और संघ परिवार आमने-सामने! बजट से पहले BMS ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी चेतावनी

  वित्त मंत्री की इस बैठक का मकसद यूनियन के नेताओं के साथ सलाह-मशविरा करना था. बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नेता पवन कुमार ने वित्त मंत्री से दो टूक कही. उन्होंने कहा कि अगर 2020 के बजट में सरकार ने BMS को ध्यान में नहीं रखा तो संगठन देशभर में आंदोलन करेगा.

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  मोदी सरकार के श्रम सुधार योजना को संघ परिवार से जुड़े इस संगठन ने किया खारिज

  मोदी सरकार के श्रम सुधार की योजना पर संघ परिवार में अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया है. आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने देश के करीब 50 करोड़ मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करने के लिए श्रम मंत्रालय की प्रस्तावित सोशल सिक्योरिटी कोड के चौथे ड्राफ्ट (बीएमएस) को ख़ारिज कर दिया है.

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  मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट के खिलाफ आरएसएस के सहयोगी संगठन का आज प्रदर्शन

  मोदी सरकार के आख़िरी बजट से मिडिल क्लास और नौकरीपेशा वर्ग के साथ-साथ भारतीय मज़दूर संघ भी निराश है. आरएसएस के सहयोगी संगठन ने बजट को निराशाजनक बताते हुए शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है.

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  रिटेल सेक्टर में सौ फीसदी विदेशी निवेश का सरकार के 'अपने' ही कर रहे विरोध

  सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार की मंज़ूरी के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो रही है. संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने मांग की कि मोदी सरकार भारतीय मार्केट पर विदेशी निवेश के असर पर व्हाइट पेपर लेकर आए.

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  मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने खोला मोर्चा, 17 नवंबर को संसद मार्च

  17 नवंबर को ख़ुद आरएसएस से जुड़ा मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस सड़कों पर उतर रहा है. बीएमएस का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ग़रीब विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं.