RSS से संबद्ध भारतीय किसान संघ ने 8 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है (प्रतीकात्मक फोटो)
बीजेपी का वैचारिक संगठन माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबद्ध भारतीय किसान संघ (BKS) ने कृषकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर 8 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है. भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनाथ चौधरी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेस में बताया कि अगस्त में हमने सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और किसानों से जुड़ी समस्याओं के विषय पर चर्चा की. कल यानी 8 सितंबर को हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे. इस प्रदर्शन के अंतर्गत 500 ज़िलों में सांकेतिक धरना देंगे. सब ज़िलों में प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि किसानों को सही मूल्य मिले. हम किसानों की फ़सल के लिए लाभकारी मूल्य की मांग करते हैं. चौधरी ने कहा कि व्यापारी अपने हिसाब से किसानों से फ़सल खरीदते हैं, सरकार MSP की घोषणा करती है पर भुगतान 6 महीने में होता है. सरकार उपज का सिर्फ़ 25% ख़रीदती है. सरकार ज़्यादातर ख़रीद सिर्फ दो राज्यों से करती है. बाक़ी राज्य के किसान रजिस्ट्रेशन ही करते है.
उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि MSP पर ख़रीद पर क़ानून बने (important same as other farm unions). सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान को लागत मिले. जो MSP अभी दी जा रही है वो धोखा है छलावा है. कल हम जंतर मंतर पर सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करेंगे , सुबह 11 बजे प्रदर्शन करेंगे. हमने तीनों कृषि कानूनों को स्वीकार किए थे पर हमने कहा था कि इसमें 5 संशोधन किए जाएं. चौधरी ने स्पष्ट किया कि हम संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद उनके साथ नहीं हैं.
उधर RSS जुड़े श्रमिक संगठन, भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ 9 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान किया है. भारतीय मजदूर संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी गिरीश आर्य ने NDTV से बातचीत के दौरान कहा, 9 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता देश के हर जिले में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. भारतीय मजदूर संघ ने 28 अक्टूबर, 2021 को डिफेंस सेक्टर और कई दूसरे अहम सेक्टरों में मोदी सरकार के कॉरपोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के फैसले के खिलाफ भी देशभर में आंदोलन का फैसला किया है. 28 अक्टूबर को भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता, केंद्र सरकार की कॉरपोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. गौरतलब है कि केंद्र सरकार के मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम का भी भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया और इसके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है. बीएमएस के एकपदाधिकारी ने कहा कि सरकार हितधारकों को विश्वास में लिए बिना लगातार फैसले कर रही है, ऐसे में हमने इसके विरोध में उतरने का फैसला किया है.
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