बिजली कंपनियां

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  बिहार की बिजली कंपनियों ने ऐसा क्या किया कि केंद्र ने दे दी 'A' ग्रेड?

  बिहार की दोनों बिजली कंपनियों को केंद्र सरकार की ओर से 'A' ग्रेड मिला है. इसके साथ ही बिहार की दोनों कंपनियां अब देश की टॉप कंपनियों में शुमार हो गई हैं.

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  यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, कीमतों को लेकर आया बड़ा अपडेट

  Electricity Rate in UP: उत्तर प्रदेश में बिजली कीमतों को लेकर बड़ा फैसला यूपी बिजली नियामक आयोग ने लिया है. जबकि विद्युत कंपनियां लगातार कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव दे रही हैं.

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  पावर और एनर्जी सेक्टर की 63% कंपनियां हायरिंग बढ़ाने की बना रहीं योजना, इंजीनियर की डिमांड सबसे अधिक

  Job in Demand: एक रिपोर्ट के अनुसार बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली भूमिकाओं में इंजीनियरिंग पद शामिल हैं, जिसमें 63 प्रतिशत नियोक्ता सक्रिय रूप से नियुक्तियां कर रहे हैं.

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  दिल्ली में अब करंट से होने वाली दुर्घटनाओं पर विद्युत कंपनियों को देना होगा मुआवजा!, केजरीवाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

  नियम आने के बाद विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ही न हो और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी.

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  इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए साथ आए जोमेटो, कोटक और गोगोरो

  ताइवान की बैटरी कंपनी गोगोरो इंक ने अंतिम छोर तक के परिवहन की श्रेणी में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोमेटो और कोटक महिंद्रा प्राइम के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत जोमेटो के डिलिवरी साझेदारों को वे दोनों कंपनियां किफायती ऋण और बैटरी अदला-बदली की सेवा देंगी.

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  "फ्री बिजली रोकने की साजिश कर रहे एलजी और बिजली कंपनियां" : दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लगाया आरोप

  आतिशी ने कहा, "दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिबद्धता है कि 24 घंटे फ्री बिजली देगी. इस साठगांठ को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि दिल्ली के सारे DISCOMS के एकाउंट की CAG Empanneled auditors से जांच हो.

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  सरकार के इस कदम से डिस्कॉम को मिली राहत, बिजली उत्पादकों कंपनियों का बकाया घटकर आधा हुआ

  जेनको (GENCO) और डिस्कॉम (DISCOM) के बीच बिजली खरीद लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मई, 2018 में प्राप्ति पोर्टल शुरू किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इस पोर्टल को एक नया रूप दिया गया है.

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  दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा

  दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.

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  राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया

  महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

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  इलेक्ट्रॉनिक सामान में स्टार रेटिंग के नाम पर धोखाधड़ी

  इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की स्टार रेटिंग देखकर अगर आप बिजली का बिल बचाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. बाजार में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट पर फर्जी तरीके से ज्यादा स्टार शो कर रही हैं. ऐसे बिजली के सामान लेने पर आपको बिजली बचत की जगह बिजली के ज्यादा बिल के तौर पर चपत लगने की संभावना ज्यादा होती है. 

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  मोबाइल सेवाओं की तरह बिजली देने वाली कंपनियां भी बदल सकेंगे उपभोक्ता

  Budget 2021: ''आज बजट में बिजली सेक्टर में आम जनता और उपभोक्ताओं को नया विकल्प देने के लिए घोषणा हुई है. मौजूदा व्यवस्था में एक क्षेत्र में एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (Power Distribution Company) को अनुमति है. अभी लोगों के पास विकल्प नहीं होता. अगर कोई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खराब काम कर रही है, ज्यादा लोड शैडिंग हो रहा है, या शिकायत के निवारण की कोई व्यवस्था नहीं है. हम एक नई व्यवस्था ला रहे हैं जिससे कि एक ही क्षेत्र में एक से ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ऑपरेट कर सकेंगी.'' केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (Power Minister RK Singh) ने NDTV से यह बात कही.

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  उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली, तय समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये नियम जारी

  ग्राहक शिकायत निपटान मंच (सीजीआरएफ) में ग्राहक और प्रोज्यूमर प्रतिनिधि शामिल होंगे. नियमों के तहत शिकायतों के समाधान को आसान बनाया गया है. इसके तहत बहु-स्तरीय व्यवस्था की गयी है तथा ग्राहकों के प्रतिनिधियों की संख्या एक से बढ़ाकर चार की गयी है. वितरण कंपनियां हर प्रकार की शिकायतों के विभिन्न स्तरों पर समाधान के लिये समय सीमा स्पष्ट करेंगी. किसी भी प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिये अधिकतम समयसीमा 45 दिन तय की गयी है.

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  केजरीवाल सरकार ने किया ऐसा मुकदमा, एक-दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे 3 कांग्रेसी नेता

  बिजली वितरण कंपनियों से जुड़े एक मामले में अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल एवं पी चिदंबरम जैसे  दिग्गज नेता बतौर वकील एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंकते नजर आ रहे.

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  राजस्थान: बिजली कंपनियां 45000 कर्मचारियों को देंगी 7वें वेतनमान का फायदा, 1 जनवरी 2017 से मिलेगा एरियर

  इस नए फैसले के बाद अब कर्मचारियों की औसत सैलरी में 13 से 14 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. 1800 रुपये ग्रेड पे से लेकर 10 हजार रुपये ग्रेड पे तक के कर्मचारियों और अधिकारियों के पे बैंड के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी होगी. 

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  यूपी की बिजली कंपनियां 75 हजार करोड़ के घाटे में! कंपनियों पर फिजूलखर्ची का आरोप

  उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों की कार्यशैली एवं प्रबन्धन पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने सवाल खड़े कर दिए हैं.