पेट्रोलियम उत्पाद

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  5 महत्वपूर्ण समझौते, आर्थिक रिश्तों को मिली नई दिशा... PM मोदी की जॉर्डन यात्रा से भारत को क्या-क्या मिला?

  प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की पहली पूर्ण यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है. भारत, जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसे अनाज, फ्रोजन मीट, पेट्रोलियम उत्पाद, पशु चारा आदि निर्यात करता है. वहीं जॉर्डन भारत के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है.

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  25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले डियर ट्रंप... रूस से तेल खरीद पर आपके हर दावे झूठे हैं | 9 सवाल और 9 जवाब

  Donald Trump's Tariff War: रूस से तेल खरीदने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं. जबकि भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के दोहरे मानकों की पोल खोलते हुए कहा है कि वे खुद रूस से व्यापार करते हैं.

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  रसोई गैस महंगी, तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी पर दाम नहीं, जानिए हर बात

  हाल ही में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है और दिसंबर 2024 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स हटा लिया गया था. सरकार ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है ताकि राजस्व में संभावित नुकसान की भरपाई की जा सके.

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  बिहार : पेट्रोल टैंकर से कर रहे थे शराब की तस्करी, शराब व बियर की बोतलों से भरा ट्रक जब्त

  मुजफ्फरपुर में हाजीपुर मार्ग पर सकरी सरैया से उत्पाद विभाग की टीम ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तेल टैंकर से विदेशी शराब व बीयर बरामद की है.

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  सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया

  सरकार ने सोमवार को कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 7,100 रुपये प्रति टन कर दिया. यह आदेश 15 अगस्त से लागू होगा. पिछली पाक्षिक समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 4,250 रुपये प्रति टन तय किया गया था. इसके अलावा विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) या डीजल के निर्यात पर शुल्क वर्तमान में एक रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 5.50 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा.

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  Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान में महंगाई की मार… पेट्रोल के दाम 14 रुपये तक बढ़ा सकती है सरकार

  Fuel Prices in Pakistan: पिछली बार पेट्रोलियम कीमतों (Petrol Price) की समीक्षा के दौरान पाकिस्तान सरकार ने डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये के कमजोर होने का बोझ जनता पर नहीं डाला था.

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  राज्यों की सहमति पर जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’

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  मुंबई की पेट्रोकैमिकल कंपनी पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के मामले पर गौर कर रहे हैं: भारत

  अमेरिका द्वारा मुंबई (Mumbai) की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी पर ईरानी पेट्रोलियम उत्पाद (Iranian petroleum products) बेचने के आरोप में प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिन बाद भारत ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर कर रहा है.

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  "देखिए वैश्विक बाजारों में क्या हो रहा है": LPG सिलेंडर की बढ़ी कीमत पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी

  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने पहले 4 नवंबर 2021 को और फिर 21 मई 2022 को उत्पाद शुल्क कम किया है. साथ ही कहा कि बीजेपी शासित कई राज्यों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की है. 

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  उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाएं राज्य : हरदीप सिंह पुरी

  पुरी ने कहा, ‘‘हमारा प्रयास पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखने का है. इसी वजह से केंद्र ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था. केंद्र ने राज्यों से भी ऐसा करने को कहा था.’’ पुरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वैट 24 प्रतिशत है.

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  Petrol-Diesel Price: दिल्ली में पेट्रोल पर कुल टैक्स घटकर 50%, डीजल पर 40% हुआ

  सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों से उपलब्ध ईंधन की मूल्य संरचना के अनुसार, शुल्क में कटौती से पहले एक नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय उत्पाद शुल्क 32.90 रुपये प्रति लीटर और वैट 30 प्रतिशत था, जो पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य का 54 प्रतिशत बैठता है.

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  अभी भी UPA के ऑयल बांड्स के लिए भुगतान कर रहे' : ईंधन की ऊंची कीमतों पर वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्‍त मंत्री ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्‍यों को साथ बैठकर  पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों के मुद्दे के समाधान के लिए रास्‍ता तलाशने की जरूरत है. पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हुए हैं.

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  पेट्रोलियम मंत्री बोले- पेट्रोल-डीजल कीमतों को एक समान बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं

  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2010 से संप्रग सरकार के समय से ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय होती हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 32 रुपये लिये जाते हैं

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  कोविड-19 के प्रकोप के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कमाया 4.51 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू : RTI

  Petrol-Diesel Price : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 56.5 प्रतिशत बढ़कर कुल 4,51,542.56 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. यह खुलासा आरटीआई से हुआ है.

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  पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसीं सोनिया गांधी, कही यह बात...

  सोनिया गांधी ने कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (Excise duty)को कम करके यूपीए सरकारके समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके.उन्होंने सरकार से एक फिर यह आग्रह किया कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिए.