'नोटबंदी का असर'

Digital Rupee Launch: डिजिटल रुपये के आने के बाद डिजिटल पेमेंट और फंड्स का ऑनलाइन ट्रांसफर अधिक सेफ और जोखिम मुक्त हो जाएगा. डिजिटल रुपया (Digital Rupi) एक डिजिटल टोकन (Digital Token) है, जो कानूनी रूप से वैध है.

Demonetisation: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरबीआई के पास मुद्रा के मुद्दों से संबंधित सर्वोच्च अधिकार है, इसलिए  सिफारिशें आरबीआई से निकलनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार से.

Top 5 Movies on Demonetisation: 8 नवंबर 2016 की शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया तो हर तरफ जैसे अफरातफरी से मच गई और उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए.

बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नोटबंदी को लेकर ट्विटर पर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'नोटबंदी के बाद देश में 3.38 लाख और बिहार में लगभग 6 हजार कंपनियों का निबंधन रद्द किया गया है. जिसमें बड़ी संख्या में शेल-फर्जी कंपनियां थीं. यही कारण है कि नोटबंदी का विरोध वही लोग करते हैं जिनका अवैध कारोबार और ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन प्रभावित हुआ है.' उन्होंने कहा, 'भारत ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में वर्ष 2014 में जहां दुनिया के 190 देशों में 142वें स्थान पर था. वहीं 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गया है. पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को दुनिया के 50 वैसे देशों की सूची में शामिल किया जाए जहां व्यापार करना सबसे ज्यादा सुगम है.'

देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.

तीन साल पहले तक बाबा रामदेव का कारोबार जहां बुलंदियों पर था वहीं अब इसकी हालत खस्ता होते हुए नजर आ रही है. हाल ही में आई रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में उनकी कंपनी पतंजलि के उत्पादों की बिक्री में 10 फीसदी की कमी आई है.

रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि रिज़र्व बैंक जैसी संस्थाओं में सरकार का दखल देसी और विदेशी निवेश पर असर डाल सकता है. एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव को. चेयरपर्सन प्रणय रॉय के साथ एक इंटरव्यू में रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने तीन सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, किसानों की बदहाली, पावर सेक्टर और बैंकिंग सिस्टम में संकट. रघुराम राजन का ये भी कहना है कि नोटबंदी एक ख़राब विचार था.

जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी उन कमियों की तलाश में होगी, जिसकी वजह से उसे इतनी ब़ड़ी हार मिली और एक ही झटके में तीन बड़े राज्य उसके हाथ से चले गए. इसके अलावा, अब सबके मन में हार-जीत के कारणों को जानने की इच्छा होगी. आखिर क्या वजह रही कि बिना गठबंधन के भी कांग्रेस ने इन राज्यों में जीत दर्ज की है. पिछले एक साल से अब तक क्या बदला है..क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, तो चलिए जानते हैं...

एक तरफ कई ऐसा नेता हैं जो किसी का उपहास करने में पीछे नहीं हटते हैं दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं. नोटबंदी के दौरान पति को खोने वालीं वीना देवी की त्रासदी पर एनडीटीवी ने 20 नवंबर को खबर दिखाई थी. इस खबर की असर यह हुआ कि अनेक लोग वीना देवी की मदद के लिए आगे आए हैं.

रिटायर होने के कुछ ही घंटे बाद पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने एक रहस्य उजागर करके सनसनी फैला दी. उन्होंने कहा कि नोटबंदी से कालेधन पर कोई फर्क नहीं पड़ा. यानी चुनावों में कालेधन का अभी भी खूब इस्तेमाल हो रहा है. पूर्व चुनाव आयुक्त की बात से तो ऐसा भी लग रहा है कि कालेधन का इस्तेमाल पहले से भी ज्यादा बढ़ गया. उनकी यह बात बहुतेरी बातों पर सोचने को मज़बूर करती है.