निवेश की अनुमति

• 

  400 करोड़ के पोंजी घोटाले में ED का एक्शन, 13.41 करोड़ की संपत्ति अटैच

  ED ने 400 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए DB Stock Consultancy और इसके मालिक दीपांकर बर्मन से संबंधित 13.41 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. जांच में हजारों निवेशकों से ठगी और बिना RBI अनुमति के स्कीम चलाने का खुलासा हुआ है.

• 

  Budget 2026: NRI को निमंत्रण, बजट के इस ऐलान से वे भी कर पाएंगे निवेश, शेयर मार्केट पर क्‍या असर होगा?

  सरकार ने प्रवासी भारतीयों को सीधे भारतीय इक्विटी में निवेश की अनुमति दी है, निवेश सीमा बढ़ाकर 10% प्रति व्यक्ति और ओवरऑल 24% कर दी गई है. प्रवासी भारतीय भी होंगे ग्रोथ में भागीदार, बजट ने खोला NRIs के लिए निवेश-द्वार, शेयर मार्केट पर क्‍या असर होगा?

• 

  परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार, ‘शांति’ बिल को मंजूरी, प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले दरवाजे

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी को अनुमति देने संबंधी प्रस्तावित विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी. इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है.

• 

  मोदी कैबिनेट ने चार नए बिलों को दी मंजूरी, जानें प्राइवेट कंपनियों को होगा क्या फायदा

  कैबिनेट ने एक और अहम बिल को मंजूरी दी है, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद भी पैदा कर सकता है. इस बिल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून यानि मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून करने का प्रावधान है.

• 

  एलन मस्क के भारत दौरे से पहले केंद्र ने FDI के नए नियमों का जारी किया नोटिफिकेशन

  संशोधित FDI नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 फीसदी FDI की अनुमति है. संशोधित नीति के तहत विदेशी निवेशकों को स्पेस सेक्टर की भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है.

• 

  बीमा क्षेत्र में नौ साल में आया 54,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश : वित्तीय सेवा सचिव

  अगस्त 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोला गया था. वहीं विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत तक स्वामित्व की अनुमति दी गई थी. उस समय से कई विदेशी कंपनियों ने बीमा क्षेत्र में निवेश किया है.

• 

  भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, न्यूनतम निवेश 50 करोड़ डॉलर तय

  इस नीति के तहत ई-वाहनों की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को कम सीमा शुल्क पर सीमित संख्या में कारों को आयात करने की अनुमति दी जाएगी.

• 

  अगले साल भारत में टेस्ला की हो सकती है एंट्री, इलेक्ट्रिक कारों के लिए डील फाइनल स्टेज पर : रिपोर्ट

  अमेरिका की EV कंपनी टेस्ला इंक को भारत अगले साल से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंपोर्ट करने और दो साल की अवधि के भीतर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति देगा. जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है.

• 

  पेंशन फंड को सरकारी हरित बांड में निवेश की अनुमति मिलेगी : PFRDA चेयरमैन

  पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने मंगलवार को कहा कि नियामक पेंशन कोषों को सरकारी हरित बांड में निवेश करने की अनुमति देगा. सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बाजार से उधारी जुटाने के कार्यक्रम के तहत सरकारी हरित बांड जारी कर सकती है.

• 

  "ट्री अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए अर्जी दे मुंबई मेट्रो" : आरे मेट्रो कार शेड के लिए 84 पेड़ काटने को SC की हरी झंडी

  शीर्ष कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, "मुंबई मेट्रो, ट्री अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए अर्जी दे. पेड़ों की कटाई ट्री अथॉरिटी की अनुमति के अधीन होगी. SC ने कहा, "ऐसी परियोजनाओं में भारी मात्रा में पब्लिक फंड को लेकर अदालतें गंभीर अव्यवस्था से बेखबर नहीं हो सकती हैं. यदि वे बेखबर रहीं तो सार्वजनिक निवेश की अवहेलना होगी."