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"अदाणी ग्रुप को जान बूझकर किया टारगेट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक एजेंडा थी" : SC वकील अश्वनी दुबे
हिंडनबर्ग केस (Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक एजेंडा के तहत थी. बिना किसी निष्कर्ष के एक ग्रुप को डैमेज करने की कोशिश हुई. इससे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया.
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हिंडनबर्ग केस : सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अदाणी ग्रुप को दी क्लीन चिट
हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए नियुक्त की गई सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदाणी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, अदाणी समूह की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं, संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है.
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पहले बाहर रखने के बाद मोदी सरकार की इन महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटियों में भी शामिल हुए राजनाथ सिंह
मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा गठित 8 कैबिनेट कमेटियों में से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) को छह में जगह दी गई है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को पहले आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया था. हालांकि अब उन्हें संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों, निवेश और वृद्धि संबंधी समितियों के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास पर बनी कैबिनेट समिति में भी शामिल किया गया है.
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पीएम मोदी की अर्थव्यवस्था में सुधार और बेरोजगारी दूर करने की तैयारी, दो कैबिनेट समितियां गठित
देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन करने का फैसला किया.
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अब भूमि सुधार बिल प्राथमिकता, 1.75 लाख करोड़ की योजना जल्द : चिदंबरम
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने मंगवलार को और भी अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि कोई भी निवेश योजनाएं रुकी नहीं हैं। पौने दो लाख करोड़ से ऊपर की योजनाओं पर अमल हो रहा है, जिन्हें निवेश पर बनी कैबिनेट कमेटी की हरी झंडी मिली हुई है।
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बड़ी परियोजनाओं की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार के अहम फैसले
देश में सुस्त पड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जान डालने के लिए सरकार ने निवेश के लिए एक नई कैबिनेट कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करेंगे।
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विमानन क्षेत्र में एफडीआई को मिल सकती है मंजूरी
आर्थिक मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को हरी झंडी देने पर चर्चा होगी।
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रिटेल सेक्टर में 51% एफडीआई की सिफारिश
सचिवों की कमेटी ने कहा है कि रिटेल कारोबार में 51 फीसदी निवेश को इजाजत दे दी जाए। ये फैसला अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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"अदाणी ग्रुप को जान बूझकर किया टारगेट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक एजेंडा थी" : SC वकील अश्वनी दुबे
हिंडनबर्ग केस (Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी दुबे ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट एक एजेंडा के तहत थी. बिना किसी निष्कर्ष के एक ग्रुप को डैमेज करने की कोशिश हुई. इससे बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया.
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हिंडनबर्ग केस : सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अदाणी ग्रुप को दी क्लीन चिट
हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए नियुक्त की गई सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदाणी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया. कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, अदाणी समूह की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं, संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है.
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पहले बाहर रखने के बाद मोदी सरकार की इन महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटियों में भी शामिल हुए राजनाथ सिंह
मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा गठित 8 कैबिनेट कमेटियों में से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) को छह में जगह दी गई है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को पहले आर्थिक मामलों और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समितियों में शामिल किया गया था. हालांकि अब उन्हें संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों, निवेश और वृद्धि संबंधी समितियों के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास पर बनी कैबिनेट समिति में भी शामिल किया गया है.
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पीएम मोदी की अर्थव्यवस्था में सुधार और बेरोजगारी दूर करने की तैयारी, दो कैबिनेट समितियां गठित
देश में कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दो कैबिनेट समितियों का गठन करने का फैसला किया.
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अब भूमि सुधार बिल प्राथमिकता, 1.75 लाख करोड़ की योजना जल्द : चिदंबरम
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने मंगवलार को और भी अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि कोई भी निवेश योजनाएं रुकी नहीं हैं। पौने दो लाख करोड़ से ऊपर की योजनाओं पर अमल हो रहा है, जिन्हें निवेश पर बनी कैबिनेट कमेटी की हरी झंडी मिली हुई है।
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बड़ी परियोजनाओं की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार के अहम फैसले
देश में सुस्त पड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जान डालने के लिए सरकार ने निवेश के लिए एक नई कैबिनेट कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करेंगे।
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विमानन क्षेत्र में एफडीआई को मिल सकती है मंजूरी
आर्थिक मामलों पर बनी कैबिनेट कमेटी की आज दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को हरी झंडी देने पर चर्चा होगी।
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रिटेल सेक्टर में 51% एफडीआई की सिफारिश
सचिवों की कमेटी ने कहा है कि रिटेल कारोबार में 51 फीसदी निवेश को इजाजत दे दी जाए। ये फैसला अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
