झारखंड में नई सरकार
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आदिवासी समाज की एकता और अधिकारों की रक्षा जरूरी - सीएम हेमन्त सोरेन
सीएम हेमन्त सोरेन ने कहा, "आज पूरे देश में आदिवासी समाज को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है. हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के कमजोर वर्गों को मजबूती मिले"
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झारखंड की नई सरकार के 11 मंत्रियों के लिए बने 70 करोड़ के बंगले, 15 जनवरी के बाद ‘गृह प्रवेश’
रांची स्मार्ट सिटी में एक ही कैंपस में बनाए गए इन बंगलों में रहने वाले मंत्रियों, उनके परिवारों और कर्मियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. हर बंगले का क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट है, जबकि बिल्टअप एरिया लगभग 8,000 वर्ग फीट है. हर बंगले को दो हिस्सों में बांटा गया है,
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झारखंड में हेमंत सोरेन करेंगे कैबिनेट विस्तार, क्या होगा पावर शेयरिंग फॉर्मूला, किस कोटे से कितने मंत्री?
रांची स्थित राजभवन में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 10 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. यानी 12वें मंत्री का पद अब भी खाली दिख रहा है. नई सरकार के गठन का जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की संख्या में तो कोई कटौती नहीं हो रही है. लेकिन विभागों की संख्या कम हो सकती है.
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'जिस थाली में खाए, उसी में छेद कर दिए', चंपई सोरेन के नई पार्टी बनाने के ऐलान पर JMM कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा
दरअसल, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध रैलियां निकालीं. यह रैली राज्य के सभी जिलों में निकाली गई.
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झारखंड सरकार का महिलाओं को खास तोहफा, हर साल दिए जाएंगे 12000 रुपये
झारखंड (Jharkhand) की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए नई योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपये देगी. इस योजना को 'मंईयां सम्मान योजना' नाम दिया गया है. झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे. माना जा रहा है कि महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन सरकार यह योजना लेकर आई है.
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मोदी सरकार में मंत्री पद पाने वाले नेताओं की हंसी असली या झुनझुना? बिहार के हिस्से में क्या आया
देश में नई सरकार का गठन हो चुका है.हिहार हो या झारखंड, NDA के सभी सहयोगी दलों को विभाग भी बांच दिए गए हैं. लेकिन विपक्षी नेता बिहार (Bihar Ministers) के हिस्से में आए मंत्री पदों को झुनझुना कह रहे हैं. किसको क्या मिला, यहां जानें.
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झारखंड की नई सरकार पर राज्यपाल की 'चुप्पी' के पीछे कौन? क्या BJP पलट सकती है बाजी
झारखंड विधानसभा में 81 विधायक हैं. हाल ही में कांग्रेस के एक विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद अभी सदन में 80 विधायक बचे हैं.
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'INDIA' में कैसे तय होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? यहां अटक सकती है विपक्ष की 'गाड़ी', 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
नई दिल्ली: 'इंडिया' गठबंधन में कॉर्डिनेशन कमिटी की बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है. हर एक राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है. बिहार, तमिलनाडु और झारखंड में INDIA गठबंधन की सरकार है, तो महाराष्ट्र में आघाड़ी है. लेकिन इन राज्यों में भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं है. कहीं सीटों की संख्या पर बात बनती है, तो किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, उस पर बात अटक जाती है. वहीं, बंगाल के राजनैतिक हालात अलग हैं. ऐसे में सीटों का बंटवारा INDIA गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है.
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झारखंड में 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, किसानों, छात्रों और MSMEs के लिए योजनाएं लॉन्च
बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के अलावा किसानों और महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणा की गई.
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सम्मेद शिखर पर केंद्र की अधिसूचना पर बैठक में समीक्षा के बाद अपना रुख जाहिर करेगी झारखंड सरकार
सम्मेद शिखर पर केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि, ''इस विषय पर हमारी भी चिंता है कि समस्या का समाधान निकले और केंद्र सरकार की भी यही मंशा प्रतीत होती है.'' अब झारखंड सरकार का क्या रुख होगा? इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री सोरेन ने बोकारो में कहा कि, वे रांची में इस मुद्दे पर एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद बताएंगे फिलहाल मुख्य सचिव के दिल्ली से वापस लौटने का इंतजार है.
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अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगपतियों से मिले झारखंड CM सोरेन, पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर की ये बात
कोरोना के असर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये, राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है. इस नई नीति के जरिए राज्य में करीब 5,00,000 रोजगार पैदा करने का टारगेट तय किया गया है. बताते चलें कि झारखंड में देश की कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड पांचवें नंबर पर है. निवेशकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे पर निवेशको की सलाह और राय लेना चाहती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मंदिर में ई-दर्शन, दर्शन करना नहीं होता; पूरा देश खुल रहा, केवल धार्मिक स्थल क्यों बंद?
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झारखंड (Jharkhand) के देवघर (Deoghar) के बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में जाने देने की बात कही है. आज कोर्ट ने झारखंड सरकार को यह सुझाव दिया कि उसे इस बारे में व्यवस्था बनानी चाहिए. श्रद्धालुओं को ई-टोकन जारी करना भी एक तरीका हो सकता है. कोर्ट ने कहा कि आने वाली पूर्णमासी और भादो महीने में नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाए.
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कोल इंडिया में आउटसोर्सिंग 'आंतरिक उपनिवेश' में शोषण की एक और नई शुरुआत
निजी मालिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम के घंटों को असीमित कर देंगे. पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की अपने स्तर पर व्याख्या कर दी जाएगी. एक बड़ी कंपनी अपने उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने के लिए कई छोटी-छोटी कंपनियों को काम का ठेका दे देगी ये छोटी कंपनी पुराने खान मालिकों के गैंग्स ऑफ वासेपुर के पात्र शाहिद खान जैसे पहलवानों की तरह होंगे, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उत्पादन को बढ़ाना रह जाएगा.
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BJP का सोरेन सरकार पर निशाना, बोले- नयी सरकार अपने इस वादे पर हो गयी टांय-टांय फिस्स
भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा, ‘‘आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं, अनुबन्धकर्मियों को स्थाई नौकरी देने की बात करने वाली सरकार ने अभी सिर्फ बकाया मानदेय देने का निर्णय लिया.’’ भाजपा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित हुई नई सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि नई सरकार विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी.
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झारखंड के खजाने में जाएगा चारा घोटाले के दोषियों से जब्त किया गया 196 किलोग्राम सोना और 1.70 करोड़ रुपये की नगदी
झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार भले रविवार को शपथ ग्रहण करेगी लेकिन उनके लिए ख़ुशख़बरी आनी शुरू हो गयी है. हेमंत सरकार को क़रीब 196 किलोग्राम सोना और 1.70 करोड़ नगद रुपये मिलने वाले हैं. ये सब चारा घोटाले के दोषियों के पास से ज़ब्त किया गया था और इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दोषियों द्वारा अर्जित संपत्ति झारखंड सरकार को देने का आदेश दिया गया है.
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आदिवासी समाज की एकता और अधिकारों की रक्षा जरूरी - सीएम हेमन्त सोरेन
सीएम हेमन्त सोरेन ने कहा, "आज पूरे देश में आदिवासी समाज को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है. हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के कमजोर वर्गों को मजबूती मिले"
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झारखंड की नई सरकार के 11 मंत्रियों के लिए बने 70 करोड़ के बंगले, 15 जनवरी के बाद ‘गृह प्रवेश’
रांची स्मार्ट सिटी में एक ही कैंपस में बनाए गए इन बंगलों में रहने वाले मंत्रियों, उनके परिवारों और कर्मियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. हर बंगले का क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट है, जबकि बिल्टअप एरिया लगभग 8,000 वर्ग फीट है. हर बंगले को दो हिस्सों में बांटा गया है,
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झारखंड में हेमंत सोरेन करेंगे कैबिनेट विस्तार, क्या होगा पावर शेयरिंग फॉर्मूला, किस कोटे से कितने मंत्री?
रांची स्थित राजभवन में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 10 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. यानी 12वें मंत्री का पद अब भी खाली दिख रहा है. नई सरकार के गठन का जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की संख्या में तो कोई कटौती नहीं हो रही है. लेकिन विभागों की संख्या कम हो सकती है.
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'जिस थाली में खाए, उसी में छेद कर दिए', चंपई सोरेन के नई पार्टी बनाने के ऐलान पर JMM कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा
दरअसल, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध रैलियां निकालीं. यह रैली राज्य के सभी जिलों में निकाली गई.
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झारखंड सरकार का महिलाओं को खास तोहफा, हर साल दिए जाएंगे 12000 रुपये
झारखंड (Jharkhand) की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए नई योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार 21 से 50 साल की महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपये देगी. इस योजना को 'मंईयां सम्मान योजना' नाम दिया गया है. झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे. माना जा रहा है कि महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन सरकार यह योजना लेकर आई है.
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मोदी सरकार में मंत्री पद पाने वाले नेताओं की हंसी असली या झुनझुना? बिहार के हिस्से में क्या आया
देश में नई सरकार का गठन हो चुका है.हिहार हो या झारखंड, NDA के सभी सहयोगी दलों को विभाग भी बांच दिए गए हैं. लेकिन विपक्षी नेता बिहार (Bihar Ministers) के हिस्से में आए मंत्री पदों को झुनझुना कह रहे हैं. किसको क्या मिला, यहां जानें.
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झारखंड की नई सरकार पर राज्यपाल की 'चुप्पी' के पीछे कौन? क्या BJP पलट सकती है बाजी
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नई दिल्ली: 'इंडिया' गठबंधन में कॉर्डिनेशन कमिटी की बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है. हर एक राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है. बिहार, तमिलनाडु और झारखंड में INDIA गठबंधन की सरकार है, तो महाराष्ट्र में आघाड़ी है. लेकिन इन राज्यों में भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं है. कहीं सीटों की संख्या पर बात बनती है, तो किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, उस पर बात अटक जाती है. वहीं, बंगाल के राजनैतिक हालात अलग हैं. ऐसे में सीटों का बंटवारा INDIA गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है.
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झारखंड में 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, किसानों, छात्रों और MSMEs के लिए योजनाएं लॉन्च
बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के अलावा किसानों और महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणा की गई.
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सम्मेद शिखर पर केंद्र की अधिसूचना पर बैठक में समीक्षा के बाद अपना रुख जाहिर करेगी झारखंड सरकार
सम्मेद शिखर पर केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि, ''इस विषय पर हमारी भी चिंता है कि समस्या का समाधान निकले और केंद्र सरकार की भी यही मंशा प्रतीत होती है.'' अब झारखंड सरकार का क्या रुख होगा? इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री सोरेन ने बोकारो में कहा कि, वे रांची में इस मुद्दे पर एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद बताएंगे फिलहाल मुख्य सचिव के दिल्ली से वापस लौटने का इंतजार है.
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अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगपतियों से मिले झारखंड CM सोरेन, पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर की ये बात
कोरोना के असर से झारखंड की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने एक नई औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है. इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये, राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना है. इस नई नीति के जरिए राज्य में करीब 5,00,000 रोजगार पैदा करने का टारगेट तय किया गया है. बताते चलें कि झारखंड में देश की कुल खनिज पदार्थ का 40% रिजर्व है. इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में झारखंड पांचवें नंबर पर है. निवेशकों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार नई प्रस्तावित इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे पर निवेशको की सलाह और राय लेना चाहती है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मंदिर में ई-दर्शन, दर्शन करना नहीं होता; पूरा देश खुल रहा, केवल धार्मिक स्थल क्यों बंद?
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