झारखंड विधानसभा में वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. यह बजट चालू वित्त वर्ष से लगभग 15 प्रतिशत अधिक राशि का है.
बजट में सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है. इस बजट में युवाओं को रोजगार देने के अलावा किसानों और महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणा की गई.
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से 15 प्रतिशत ज्यादा है.
बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष जोर दिया गया है.
वित्तमंत्री उरांव ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए ‘हमर अपन बजट' पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग किया गया था. इसमें झारखंड के लोगों की उत्साहवर्द्धक भागीदारी हुई थी. आम लोगों के सुझाव से योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा.
उरांव ने कहा, ''झारखंड में वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है.''
उन्होंने कहा कि झारखंड में वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व आय 38612.84 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष से 23.28 प्रतिशत अधिक है.
उन्होंने कहा कि झारखंड में वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय लगभग 7,000 करोड़ रुपये बढ़कर 25,317 करोड़ रुपये होगा. इस दौरान राजस्व व्यय 84,676 करोड़ रुपये होगा.
इसके अलावा आज पेश बजट में कई नई घोषणाएं की गई है. इसके तहत 1.40 लाख युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है. प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने पर छह महीने तक पुरुषों को 1,000 रुपये और महिलाओं-दिव्यांगों को 1500 रुपये दिए जाएंगे.
वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार करते हुए दो लाख युवाओं तक लाभ पहुंचाने की बात कही गई है.
इसके अलावा मानकी-मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डकुआ की न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य में भूमिका को देखते हुए उन्हें दोपहिया वाहन उपलब्ध कराया जाएगा.
बजट में फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है. बजट में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी संयंत्रों और रांची में मिल्क पाउडर संयंत्र के साथ दुग्ध उत्पाद संयंत्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है.
पिछले बजट में दुध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए गठबंधन सरकार ने एक रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की थी. इसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर दो रुपये प्रति लीटर कर दिया गया गया. इस प्रोत्साहन राशि को अब 2023-24 में दो रुपये से बढ़ाकर तीन रुपये करने की घोषणा की गई है.
किसानों को सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा और राज्य योजना के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की शुरुआत की गई है. इसके लिए राज्य योजना से प्रति लाभुक 50 हजार रुपये सामग्री के लिए तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है.
राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है.
आंगनबाड़ी सेविकाओं को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ने के लिए सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गयी. अगले वित्त वर्ष में 800 नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है. आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए सामूहिक बीमा योजना भी शुरू की जाएगी.
बजट में घोषणा की गयी कि अगले वर्ष दुमका और बोकारो से वाणिज्यिक उ़ड़ान का संचालन प्रारंभ हो जाएगा. इस वर्ष देवघर और जमशेदपुर से विमान सेवा की शुरुआत हुई है. साहेबगंज में भी आने वाले समय में हवाईअड्डे का निर्माण कराया जाएगा. इसके अलावा आम जनता को किफायती दर पर एयर एंबुलेंस सेवा मुहैया कराई जाएगी.
बजट में नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा ग्राम रूट प्रशिक्षण केंद्र और सिदो-कानु युवा क्लब स्थापित किए जाने की भी बात की गयी है.
बजट में राज्य के पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पत्रकार सम्मान सुरक्षा योजना लागू करने की बात कही गयी है.
वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान विपक्षी दल- भाजपा और आजसू पार्टी के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए.
वित्त मंत्री उरांव ने घोषणा की कि राज्य में मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से एक अभियान चलाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, शोषित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और पूरे राज्य में बहुमुखी विकास करेगा.
मंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन सरकार ने कई नवीन योजनाएं पेश की हैं, जिनसे राज्य के तीव्र विकास का मार्ग तैयार होगा.
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