गेहूं खरीद
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उच्च तापमान से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं: खाद्य सचिव
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिससे सरकारी खरीद के लिए अनाज की उपलब्धता बढ़ेगी.
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अच्छी स्थिति में गेहूं की फसल, सरकार की खरीद सामान्य रहेगी: FCI के प्रबंध निदेशक
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने गुरुवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3-4 करोड़ टन रहेगी. मीणा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है. गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है. हमारी खरीद वर्ष 2023-24 में सामान्य स्तर 3-4 करोड़ टन होनी चाहिए.’’
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पिछले 10 सालों में इस साल गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड कमी, लक्ष्य के 50% तक भी नहीं पहुंच पायी सरकार
अकेले यूपी में 31 मई को सरकारी खरीद बंद होने के बाद महज 2.98 लाख टन गेंहू की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल 56.21 लाख टन गेंहू खरीदा गया था.
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गेहूं पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद निर्यात के आंकड़े जारी, भारत ने अप्रैल में 473 मिलियन डॉलर का गेहूं विदेश भेजा
आरएमएस 2022-23 में 180 एलएमटी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के सिकुड़े अनाज (6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट के कारण भी हुई है. इससे किसान को सरकार को एमएसपी पर उपज बेचने में सुविधा हुई है, जो कम कीमत पर खुले बाजार में बेच रही थी, सरकार का कहना है कि इस तरह ये किसानों की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करती है.
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यूपी : सरकार को मुफ्त राशन योजना में गेंहू को क्यों बंद करना पड़ा, ये है सबसे बड़ी वजह
हमने खबर दिखाई थी कि महीना भर पहले कि कैसे आटा मिलों पर किसानों की कतार है और सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा है. काश पहले अगर उप्र सरकार कुछ इंसेंटिव किसानों को देती तो शायद सरकारी राशन में गेहूं की कटौती न करनी पड़ती.
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हापुड़ : राशन कार्ड धारकों को जून से नहीं मिलेगा गेहूं, सिर्फ चावल वितरण के आदेश
गेहूं के उत्पादन और सरकारी खरीद में भारी गिरावट की वजह से राशन वितरण पर भी संकट मंडरा रहा है. हापुड़ में 36 हजार मेट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही खरीद हुई है.
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UP : गेहूं खरीद का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा तो DM ने रोक दिया SDM समेत कई अफसरों का वेतन
डीएम के हस्ताक्षर से 14 मई, 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन द्वारा जनपद हापुड़ में 36 हजार मीट्रिक टन गेहूं खी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन सापेक्ष लक्ष्य में अभी तक इन केंद्रों पर केवल 655.84 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हो पाई है जो लक्ष्य से काफी कम है.
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रूस-यूक्रेन के युद्ध के चलते मध्य प्रदेश के गेहूं की विदेशों में मांग बढ़ी, सरकारी खरीद हुई प्रभावित..
मध्यप्रदेश से अभी तक 4 लाख 81 हजार मैट्रिक टन गेहूं निर्यात के लिए बंदरगाहों पर पहुंच चुका है जिसका मूल्य 700 करोड़ रु. से ज्यादा है जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 1.76 लाख मीट्रिक टन था जिसकी कीमत लगभग 420 करोड़ रु. थी.
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'सरकार किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस दे ', RSS से जुड़े किसान संगठन ने की मांग
भारतीय किसान संघ की मांग है कि संकट को देखते हुए भारत सरकार ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ मिलकर गेहूं के किसानों को तय कीमत पर अलग से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस देने का प्रावधान करें. जिससे कि गेहूं का अभी जो प्राइवेट ट्रेडर्स के पास डायवर्जन हो रहा है उसे तत्काल रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा जा सके.
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ऊंचे निर्यात की वजह से एक मई तक गेहूं खरीद 44 प्रतिशत घटकर 162 लाख टन पर
अधिक निर्यात तथा पंजाब और हरियाणा की मंडियों में कम आवक के कारण मौजूदा रबी विपणन वर्ष में एक मई तक केंद्र की गेहूं खरीद 44 प्रतिशत घटकर 162 लाख टन रह गई. सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू रबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2022-23 में एक मई तक सरकारी एजेंसियों द्वारा लगभग 162 लाख टन गेहूं खरीदा गया है. एक साल पहले की समान अवधि में यह खरीद 288 लाख टन की हुई थी.
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उच्च तापमान से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं: खाद्य सचिव
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिससे सरकारी खरीद के लिए अनाज की उपलब्धता बढ़ेगी.
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अच्छी स्थिति में गेहूं की फसल, सरकार की खरीद सामान्य रहेगी: FCI के प्रबंध निदेशक
भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने गुरुवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3-4 करोड़ टन रहेगी. मीणा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है. गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है. हमारी खरीद वर्ष 2023-24 में सामान्य स्तर 3-4 करोड़ टन होनी चाहिए.’’
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पिछले 10 सालों में इस साल गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड कमी, लक्ष्य के 50% तक भी नहीं पहुंच पायी सरकार
अकेले यूपी में 31 मई को सरकारी खरीद बंद होने के बाद महज 2.98 लाख टन गेंहू की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल 56.21 लाख टन गेंहू खरीदा गया था.
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गेहूं पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद निर्यात के आंकड़े जारी, भारत ने अप्रैल में 473 मिलियन डॉलर का गेहूं विदेश भेजा
आरएमएस 2022-23 में 180 एलएमटी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के सिकुड़े अनाज (6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट के कारण भी हुई है. इससे किसान को सरकार को एमएसपी पर उपज बेचने में सुविधा हुई है, जो कम कीमत पर खुले बाजार में बेच रही थी, सरकार का कहना है कि इस तरह ये किसानों की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करती है.
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यूपी : सरकार को मुफ्त राशन योजना में गेंहू को क्यों बंद करना पड़ा, ये है सबसे बड़ी वजह
हमने खबर दिखाई थी कि महीना भर पहले कि कैसे आटा मिलों पर किसानों की कतार है और सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा है. काश पहले अगर उप्र सरकार कुछ इंसेंटिव किसानों को देती तो शायद सरकारी राशन में गेहूं की कटौती न करनी पड़ती.
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हापुड़ : राशन कार्ड धारकों को जून से नहीं मिलेगा गेहूं, सिर्फ चावल वितरण के आदेश
गेहूं के उत्पादन और सरकारी खरीद में भारी गिरावट की वजह से राशन वितरण पर भी संकट मंडरा रहा है. हापुड़ में 36 हजार मेट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही खरीद हुई है.
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UP : गेहूं खरीद का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा तो DM ने रोक दिया SDM समेत कई अफसरों का वेतन
डीएम के हस्ताक्षर से 14 मई, 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन द्वारा जनपद हापुड़ में 36 हजार मीट्रिक टन गेहूं खी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन सापेक्ष लक्ष्य में अभी तक इन केंद्रों पर केवल 655.84 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हो पाई है जो लक्ष्य से काफी कम है.
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रूस-यूक्रेन के युद्ध के चलते मध्य प्रदेश के गेहूं की विदेशों में मांग बढ़ी, सरकारी खरीद हुई प्रभावित..
मध्यप्रदेश से अभी तक 4 लाख 81 हजार मैट्रिक टन गेहूं निर्यात के लिए बंदरगाहों पर पहुंच चुका है जिसका मूल्य 700 करोड़ रु. से ज्यादा है जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 1.76 लाख मीट्रिक टन था जिसकी कीमत लगभग 420 करोड़ रु. थी.
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'सरकार किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस दे ', RSS से जुड़े किसान संगठन ने की मांग
भारतीय किसान संघ की मांग है कि संकट को देखते हुए भारत सरकार ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ मिलकर गेहूं के किसानों को तय कीमत पर अलग से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस देने का प्रावधान करें. जिससे कि गेहूं का अभी जो प्राइवेट ट्रेडर्स के पास डायवर्जन हो रहा है उसे तत्काल रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा जा सके.
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ऊंचे निर्यात की वजह से एक मई तक गेहूं खरीद 44 प्रतिशत घटकर 162 लाख टन पर
अधिक निर्यात तथा पंजाब और हरियाणा की मंडियों में कम आवक के कारण मौजूदा रबी विपणन वर्ष में एक मई तक केंद्र की गेहूं खरीद 44 प्रतिशत घटकर 162 लाख टन रह गई. सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू रबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2022-23 में एक मई तक सरकारी एजेंसियों द्वारा लगभग 162 लाख टन गेहूं खरीदा गया है. एक साल पहले की समान अवधि में यह खरीद 288 लाख टन की हुई थी.
