खाद्य सब्सिडी

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  'देश और किसानों को किसने बेचा...' : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, WTO समझौते का दिया हवाला

  वित्त मंत्री ने कहा कि कुल खाद्य सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है और 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त राशन दे रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा इंडस्ट्री सेटअप के लिए 4,064 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है.

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  Explainer: अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत कृषि और डेयरी उत्पादों को क्यों शामिल नहीं करना चाहता?

  भारत-अमेरिका ट्रेड डील में कृषि और डेयरी को बाहर रखना किसानों, खाद्य सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक और आत्मनिर्भर भारत की रणनीति है. सरकार क्यों बार-बार इसे ‘रेड लाइन’ बता रही है, समझिए पूरा मामला.

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  ईरान अब अपना रहा आक्रमक रुख, क्या है प्री-एम्प्टिव अटैक? जिसकी ट्रंप को दी चेतावनी

  ट्रंप को दी गई चेतावनी के मुताबिक, ईरान अगर पहले हमला करने जैसा कदम उठाता है तो इसका सीधा असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर पड़ेगा, जिसकी वजह से वैश्विक तेल सप्लाई बाधित हो सकती है.

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  रोजगार पैदा करने के वादों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर क्या कुछ करेगी सरकार

  शासन में पारदर्शिता के लिए सरकार ने मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड का डाटा वेबसाइट पर डाला है. वेबसाइट श्रमिकों की फोटो, श्रमिकों के कार्य दिवस आदि की जानकारी प्रदर्शित करती हैं. इसी तरह खाद्य सुरक्षा का एक ऑनलाइन पोर्टल भी है. यह राशन कार्ड धारकों की जानकारी प्रदर्शित करता है. जब सरकार करोड़ों मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड धारकों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड कर सकती है और ट्रैक कर सकती है, तो सरकार उन सभी परियोजनाओं का डिजिटल डैशबोर्ड क्यों नहीं बना सकती है, जहां सरकार नौकरी सृजन के लिए कॉर्पोरेट को सब्सिडी देती है?

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  जिनेवा में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और कोविड-19 के मुद्दों पर भारत ने अपनाया कड़ा रुख

  विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) की 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस (12th Ministerial Conference) में इस बार कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य सामग्री की उपलब्धता में कमी और उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ती चिंता पर मंथन चल रहा है. भारत के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है. भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding) के मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता है.

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  किसान रेल के 1 साल: रेलवे को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से अब तक नहीं मिले सब्सिडी के 40 करोड़ रुपये

  अक्टूबर 2020 में सेवाएं शुरू होने के बाद से रेलवे ने 129 मार्गों पर 1,455 किसान रेल गाड़ियां परिचालित की हैं, जिसके जरिए 182.46 करोड़ की 4.78 लाख टन माल की ढुलाई की गई और 94.92 करोड़ की सब्सिडी दी गई. 

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  योगी सरकार का ‘किसान कल्याण मिशन’ किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट : किसान यूनियन

  इन कानूनों के बनने से: 1. कारपोरेट निजी मंडियां बनाएंगे, 2. सरकार कानून अनुसार इन निजी मंडियों को बढ़ावा देगी, जिससे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, 3. लागत के सामन, उपकरण और सिंचाई कारपोरेट नियंत्रण में चली जाएगी और सरकारी सब्सिडी समाप्त होगी व लागत के दाम बढ़ेंगे, 4. लागत के बढ़े दाम का भुगतान करने के लिए किसानों को कर्ज लेना होगा, जिससे जमीन से बेदखली बढ़ेगी, 5. सरकार कुल मिलाकर खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी.

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  सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

  एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत खर्च का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा. इस योजना का क्रियान्वयन पांच साल की अवधि यानी 2021-25 तक किया जाएगा. 20,000 इकाइयों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी मिलेगी.

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  महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने बताई 10 रुपये के 'शिव भोजन' की वास्तविक कीमत...

  निरंजन दावखरे (भाजपा) के एक सवाल के जवाब में, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा, “थाली की कीमत 10 रुपये है लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन का वास्तविक मूल्य क्रमशः 50 रुपये और 35 रुपये प्रति प्लेट है.” मंत्री ने अपने लिखित जवाब में कहा कि खाने की वास्तविक लागत और इसकी बिक्री से होने वाली आय के बीच के अंतर की भरपाई राज्य सब्सिडी के माध्यम से की जाती है.

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  घोर आर्थिक असफलता के बाद भी मोदी सरकार की राजनीतिक सफलता शानदार

  भारतीय खाद्य निगम के चरमराने की ख़बरें आने लगी हैं. इसी के ज़रिए भारत सरकार किसानों से अनाज ख़रीदती है. सरकार उसके बदले में निगम को पैसे देती है जिसे हम सब्सिडी बिल के रूप में जानते हैं. 2016 तक तो भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी सरप्लस में मिलती थी. जितना चाहिए होता था उससे अधिक. लेकिन 2016-17 में जब उसे चाहिए था एक लाख 10 हज़ार करोड़ तो मिला 78000 करोड़. बाकी का 32,000 करोड़ नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (NSSF) से कर्ज़ लिया. जिस तरह से भारत सरकार रिज़र्व बैंक की बचत से पैसे लेने लगी है उसी तरह से निगम यह काम पहले से कर रहा था. जैसे-जैसे ज़रुरत पड़ी NSSF कर्ज़ लेने लगा. नतीजा 2016-17 का वित्त वर्ष समाप्त होते ही NSSF से लिया गया कर्ज़ा 70,000 करोड़ का हो गया.