कोर्ट
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
RTE का 25% कोटा SOP से नहीं, कानून से लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday January 14, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान केवल SOP के भरोसे छोड़ देने से व्यवस्था विफल हो गई है और इससे बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है.
-
ndtv.in
-
Explained: क्या आरक्षण गरीबी हटाने का फार्मूला है या बराबरी लाने का तरीका, क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: राजेश कुमार आर्य
एससी एसटी आरक्षण में आर्थिक आधार बनाने और क्रीमी लेयर की मांग तेज हो गई है. इसी तरह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है. आइए जानते हैं कि एससी-एसटी आरक्षण का आधार क्या है और संविधान में इसके लिए व्यवस्था क्या है.
-
ndtv.in
-
MP में मां-बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला आया; आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
MP Crime News: मां-बेटी की हत्या के मामले में अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी जीतू जरिया को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत दोषी करार दिया. उसे प्रथक-प्रथक दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही, 5,000-5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कठोर सजा आवश्यक है.
-
ndtv.in
-
बच्चे ने गलती की तो माता-पिता को मिलेगी सजा, 'चाइनीज मौत' पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई करने के निर्देश
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: Tanushree Desai, Edited by: उदित दीक्षित
Indore High News: चाइनीज मांजे से हो रही मौतों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. दो महीने में दो मौतों और 13 घायलों के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. आदेश दिया गया है कि चाइनीज मांजे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो. नाबालिग द्वारा उपयोग करने पर माता-पिता पर केस दर्ज किया जाएगा.
-
ndtv.in
-
'अगर कुत्तों के काटने से किसी बच्चे-बुजुर्ग की मौत हुई तो राज्य को देना होगा भारी मुआवजा', SC की सख्त टिप्पणी
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि कुत्तों को मारना समाधान नहीं है. उन्होंने कहा, 'नसबंदी ही कारगर तरीका है. केंद्रों द्वारा फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा. ABC नियम सिर्फ जन्म नियंत्रण नहीं, बल्कि जानवरों को कैद से बचाने का प्रयास हैं. करुणा की कमी नहीं होनी चाहिए. क्रूरता और हत्या का कोई तर्क नहीं.'
-
ndtv.in
-
पति ने कहा-कमाती हो तो हक नहीं.., कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए सुप्रीम कोर्ट और HC के 5 बड़े फैसले
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.
-
ndtv.in
-
डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
-
ndtv.in
-
'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
-
ndtv.in
-
Digital Arrest कर 29 लाख की ठगी, साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपती को 24 घंटे तक वीडियो कॉल पर बनाए रखा बंधक
- Monday January 12, 2026
- Written by: दिलीप सोनी, Edited by: गीतार्जुन
भिंड जिले में साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग दंपति को निशाना बनाया, जिन्हें खुद को पुलिस और सरकारी अधिकारी बताकर 29.50 लाख रुपये की ठगी की गई. ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए मानसिक दबाव डाला और ऑनलाइन कोर्ट पेशी का नाटक रचा.
-
ndtv.in
-
हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL
- Monday January 12, 2026
- Written by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: धीरज आव्हाड़
हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.
-
ndtv.in
-
क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
- Monday January 12, 2026
- Written by: राजेश कुमार आर्य
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
-
ndtv.in
-
2005 से लेकर अबतक कैसे पूरे हो गए 25 साल... सुप्रीम कोर्ट को अंडर वर्ल्ड डॉन अबू सलेम से क्यों पूछनी पड़ी ये बात, जान लीजिए
- Monday January 12, 2026
- Edited by: समरजीत सिंह
भारतीय एजेंसियों ने एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी सलेम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराया गया था. वहीं, सलेम का कहना है कि भारत द्वारा पुर्तगाल को उसके प्रत्यर्पण के लिए दिए गए आश्वासन के अनुसार, उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती.
-
ndtv.in
-
SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
-
ndtv.in
-
थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है विवाद
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
अभिनेता-राजनेता थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज से ठीक पहले सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.
-
ndtv.in
-
'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
-
ndtv.in
-
RTE का 25% कोटा SOP से नहीं, कानून से लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday January 14, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोर्ट ने कहा कि निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान केवल SOP के भरोसे छोड़ देने से व्यवस्था विफल हो गई है और इससे बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है.
-
ndtv.in
-
Explained: क्या आरक्षण गरीबी हटाने का फार्मूला है या बराबरी लाने का तरीका, क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: राजेश कुमार आर्य
एससी एसटी आरक्षण में आर्थिक आधार बनाने और क्रीमी लेयर की मांग तेज हो गई है. इसी तरह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है. आइए जानते हैं कि एससी-एसटी आरक्षण का आधार क्या है और संविधान में इसके लिए व्यवस्था क्या है.
-
ndtv.in
-
MP में मां-बेटी की कुल्हाड़ी से हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला आया; आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
MP Crime News: मां-बेटी की हत्या के मामले में अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी जीतू जरिया को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत दोषी करार दिया. उसे प्रथक-प्रथक दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही, 5,000-5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कठोर सजा आवश्यक है.
-
ndtv.in
-
बच्चे ने गलती की तो माता-पिता को मिलेगी सजा, 'चाइनीज मौत' पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई करने के निर्देश
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: Tanushree Desai, Edited by: उदित दीक्षित
Indore High News: चाइनीज मांजे से हो रही मौतों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. दो महीने में दो मौतों और 13 घायलों के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. आदेश दिया गया है कि चाइनीज मांजे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो. नाबालिग द्वारा उपयोग करने पर माता-पिता पर केस दर्ज किया जाएगा.
-
ndtv.in
-
'अगर कुत्तों के काटने से किसी बच्चे-बुजुर्ग की मौत हुई तो राज्य को देना होगा भारी मुआवजा', SC की सख्त टिप्पणी
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि कुत्तों को मारना समाधान नहीं है. उन्होंने कहा, 'नसबंदी ही कारगर तरीका है. केंद्रों द्वारा फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा. ABC नियम सिर्फ जन्म नियंत्रण नहीं, बल्कि जानवरों को कैद से बचाने का प्रयास हैं. करुणा की कमी नहीं होनी चाहिए. क्रूरता और हत्या का कोई तर्क नहीं.'
-
ndtv.in
-
पति ने कहा-कमाती हो तो हक नहीं.., कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए सुप्रीम कोर्ट और HC के 5 बड़े फैसले
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.
-
ndtv.in
-
डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
-
ndtv.in
-
'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
-
ndtv.in
-
Digital Arrest कर 29 लाख की ठगी, साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपती को 24 घंटे तक वीडियो कॉल पर बनाए रखा बंधक
- Monday January 12, 2026
- Written by: दिलीप सोनी, Edited by: गीतार्जुन
भिंड जिले में साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग दंपति को निशाना बनाया, जिन्हें खुद को पुलिस और सरकारी अधिकारी बताकर 29.50 लाख रुपये की ठगी की गई. ठगों ने वीडियो कॉल के जरिए मानसिक दबाव डाला और ऑनलाइन कोर्ट पेशी का नाटक रचा.
-
ndtv.in
-
हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL
- Monday January 12, 2026
- Written by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: धीरज आव्हाड़
हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.
-
ndtv.in
-
क्रीमी लेयर क्या होता है जिसे SC-ST आरक्षण में लागू करने की मांग की जा रही है, कहां कहां लागू है
- Monday January 12, 2026
- Written by: राजेश कुमार आर्य
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीम लेयर लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आइए हम आपको बताते हैं कि क्या होता है क्रीमी लेयर और यह कहां-कहां लागू है.
-
ndtv.in
-
2005 से लेकर अबतक कैसे पूरे हो गए 25 साल... सुप्रीम कोर्ट को अंडर वर्ल्ड डॉन अबू सलेम से क्यों पूछनी पड़ी ये बात, जान लीजिए
- Monday January 12, 2026
- Edited by: समरजीत सिंह
भारतीय एजेंसियों ने एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी सलेम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराया गया था. वहीं, सलेम का कहना है कि भारत द्वारा पुर्तगाल को उसके प्रत्यर्पण के लिए दिए गए आश्वासन के अनुसार, उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती.
-
ndtv.in
-
SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
-
ndtv.in
-
थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है विवाद
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
अभिनेता-राजनेता थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज से ठीक पहले सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.
-
ndtv.in
-
'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
- Monday January 12, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
-
ndtv.in