केंद्रीय बजट 2014

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  निर्मला सीतारमण ने फिर संभाला वित्तमंत्री का कार्यभार, पहली चुनौती पूर्ण बजट

  श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्ष 2014 और 2019 के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भी केंद्रीय मंत्री रही हैं. भूतपूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद PM मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का ज़िम्मा सौंपा था. उससे पहले उनके पास रक्षा मंत्रालय की ज़िम्मेदारी थी.

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  अच्‍छे दिन! साल 2018 तक आएगी नौकरियों की बहार, करीब 3 लाख नए केंद्रीय कर्मचारियों की होगी नियुक्ति

  2014 के लोकसभा चुनाव के वक्‍त से बीजेपी रोजगार का वादा करती आई है. सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार रोजगर पैदा करने में नाकाम रही है. आकंड़े भी इसकी तस्‍दीक करते दिखते हैं. 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से तो असंगठित क्षेत्रों में भी रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ. ऐसे में युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है.

• बजट में सीएसटी दरों में कटौती चाहता है सीआईआई

  उद्योग मंडल सीआईआई ने कहा है कि सरकार को आगामी बजट में सीमा शुल्क में विसंगतियों को दूर करना चाहिए। इसके साथ ही उसे केंद्रीय बिक्रीकर (सीएसटी) दरों में कटौती करनी चाहिए, सेनवैट ऋण योजना को तर्कसंगत बनाना चाहिए।

• मणि-वार्ता : क्या है, जो गायब रहा मोदी के बजट से?

  वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने आम बजट 2014 में घोषित 100 करोड़ वाली अनेक योजनाओं पर अपने विचार तो रखे ही हैं, इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि बजट में किस महत्वपूर्ण विषय को छुआ तक नहीं गया है।

• अमेरिकी निवेशकों ने मोदी सरकार के पहले बजट का स्वागत किया

  अमेरिकी विशेषज्ञों व कॉरपोरेट जगत के लोगों ने भारत की मोदी सरकार के पहले बजट का स्वागत किया है और कहा है कि यह सही दिशा में है तथा इससे रोजगार एवं आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी।

• हर जगह यूपीए की छाप, कांग्रेस मुक्त बजट संभव नहीं : चिदंबरम

  पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत के लिए जनादेश मांगा था। मेरे दोस्त अरुण जेटली को पता चल ही गया होगा कि कांग्रेस मुक्त बजट तक पेश करना संभव नहीं है।

• आप पार्टी ने केंद्रीय बजट की आलोचना की, निराश करने वाला बताया

  आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय बजट को निराश करने वाला बजट बताते हुए कहा कि इसने समाज के किसी भी तबके को कुछ नहीं दिया है और यह भ्रष्टाचार, महंगाई तथा संभावित सूखे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर नाकाम रहा है।

• यह बजट 100 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की लंबी सूची : राहुल गांधी

  पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए 2014-15 के आम बजट में लक्ष्यों को हासिल करने की रूपरेखा का अभाव है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह बजट यूपीए सरकार की योजनाओं का सिलसिला भर है और इसमें कुछ नया नहीं है।

• बजट में अमीर-गरीब राज्यों की दूरी मिटाने के लिए कुछ नहीं : नीतीश

  बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट को निराशाजनक बजट बताया है, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे आशावादी बजट बताते हुए कहा कि यह बेहतर अर्थव्यवस्था के बीजारोपण की दिशा में एक अच्छा प्रयास है।

• आम बजट : रक्षा आवंटन 12.5 फीसदी बढ़ा

  सेना के आधुनिकीकरण के अभियान के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में आम बजट में रक्षा आवंटन पिछले साल की तुलना में करीब 12.5 फीसदी बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी है।

• आम बजट : क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा...

  वित्त मंत्री ने साबुन बनाने में काम आने वाले कुछ रसायनों पर कस्टम ड्यूटी समाप्त करने की घोषणा की। इन पर पहले 7.5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगती थी। पर्सनल कंप्यूटर में काम आने वाले उपकरणों के आयात पर 4 प्रतिशत स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी खत्म कर दी गई है, साथ ही कलर पिक्चर ट्यूब पर भी आयात शुल्क समाप्त हो गया है।

• निवेश पर मिलने वाली कर छूट सीमा बढ़कर 1.5 लाख रुपये हुई

  घरेलू बचत को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने बीमा तथा विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये सालाना करने का प्रस्ताव किया।

• आम बजट : 7-8 फीसदी विकास दर का लक्ष्य

  अरुण जेटली ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास और कर संग्रह की धीमी रफ्तार को देखते हुए उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा रखा गया जीडीपी के 4.1 फीसदी वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना एक 'मुश्किल' काम था, लेकिन मैंने इस लक्ष्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकारने का फैसला लिया।

• आम बजट : पूर्वांचल सहित चार राज्यों में एम्स की घोषणा

  केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में चार नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जाएंगे।

• पिछली तिथि से कर संशोधन में बरती जाएगी सावधानी : अरुण जेटली

  लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर कानून में 2012 में पिछली तिथि से किए गए संशोधन से जो भी नए मामले सामने आए हैं, उन्हें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की उच्च-स्तरीय समिति देखेगी।