'किसानों की कर्ज माफी योजना'

टिकैत ने ‘पीटीआई वीडियो’ से बातचीत में कहा, “हम फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने, किसानों की कर्ज माफी आदि मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.” यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी दिल्ली जाने की कोई योजना है, टिकैत ने कहा, 'शनिवार को सिसौली (मुजफ्फरनगर) में एक मासिक पंचायत है, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे.'

झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री तथा कांग्रेस नेता बादल पत्रलेख ने 2,46,012 किसानों के पचास हजार रुपये तक का ऋण माफ करने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर कृत संकल्प है. उन्होंने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है.

कांग्रेस ने असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को किसानों का कर्ज और महिलाओं द्वारा "माइक्रोफाइनेंस" संगठनों द्वारा लिया ऋण माफ करने का वादा किया.

दिसंबर 2018 में कमलनाथ के सीएम पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर "जय किसान फसल ऋण माफी योजना" घोषित की गई थी. राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने उस समय राज्‍य में सत्‍ता में आने पर 10 दिनों के भीतर 2 लाख तक के कृषि ऋणों को माफ करने का वादा किया था. राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने NDTV के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि बकाया ऋणों को माफ किया गया है या नहीं.

मध्‍यप्रदेश में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और इसी चुनावी वादे की बदौलत कांग्रेस राज्‍य के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. राहुल गांधी ने मध्‍यप्रदेश में उस समय अपने चुनावी सभाओं में कहा था कि कांग्रेस की यदि राज्‍य में सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा.

इस दौरान उन्होंने बताया कि किसानों के दो लाख रुपए तक ऋण माफ किए जाएंगे. यह योजना अगले साल मार्च 2020 से लागू हो जाएगा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कृषि ऋण माफी की घोषणा के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र विधानसभा से वॉक आउट किया. विपक्ष की मांग है कि किसानों का पूरा कर्ज माफ हो.

अनुपूरक बजट में कर्जमाफी के लिये 5000 करोड़ का प्रावधान है, जबकि योजना के लिये 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम चाहिये. बता दें कि कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने सत्ता में आने से पहले राज्य के किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी. वहीं दूसरी तरफ बोनस की मांग को लेकर गुरुवार को गन्ना किसानों ने मध्यप्रदेश विधानसभा का घेराव करने आए थे.

मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों की क़र्ज़ माफ़ी के बाद कांग्रेस के निशाने पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने  पलटवार किया है.

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी योजना की वाहवाही जहां राहुल गांधी कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के कई किसान इस योजना को लेकर भ्रम की हालत में हैं. वजह है कि इस योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा उनके नियम क्या हैं ये साफ नहीं हुए हैं. कई किसानों ने तो यह तक धमकी दी है कि अगर उनके साथ धोखा हुआ तो वो लोकसभा चुनाव में बदला ले लेंगे... कुछ खुश हैं...कुछ रास्ते बता रहे हैं, जिनपर सरकार काम करे तो उन्हें कर्जमाफी की ज़रूरत ना पड़े.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है. इस घोषणा की पूर्ति के लिए किसानों की ऋण माफी योजना तैयार किया जाना है. अधिकारियों से कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत बैंकों द्वारा किसानों को वितरित कृषि ऋण अवशेष की जानकारी 30 नवंबर की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराएं.