मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) ने राज्य में किसानों के कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं. योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य के कोष से राशि किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी. लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल अब भी यही है कि इतना पैसा आएगा कहां से? अनुपूरक बजट में कर्जमाफी के लिये 5000 करोड़ का प्रावधान है, जबकि योजना के लिये 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम चाहिये. बता दें कि कांग्रेस पार्टी (Congress Party) ने सत्ता में आने से पहले राज्य के किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी. वहीं दूसरी तरफ बोनस की मांग को लेकर गुरुवार को गन्ना किसानों ने मध्यप्रदेश विधानसभा का घेराव करने आए थे.