पंजाब मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा इस साल जून में राज्य विधानसभा में घोषित फसल ऋण माफी योजना को अधिसूचित करने को आज अपनी मंजूरी दे दी है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस फैसले से 10.25 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा. उन्होंने बताया कि कर्ज माफी योजना के दायरे में आने वाले किसानों की समूची पात्रता रखने वाली ऋण राशि के अलावा सरकार ने एक अप्रैल 2017 से अधिसूचना की तारीख तक बकाया ब्याज को भी अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है. इससे किसानों को 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.
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यह फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में किया गया. बहुप्रतीक्षित घोषणा विपक्ष के कर्ज माफी के वादे को लागू करने में विलंब को लेकर हमला बोलने और राज्य में कई किसानों के आत्महत्या करने के बीच की गई है. किसानों की कर्ज माफी 2017 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से किया गया महत्वपूर्ण चुनावी वादा था.
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