कानूनी सहायता

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  कौन है इरफान सोल्तानी? ईरान में प्रदर्शन करने पर दी जा सकती है जिस युवा को फांसी की सजा

  ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार पहली बार किसी प्रदर्शनकारी को फांसी देने की तैयारी कर रही है. 26 वर्षीय इरफान सोल्तानी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है.

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  शरणार्थियों के लिए 'गोल्डन टिकट' समाप्त करेगा ब्रिटेन, सुरक्षा और लाभों में होगी कटौती

  ब्रिटेन में शरणार्थी का दर्जा पांच साल के लिए मिलता है, जिसके बाद वे अनिश्चितकालीन प्रवास और आखिर में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि अब इस अवधि को घटाकर 30 महीने करने का ऐलान किया गया है.

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  जस्टिस सूर्यकांत की मुहिम लाई रंग- दिल्ली HC ने निचली अदालतों को सशस्त्र बल कर्मियों के केसों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए

  इस पहल की परिकल्पना और नेतृत्व करने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने शुभारंभ के बाद NDTV से बात की और कहा कि NALSA रक्षा विभाग के साथ समन्वय कर रहा है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना के सैनिकों को कानूनी सहायता मिले और वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

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  देश में 5.30 करोड़ मुकदमों का अंबार... चीफ जस्टिस ने बताया-मुकदमेबाजी खत्म करने का फार्मूला

  प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने ‘‘न्याय के रथ’’ को सुचारु रूप से चलाने के लिए न्यायाधीशों और वकीलों के बीच सामंजस्य पर जोर दिया. उन्होंने कहा न्यायाधीशों को निष्पक्षता, समानता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने का गंभीर कर्तव्य सौंपा गया है.

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  भारत-फिलीपींस के बीच हुए ये 9 समझौते, पीएम मोदी ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की

  पीएम मोदी और फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के बीच मंगलवार, 5 अगस्त को हुई बातचीत के बाद भारत, फिलीपींस ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है.

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  मुंबई: बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री ने की तोड़फोड़, रेलवे कर्मचारियों को धमकाया

  जानकारी के अनुसार रेलवे कर्मचारी और आरोपी दोनों घायल हुए है. उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई. इसके बाद आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए राजकीय रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया.

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  जवान घर की चिंता न करें...अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खास बातचीत में सैनिकों से किया बड़ा वादा 

  भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, ज‍स्टिस सूर्यकांत ने सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी सहायता योजना - वीर परिवार सहायता योजना - की शुरुआत की है.

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  सैनिकों के परिवारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना शुरू करेगा नालसा

  जम्मू और कश्मीर में तैनात एक जवान केरल स्थित अपने घर पर कानूनी विवाद का व्यक्तिगत रूप से निपटारा नहीं कर सकता. नालसा वीर परिवार सहायता योजना देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए है. कानूनी बिरादरी उनके दूर-दराज के घरों में भी उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सजग रहेगी.

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  अहमदाबाद प्लेन क्रैश : नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पीड़ितों को कानूनी सहायता के लिए शुरू किया हेल्प डेस्क

  NALSA और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू की त्वरित कानूनी व मानसिक सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है.  

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  जेल रिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कैदी सुधार और कानूनी सहायता समेत दिए गए ये बड़े निर्देश

  जेल रिफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट ने सुहास चकमा बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया. ये फैसला जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस के. वी. विश्वनाथन, और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनाया है.

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  कई शीर्ष न्यायाधीश 'कानूनी सहायता अधिकार' जल्द शुरू होने पर सहमत: न्यायमूर्ति चंद्रचूड़

  प्रधान न्यायाधीश यहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की ओर से 'कानूनी सहायता तक पहुंच: ग्लोबल साउथ में न्याय तक पहुंच को सशक्त बनाना' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे.

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  विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए वैश्विक दक्षिण से साझेदारी जरूरीः अमिताभ कांत

  अमिताभ कांत ने 'कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि अगले दो दशकों को भारत की वृद्धि गाथा के लिहाज से सबसे अहम माना जा रहा है.

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  कतर में आठ भारतीयों की मौत की सजा के मामले में भारत की ओर से अपील की प्रक्रिया जारी

  भारत ने गुरुवार को कहा कि कतर की एक अदालत द्वारा भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील की प्रक्रिया जारी है और उसे इसका सकारात्मक नतीजा निकलने की उम्मीद है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इस मामले पर कतर के प्राधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार भारतीय नागरिकों को सभी कानूनी और दूतावास संबंधी सहायता मुहैया कराना जारी रखेगी.

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  कतर में इंडियन NAVY के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा, 'स्तब्ध' भारत देगा फैसले को चुनौती

  विदेश मंत्रालय ने कहा, ''हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं. इस मामले को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे. फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे.''

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  दिल्ली सरकार ने विभागों से जी20 घोषणापत्र के 63 कार्य बिंदुओं को लागू करने पर योजना बनाने को कहा

  आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कानूनी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप अपराध से अर्जित आय को जब्त करने, पीड़ितों और सरकारों को वापस करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने में सहायता के लिए एक कार्य बिंदु पर काम करेगी.