जस्टिस उदय उमेश ललित ने NDTV इंडिया से कहा कि देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए. इसके लिए 2 अक्टूबर से नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी का बड़ा अभियान चलाया गया है. जिसके जरिए लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता पहुंचाई जा रही है. 6 हफ्ते में 6.37 लाख गांवों में अभियान चलाया गया है.