करदाता

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  केजरीवाल की सात मांगें और आठवां वेतन आयोग, दिल्ली में कितनी बड़ी है मिडिल क्लास की ताकत

  आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य वर्ग के लिए सात मांगें रखीं. आप के सांसद संसद के आगामी सत्र में इन मांगों को रखेंगे. माना जा रहा है कि केजरीवाल की इन मांगों का सरकारी कर्मचारियों को अधिक फायदा होगा. केंद्र सरकार ने अभी पिछले हफ्ते ही आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है.

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  कहीं टैक्स बचाने के लिए आप भी तो नहीं दे रहे रूम रेंट की फर्जी पर्ची? यदि हां तो फंस सकते हैं

  टैक्‍स बचाने की कोशिश के दौरान यदि आप अवैध तरीके अपनाते हैं तो आज ही सावधान हो जाएं. अवैध तरीकों से टैक्‍स बचाने वालों पर अब इनकम टैक्‍स डिमार्टमेंट की नजर है.

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  वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, 74% टैक्सपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम

  नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को 2023-24 से ‘एक डिफॉल्ट व्यवस्था’ के रूप में निर्धारित किया गया है. यानी करदाता ने अगर नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कोई विकल्प नहीं चुना है तो वह स्वत: नई कर व्यवस्था में चला जाएगा.

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  Budget 2024- "इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं": मोदी सरकार के अंतरिम बजट की 10 बड़ी बातें

  मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है. सरकार ने टैक्स स्लैब (Interim Budget 2024) में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया है. उद्योग जगत के दिग्गजों से लेकर आम आदमी तक सभी की निगाहें आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जा रहे अंतरिम बजट पर टिकी रहीं. वेतनभोगी करदाता आयकर स्लैब में बदलाव और अधिक कटौती की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया.

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  केंद्र जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा

  केंद्र माल एवं सेवा कर परिषद से मंजूरी के बाद जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा और सदस्यों की नियुक्ति करेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड में सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि विभाग करदाता आधार बढ़ाने के लिये काम कर रहा है और सही आकलन को लेकर आयकर व्यवस्था में कंपनी करदाताओं के मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है.

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  आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अधिसूचित किया

  आयकर विभाग ने अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index CII) अधिसूचित किया है. करदाता इस सूचकांक का उपयोग अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए करते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए प्रासंगिक) 348 पर था.

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  "अमेरिकी करदाता इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे", सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने पर बोले बाइडेन

  अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने देश में बैंकिंग संकट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है.

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  अगर आम बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने सचमुच यह छूट दी, तो कितना होगा फायदा, जानें

  आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.

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  I-T विभाग ने करदाताओं को विदेशों में चुकाए गए टैक्स पर 'क्रेडिट' को लेकर दी राहत

  आयकर विभाग (Income Tax Department) ने शुक्रवार को कहा कि निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) दाखिल करने वाले करदाता भारत से बाहर चुकाए गए करों के लिए ‘क्रेडिट’ का दावा कर आकलन वर्ष के अंत तक कर सकते हैं.

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  आयकर रिटर्न का अब 30 दिन में ही कराना होगा सत्यापन, समयसीमा में की गई कटौती

  आयकर विभाग की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि समससीमा में कटौती का प्रावधान एक अगस्त से ही लागू हो गया है. आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सत्यापन कराना होता है. अगर तय समयसीमा के भीतर आईटीआर का सत्यापन नहीं कराया जाता है, तो आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है.

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  TDS कटौती से अगर आप परेशान हैं तो हम बताते हैं कि आप रिफंड का दावा कैसे कर सकते हैं

  करदाता अपने आयकर रिटर्न में कटौती का उल्लेख करके अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं. उचित सत्यापन (verification)  के बाद,  I-T विभाग आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में अतिरिक्त राशि वापस कर देगा.

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  आर्यन खान केस : "घटिया" जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारी का चेन्नई हुआ तबादला

  मुंबई क्रूज़ ड्रग्स मामले (Mumbai cruise drugs case) की जांच में खामियों को लेकर कड़ी आलोचना झेल रहे पूर्व एंटी नारकोटिक्स अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को चेन्नई में करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया है. उन्हें मुंबई ड्रग्स मामले से हटा दिया गया था.इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था. वानखेड़े को मुंबई में डायरेक्ट्रेट जनरल एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट में भेजा गया था.

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  मासिक कर भुगतान फॉर्म में संशोधन पर विचार करेगी जीएसटी परिषद, फर्जी आईटीसी दावों पर लगेगी रोक

  एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘संशोधित फॉर्म फर्जी आईटीसी दावों पर अंकुश लगाने और ईमानदार करदाता को तेजी से आईटीसी का लाभ उठाने में मददगार साबित होगा.’’अधिकारी ने बताया, ‘‘जीएसटी परिषद की विधि समिति जीएसटीआर-3बी को सुव्यवस्थित करने पर विचार कर रही है ताकि आईटीसी के खुलासे पर और स्पष्टता आए.

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  Faceless Assessment : टैक्सपेयर्स के लिए ई-रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हुआ आसान, अब ऐसे हो जाएगा काम

  Income Tax Rules : वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इनकम टैक्स पोर्टल पर करदाताओं के रजिस्टर्ड खाते से जमा किये गये इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के जरिये प्रमाणित माना जाएगा.

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  इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में इन समस्याओं से जूझ रहे करदाता, पेनॉल्टी नोटिस से भी परेशान

  आयकर विभाग (Income Tax Department) ने बड़े जोर-शोर से जून में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नया ई फाइलिंग पोर्टल (E Filing Portal) लांच किया था.दावा था कि इससे औसतन दो महीने की बजाय रिटर्न एक दिन में प्रोसेस हो जाएगा और रिफंड प्रक्रिया बेहद तेज हो जाएगी. लेकिन करीब ढाई महीने बाद भी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) नई ई फाइलिंग पोर्टल को लेकर लगातार समस्याएं झेल रहे हैं. तमाम आश्वासन और समयसीमाएं बीतने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को इन्फोसिस (Infosys) के सीईओ सलिल पारेख और अन्य अधिकारियों को तलब किया था. उन्होंने इन्फोसिस को पोर्टल से जुड़ी सभी दिक्कतें 15 सितंबर तक हर हाल में दूर करने का निर्देश दिया है.