उत्पाद शुल्क में वृद्धि

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  ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का उबाल! जानिए सरकार ने कैसे रोकी भारत में पेट्रोल-डीजल की महंगाई

  Petrol Diesel Price Hike : फरवरी से मई 2026 के बीच, जब वैश्विक स्तर पर ईंधन कीमतों में भारी वृद्धि हुई, भारत में कीमतें लगभग स्थिर रहीं. जहां म्यांमार, मलेशिया, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम 40% से 100% तक बढ़े, वहीं भारत में बढ़ोतरी लगभग 4% के आसपास सीमित रही.

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  मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा खिंचा तो सरकार प्रभावित क्षेत्रों को और राहत पैकेज देने पर कर सकती है विचार

  अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है.

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  तो क्या सस्ते होंगे पेट्रोल‑डीजल? केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, जानें- इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा

  केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्‍साइड ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है. माना जा रहा है कि यह तेल कदम कंपनियों को राहत देने के लिए उठाया गया है. दरअसल जंग की वजह से तेल कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा था.

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  रसोई गैस महंगी, तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी पर दाम नहीं, जानिए हर बात

  हाल ही में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है और दिसंबर 2024 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स हटा लिया गया था. सरकार ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है ताकि राजस्व में संभावित नुकसान की भरपाई की जा सके.

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  बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स

  केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.

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  पंजाब के वित्त मंत्री ने विपक्षी पार्टियों के कर्ज संबंधी मुद्दे को बताया झूठा प्रचार, दिया ब्योरा

  वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य में जीएसटी में 17 प्रतिशत, उत्पाद शुल्क राजस्व में 44 प्रतिशत, वाहनों पर कर में 13 प्रतिशत तथा स्टांप और पंजीकरण से राजस्व में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

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  24 राज्यों के पेट्रोल पंप डीलरों का विरोध प्रदर्शन, आज ​​तेल कंपनियों से नहीं करेंगे खरीद, ये है वजह

  एसोसिएशन के अनुसार, डीलर मार्जिन को हर छह महीने में संशोधित किया जाना है, लेकिन ईंधन की कीमतों और परिचालन लागत में भारी वृद्धि के बावजूद ओएमसी ने 2017 के बाद से ऐसा नहीं किया है. केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी ने पेट्रोल पंपों पर बोझ डाला है, जिससे और नुकसान हुआ है.

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  पेट्रोल-डीजल पर उत्‍पाद शुल्‍क में कटौती को लेकर समय आने पर फैसला लेगी सरकार : CBIC चेयरमैन

  सरकार ने पिछले साल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी. पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क अब 32.90 रुपये प्रति लीटर है. दिल्ली में पेट्रोल की दर 90.56 रुपये प्रति लीटर है और इसमें उत्पाद शुल्क का हिस्सा 36 प्रतिशत है. दूसरी ओर, डीजल पर उत्पाद शुल्क 31.80 रुपये प्रति लीटर है और इसके प्रति लीटर 80.87 रुपये का के खुदरा बिक्री मूल्य में उत्पाद शुल्क का हिस्सा 39 प्रतिशत है.

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  राहुल गांधी ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के सरकार के फैसले को बताया गलत, किया यह ट्वीट..

  राहुल ने ट्वीट किया, ‘‘कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण बन रही है. इस समय, कीमतें कम करने के बजाय, पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये और 13 रुपये प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार (Centre Government) का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए.’’

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  केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाया

  केन्द्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया. उत्पाद शुल्क में इस बढ़ोतरी के बाद लोगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटी कीमतों का कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा. कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 18.10 डॉलर के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी. यह 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी. हालांकि इसके बाद कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई और यह 28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. 

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  वैश्विक बाजार में कच्चे तेल में नरमी, सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क 3 रुपये लीटर बढ़ाया

  सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की है. पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की गई है. एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है.

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  बजट में सीमा शुल्क बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है कागज उद्योग

  IPMA के अनुसार वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए भारतीय पल्प एवं पेपर उद्योग संकट में है. बड़े पेपर उत्पादक देश तेजी से उभरते भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में पेपर और पेपरबोर्ड का निर्यात कर रहे हैं. इन देशों में इंडोनेशिया और चीन शामिल हैं, जहां के मैन्यूफैक्चर्स को निर्यात पर बड़े इन्सेंटिव मिलते हैं. साथ ही उन्हें सस्ता कच्चा माल और ऊर्जा भी उपलब्ध है.

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  सरकार ने बढ़ाई कस्टम ड्यूटी, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन समेत कई सामान हुए महंगे

  सरकार ने बुधवार को जेट ईंधन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर सहित कुल 19 वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है. यह वृद्धि मध्यरात्रि से प्रभावी होगी. गैर आवश्यक वस्तुओं का निर्यात घटाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बीते वित्त वर्ष में इन उत्पादों का कुल आयात बिल 86,000 करोड़ रुपये रहा था. जिन अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया हैं उनमें वॉशिंग मशीन, स्पीकर, रेडियल कार टायर, आभूषण उत्पाद, किचन और टेबलवेयर, कुछ प्लास्टिक का सामान तथा सूटकेस शामिल हैं.

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  अगस्त तक 27.5 फीसदी बढ़कर 3.36 लाख करोड़ रुपये हुई अप्रत्यक्ष कर वसूली

  चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त की पांच माह की अवधि में अप्रत्यक्ष कर संग्रह एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 27.5 प्रतिशत बढ़कर 3.36 लाख करोड़ रुपये रहा. उत्पाद शुल्क में उछाल के चलते यह ऊंची वृद्धि हुई है.

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  बजट से पहले पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क और बढ़ा सकती है सरकार

  सरकार अगले महीने पेश होने वाले बजट से पहले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में और वृद्धि करने की संभावना तलाश रही है ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और 2015-16 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहा जा सके।