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बंगाल में अब केंद्र की वे सभी योजनाएं होंगी लागू, जिनको 12 सालों में ममता सरकार ने रोका, काम शुरू
Central Schemes In Bengal: केंद्र सरकार की कोशिश है कि रुकी हुई परियोजनाओं में तेजी लाई जाए ताकि डबल इंजन सरकार का जमीन पर असर दिखे. इसी तरह केंद्र सरकार की योजनाओं का दायरा बढ़ा कर और उनके सफल क्रियान्वयन के माध्यम से मोदी सरकार लाभार्थियों का दायरा बड़ा करना चाहती है.
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बंगाल में आयुष्मान भारत समेत ये 4 केंद्रीय योजनाएं भरेंगी इकोनॉमी में रफ्तार, समझिए कैसे कंजप्शन बढ़ेगा, बाजार में दौड़ेगा पैसा!
केंद्र की इन योजनाओं के पूरी तरह लागू होने से न केवल आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि यह बंगाल की इकोनॉमी के लिए 'बूस्टर डोज' साबित होगा. बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास (GDP) को नई गति मिलेगी.
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MP की सरकारी योजनाओं में 2100 करोड़ का NPA: कर्ज लेकर भूल गए लोग, पर लाड़ली बहनों ने पेश कर दी मिसाल
Ladli Behna Loan Success: मध्यप्रदेश की सरकारी योजनाओं में इस समय एक बड़ा असंतुलन देखने को मिल रहा है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जहां ग्रामीण महिलाएं अपना कर्ज चुकाने में सबसे आगे हैं, वहीं कई बड़ी सरकारी योजनाएं बैंकों के लिए भारी घाटे का सौदा साबित हो रही हैं.
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UP में मजदूरों को मिलेगा सस्ता घर, 1500 रुपये तक होगा किराया, जानें क्या है 'किफायती किराया आवास पॉलिसी'
Affordable Rental Housing Complexes: राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है. अब 'किफायती किराया आवास नीति' के जरिए मजदूरों को कम दाम में उनके कार्यस्थल के पास ही रहने की सुविधा देने की योजना बनाई गई है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना-
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मेट्रो और रेलवे स्टेशन के पास लग्जरी फ्लैट्स, सुविधाएं तमाम! 30 अप्रैल तक आवेदन, लॉटरी से होगा आपके नाम! कीमत जान लीजिए
How to Buy Luxury Flats in Lucknow: LDA की योजना के तहत सभी 385 फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. अगर आप भी इच्छा रखते हैं तो आपको LDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
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श्रमिकों के अधिकारों से नहीं होगा समझौता...नोएडा प्रदर्शन के बाद निर्देश देते हुए सीएम योगी
नोएडा की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के अधिकारों पर सख्त रुख अपनाया है. सीएम ने मैनपावर एजेंसियों की जांच, ग्रीवांस सेल अनिवार्य करने, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई और बढ़े हुए वेतन के भुगतान के निर्देश दिए हैं.
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Haldwani: पहले से पक्का मकान, फिर भी पीएम आवास योजना के लिए किया आवेदन, बनभूलपुरा में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा
नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने गलत तरीके से आवेदन किए हैं, वे खुद आगे आकर अपने फॉर्म निरस्त करवा सकते हैं. जो पात्र हैं, उनके आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.
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PM आवास में गंदे पानी का कहर; लाभांडी में टाइफाइड‑पीलिया के मरीज बढ़े, पीने का पानी बना 'जहर'
PM Awas Yojana Raipur: रायपुर के लाभांडी स्थित पीएम आवास योजना में सीवरेज से दूषित पानी पीने को मजबूर लोग. टाइफाइड, पीलिया और डायरिया का खतरा. पढ़िए पूरी रिपोर्ट.
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PMAY: पीएम आवास योजना के तहत पाएं अपने सपनों का घर, जानिए कैसे करें आवेदन और कितने ब्याज पर मिलेगा लोन
Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है. यह योजना कम आय वाले परिवारों को ब्याज सब्सिडी के माध्यम से अपना घर खरीदने या बनाने में वित्तीय मदद करती है.
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यूपी में अथॉरिटी और आवास विकास परिषद के बकायेदारों को बड़ी छूट का ऐलान, सरकार लाई OTS स्कीम
UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश में बकायेदारों के लिए सरकार एकमुश्त समाधान योजना लेकर आई है. जिनका अथॉरिटी या आवास विकास परिषद में बकाया है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
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शराब के लिए मां ने बेटे को नहीं दिए पैसे, तो 'हैवान' ने कर दिया ममता का कत्ल
Son Kills Mother in Chhattisgarh: मृतका की पहचान 60 वर्षीय फुलमतिया बाई के रूप में हुई है. हाल ही में उनके बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए राशि आई थी. बताया जा रहा है कि उनका बेटा दलवीर शराब का आदी है और अक्सर अपनी मां से पैसे मांगता रहता था. इसी वजह से घर में कई बार विवाद की स्थिति भी बनती रहती थी.
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Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें? जानें कैसे बनेगा आपका अपना पक्का घर
Pradhan Mantri Awas Yojana: सरकार लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आधार पर करती है. इसके बाद ग्राम सभा से सत्यापन होता है. मंजूरी मिलने पर पैसे सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खाते में भेजे जाते हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है.
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हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद : SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, पूछा- कौन-कौन से परिवार होंगे पुनर्वास के पात्र
हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद केस में SC ने सरकार से 31 मार्च तक एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. इस रिपोर्ट में प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि साल 2019 की पुनर्वास नीति के तहत अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं.
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Budget 2026: नया घर खरीदने वालों के लिए बजट के पिटारे से क्या-क्या निकला?
Budget 2026: प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) में मिडिल क्लास को फायदा देते हुए इसमें विस्तार किया गया है. शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों के लिए 10 लाख करोड़ निवेश को बढ़ाया है
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Bihar News: पीएम आवास योजना में उगाही का खेल! वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे मांगते दिखे कर्मी, जांच शुरू
Bihar News: मधेपुरा जिले के घैलाढ़ प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास वेरिफिकेशन के नाम पर अवैध उगाही का आरोप सामने आया है. पीटीआई पर लाभार्थियों से पैसे मांगने का आरोप है, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
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बंगाल में अब केंद्र की वे सभी योजनाएं होंगी लागू, जिनको 12 सालों में ममता सरकार ने रोका, काम शुरू
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