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अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश
संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.
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असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के बीच हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू बनाम मुस्लिम डेटा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि पिछले महीने असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, जिसको लेकर विवाद हुआ, सांप्रदायिक नहीं थी और मुसलमानों और हिंदुओं को लगभग बराबर अनुपात में गिरफ्तार किया गया था. असम विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई हर छह महीने में होगी. राज्य सरकार का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह को खत्म करना है. उन्होंने कहा कि 3 फरवरी के बाद से कार्रवाई में मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात 55:45 है.
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Budget Session Live Update :पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी पर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित
Budget Session Live Update: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया. राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को चार बार के स्थगन के बाद आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. इस सत्र का समापन आठ अप्रैल को होना है. बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय हो रहा है, जब सभी सियासी दलों का ध्यान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर है.
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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से, विधानसभा चुनावों के चलते अवधि में कटौती की संभावना
संसद (Parliament) के बजट सत्र (Budget Session) का दूसरा चरण सोमवार से आरंभ होगा. हालांकि, चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र की अवधि में कटौती किए जाने की संभावना है क्योंकि अधिकतर शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार इस सत्र का समापन आठ अप्रैल को होना है. सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल सत्र की अवधि में कटौती किए जाने के समर्थन में हैं. हालांकि, इस बारे में अभी आधिकारिक निर्णय लिया जाना बाकी है.
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'किसी भी साजिश को हिन्दुस्तान कामयाब होने नहीं देगा', 'असम माला' की लॉन्चिंग में बोले PM मोदी
प्रधानमंत्री ने बागान श्रमिकों के लिए बजट में एक कल्याणकारी योजना के लिए आवंटित किए गए 1,000 करोड़ के संदर्भ में इस "साजिश" का उल्लेख किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए भी तीन वर्षों में 34,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान बजट में किया था.
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पद्मश्री अवॉर्ड उन्हीं राज्यों में दिए गए जहां चुनाव आने वाले हैं : मनप्रीत सिंह बादल
कांग्रेस (Congress) के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने सोमवार को आए आम बजट (Union Budget) को लेकर आज कहा कि ''ग़रीब का चूल्हा बुझता जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं बजट में एबीसीडी ढूंढ रहा था. ए एग्रीकल्चर, बी बैंकिंग, सी कोविड और डी डिफ़ेंस, और मुझे मिला, ए असम, बी बंगाल और सी चेन्नई. चुनाव इन राज्यों में आ रहे हैं.''
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बजट में बीजेपी का चुनावी दांव: बंगाल, तमिलनाडु, असम समेत इन राज्यों को 'हाईवे गिफ्ट'
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर की लंबाई में हाईवे का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट और इक़नोमिक कॉरिडोर 1.03 लाख करोड़ का होगा. इसी के तहत हाईवे का निर्माण किया जाएगा. सीतारमण ने मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का भी ऐलान किया है.
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असम में पेश हुआ बजट: गरीबों को मिलेगा 1 रुपये किलो चावल, दुल्हनों को 1 तोला सोना
असम के वित्तमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया, जिसमें गरीबों को एक रुपये किलो चावल और दुल्हनों को एक तोला सोना प्रदान करने समेत कई अन्य घोषणानाएं की गईं. वित्तमंत्री ने छात्रों को छात्रावास शुल्क में रियायत समेत कम उम्र की विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए वजीफे की योजनाओं की घोषणा भी की.
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मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी बोले - बजट में किसानों को फसलों की उचित क़ीमत दिलाने के लिए एक बड़ा निर्णय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार में हर बार की तरह इस बार भी मन की बात कार्यक्रम जरिए लोगों को संबोधित किया. पीएम ने किसानों से लेकर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों का उल्लेख किया जिन्होंने समाज में अपना योगदान कुछ अलग काम करके दिया है. उन्होंने कानपुर के डॉक्टर से लेकर असम के रिक्शा चालक का जिक्र किया जिनके सरोकार से समाज को फायदा पहुंच रहा है.
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असम : राज्य के बजट में पत्रकारों को पेंशन, पारिवारिक लाभों की सुविधा
पत्रकारों के लिए यह अच्छी खबर है. असम सरकार ने मंगलवार को पेश राज्य के बजट में पत्रकारों को कई सुविधाएं दी हैं जिनमें अगले वित्त वर्ष से उन्हें पेंशन दिए जाने का प्रावधान भी शामिल है.
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अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश
संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.
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असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के बीच हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू बनाम मुस्लिम डेटा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि पिछले महीने असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई, जिसको लेकर विवाद हुआ, सांप्रदायिक नहीं थी और मुसलमानों और हिंदुओं को लगभग बराबर अनुपात में गिरफ्तार किया गया था. असम विधानसभा के बजट सत्र में उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई हर छह महीने में होगी. राज्य सरकार का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह को खत्म करना है. उन्होंने कहा कि 3 फरवरी के बाद से कार्रवाई में मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात 55:45 है.
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Budget Session Live Update :पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी पर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित
Budget Session Live Update: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया. राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को चार बार के स्थगन के बाद आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. इस सत्र का समापन आठ अप्रैल को होना है. बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय हो रहा है, जब सभी सियासी दलों का ध्यान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर है.
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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से, विधानसभा चुनावों के चलते अवधि में कटौती की संभावना
संसद (Parliament) के बजट सत्र (Budget Session) का दूसरा चरण सोमवार से आरंभ होगा. हालांकि, चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्र की अवधि में कटौती किए जाने की संभावना है क्योंकि अधिकतर शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार इस सत्र का समापन आठ अप्रैल को होना है. सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल सत्र की अवधि में कटौती किए जाने के समर्थन में हैं. हालांकि, इस बारे में अभी आधिकारिक निर्णय लिया जाना बाकी है.
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'किसी भी साजिश को हिन्दुस्तान कामयाब होने नहीं देगा', 'असम माला' की लॉन्चिंग में बोले PM मोदी
प्रधानमंत्री ने बागान श्रमिकों के लिए बजट में एक कल्याणकारी योजना के लिए आवंटित किए गए 1,000 करोड़ के संदर्भ में इस "साजिश" का उल्लेख किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर राज्य में सड़क परियोजनाओं के लिए भी तीन वर्षों में 34,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान बजट में किया था.
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पद्मश्री अवॉर्ड उन्हीं राज्यों में दिए गए जहां चुनाव आने वाले हैं : मनप्रीत सिंह बादल
कांग्रेस (Congress) के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने सोमवार को आए आम बजट (Union Budget) को लेकर आज कहा कि ''ग़रीब का चूल्हा बुझता जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैं बजट में एबीसीडी ढूंढ रहा था. ए एग्रीकल्चर, बी बैंकिंग, सी कोविड और डी डिफ़ेंस, और मुझे मिला, ए असम, बी बंगाल और सी चेन्नई. चुनाव इन राज्यों में आ रहे हैं.''
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बजट में बीजेपी का चुनावी दांव: बंगाल, तमिलनाडु, असम समेत इन राज्यों को 'हाईवे गिफ्ट'
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर की लंबाई में हाईवे का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट और इक़नोमिक कॉरिडोर 1.03 लाख करोड़ का होगा. इसी के तहत हाईवे का निर्माण किया जाएगा. सीतारमण ने मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का भी ऐलान किया है.
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असम में पेश हुआ बजट: गरीबों को मिलेगा 1 रुपये किलो चावल, दुल्हनों को 1 तोला सोना
असम के वित्तमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया, जिसमें गरीबों को एक रुपये किलो चावल और दुल्हनों को एक तोला सोना प्रदान करने समेत कई अन्य घोषणानाएं की गईं. वित्तमंत्री ने छात्रों को छात्रावास शुल्क में रियायत समेत कम उम्र की विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए वजीफे की योजनाओं की घोषणा भी की.
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मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी बोले - बजट में किसानों को फसलों की उचित क़ीमत दिलाने के लिए एक बड़ा निर्णय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के आखिरी रविवार में हर बार की तरह इस बार भी मन की बात कार्यक्रम जरिए लोगों को संबोधित किया. पीएम ने किसानों से लेकर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी. पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों का उल्लेख किया जिन्होंने समाज में अपना योगदान कुछ अलग काम करके दिया है. उन्होंने कानपुर के डॉक्टर से लेकर असम के रिक्शा चालक का जिक्र किया जिनके सरोकार से समाज को फायदा पहुंच रहा है.
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असम : राज्य के बजट में पत्रकारों को पेंशन, पारिवारिक लाभों की सुविधा
पत्रकारों के लिए यह अच्छी खबर है. असम सरकार ने मंगलवार को पेश राज्य के बजट में पत्रकारों को कई सुविधाएं दी हैं जिनमें अगले वित्त वर्ष से उन्हें पेंशन दिए जाने का प्रावधान भी शामिल है.
