असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि वो बजट सत्र में पॉलिगैमी या बहु विवाह एक से ज्यादा शादी के खिलाफ विधानसभा में बिल लाने वाले हैं. उनके मुताबिक इस वित्त वर्ष में इसे वो कानून की शक्ल दे देंगे. दरअसल इस मुद्दे को ठीक से समझने की जरूरत है कि ये मामला है क्या बहुविवाह या पॉलिगैमी अलग अलग पर्सनल लॉ का हिस्सा है. बहु विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ में मंजूरी मिली हुई है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये बराबरी की दिशा में कदम है?