Worship Act 1991
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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SC पहुंची अखिल भारतीय संत समिति, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दी चुनौती
अखिल भारतीय संत समिति ने वकील अतुलेश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी
अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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पूजा स्थल कानूनः सुप्रीम कोर्ट ने कैसे '4 हफ्ते' के लिए सबकुछ अपने हाथ में ले लिया, 3 बड़ी बातें समझें
प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीन बड़ी बातें कहीं. तीन जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जानिए कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं...
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल, माकपा ने की पक्षकार बनाए जाने की मांग
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 (Places of Worship Act 1991) को लेकर माकपा ने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने, सामाजिक सरसता को कायम रखने और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इस एक्ट का कायम रहना जरूरी है.
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका, AIMPLB ने SC से एक्ट को नहीं छूने को कहा
सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई से पहले AIMPLB पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
AIMPLB की तरफ से अदालत से अपील की गयी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न की जाए. AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. POW Act की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC की अहम सुनवाई से दो दिन पहले ये हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2021 में दो जजों की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया. अब हम इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजते हैं. मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
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'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' एक ही धर्म के दो समुदाय के विवाद में लागू नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कहा, ''उपरोक्त विवाद का समाधान केवल अनुच्छेद 32 के तहत याचिका के बयानों और विपक्ष के जवाबी हलफनामों के आधार पर नहीं हो सकता.''
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ SC में एक और याचिका दाखिल, रिटायर्ड कर्नल ने दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991(Places of Worship Act 1991) संवैधानिक प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है. सेना के रिटायर्ड कर्नल अनिल कबोत्रा ने यह याचिका दाखिल की है.
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जमीयत ने पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिका में हस्तक्षेप के लिए कानून का रुख किया
मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद (Jamiat Ulama-e-Hind) ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका में हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है.
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते भर में चौथी याचिका, अब तक कुल 7 अर्जी दाखिल
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 एक अधिनियम है जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है. यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था.
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"मौलिक अधिकारों पर लगाता है रोक...", पूजा स्थल कानून, 1991 के खिलाफ एक और जनहित याचिका SC में दाखिल
देश की तत्कालीन नरसिंम्हा राव सरकार ने 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट यानी उपासना स्थल कानून बनाया था. कानून लाने का मकसद अयोध्या रामजन्मभूमि आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और उग्रता को शांत करना था.
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क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट : कानून पर मुहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ही करेंगे सुनवाई
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच जजों के पीठ में शामिल थे, जिसने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 को अच्छा कानून बताते हुए उस पर मुहर लगाई थी.
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'दोनों याचिकाएं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, ज्ञानवापी मामले पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने SC में कहा
ज्ञानवापी विवाद मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि 1991 में दाखिल किए गए ऑरिजिनल सूट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है.
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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SC पहुंची अखिल भारतीय संत समिति, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दी चुनौती
अखिल भारतीय संत समिति ने वकील अतुलेश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी
अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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पूजा स्थल कानूनः सुप्रीम कोर्ट ने कैसे '4 हफ्ते' के लिए सबकुछ अपने हाथ में ले लिया, 3 बड़ी बातें समझें
प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने तीन बड़ी बातें कहीं. तीन जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. जानिए कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं...
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल, माकपा ने की पक्षकार बनाए जाने की मांग
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 (Places of Worship Act 1991) को लेकर माकपा ने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने, सामाजिक सरसता को कायम रखने और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इस एक्ट का कायम रहना जरूरी है.
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका, AIMPLB ने SC से एक्ट को नहीं छूने को कहा
सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई से पहले AIMPLB पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
AIMPLB की तरफ से अदालत से अपील की गयी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न की जाए. AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. POW Act की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC की अहम सुनवाई से दो दिन पहले ये हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है.
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2021 में दो जजों की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया. अब हम इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजते हैं. मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
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'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' एक ही धर्म के दो समुदाय के विवाद में लागू नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कहा, ''उपरोक्त विवाद का समाधान केवल अनुच्छेद 32 के तहत याचिका के बयानों और विपक्ष के जवाबी हलफनामों के आधार पर नहीं हो सकता.''
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ SC में एक और याचिका दाखिल, रिटायर्ड कर्नल ने दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991(Places of Worship Act 1991) संवैधानिक प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है. सेना के रिटायर्ड कर्नल अनिल कबोत्रा ने यह याचिका दाखिल की है.
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जमीयत ने पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिका में हस्तक्षेप के लिए कानून का रुख किया
मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद (Jamiat Ulama-e-Hind) ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका में हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है.
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते भर में चौथी याचिका, अब तक कुल 7 अर्जी दाखिल
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 एक अधिनियम है जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है. यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था.
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"मौलिक अधिकारों पर लगाता है रोक...", पूजा स्थल कानून, 1991 के खिलाफ एक और जनहित याचिका SC में दाखिल
देश की तत्कालीन नरसिंम्हा राव सरकार ने 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट यानी उपासना स्थल कानून बनाया था. कानून लाने का मकसद अयोध्या रामजन्मभूमि आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और उग्रता को शांत करना था.
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क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट : कानून पर मुहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ही करेंगे सुनवाई
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच जजों के पीठ में शामिल थे, जिसने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 को अच्छा कानून बताते हुए उस पर मुहर लगाई थी.
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'दोनों याचिकाएं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, ज्ञानवापी मामले पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने SC में कहा
ज्ञानवापी विवाद मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि 1991 में दाखिल किए गए ऑरिजिनल सूट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है.
