Worship Act 1991
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका, AIMPLB ने SC से एक्ट को नहीं छूने को कहा
सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है.
-
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई से पहले AIMPLB पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
AIMPLB की तरफ से अदालत से अपील की गयी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न की जाए. AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. POW Act की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC की अहम सुनवाई से दो दिन पहले ये हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है.
-
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2021 में दो जजों की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया. अब हम इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजते हैं. मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
-
'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' एक ही धर्म के दो समुदाय के विवाद में लागू नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कहा, ''उपरोक्त विवाद का समाधान केवल अनुच्छेद 32 के तहत याचिका के बयानों और विपक्ष के जवाबी हलफनामों के आधार पर नहीं हो सकता.''
-
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ SC में एक और याचिका दाखिल, रिटायर्ड कर्नल ने दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991(Places of Worship Act 1991) संवैधानिक प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है. सेना के रिटायर्ड कर्नल अनिल कबोत्रा ने यह याचिका दाखिल की है.
-
जमीयत ने पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिका में हस्तक्षेप के लिए कानून का रुख किया
मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद (Jamiat Ulama-e-Hind) ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका में हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है.
-
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते भर में चौथी याचिका, अब तक कुल 7 अर्जी दाखिल
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 एक अधिनियम है जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है. यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था.
-
"मौलिक अधिकारों पर लगाता है रोक...", पूजा स्थल कानून, 1991 के खिलाफ एक और जनहित याचिका SC में दाखिल
देश की तत्कालीन नरसिंम्हा राव सरकार ने 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट यानी उपासना स्थल कानून बनाया था. कानून लाने का मकसद अयोध्या रामजन्मभूमि आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और उग्रता को शांत करना था.
-
क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट : कानून पर मुहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ही करेंगे सुनवाई
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच जजों के पीठ में शामिल थे, जिसने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 को अच्छा कानून बताते हुए उस पर मुहर लगाई थी.
-
'दोनों याचिकाएं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, ज्ञानवापी मामले पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने SC में कहा
ज्ञानवापी विवाद मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि 1991 में दाखिल किए गए ऑरिजिनल सूट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है.
-
वाराणसी के ज्ञानवापी शृंगार गौरी परिसर को लेकर उठा विवाद और पूजा स्थल कानून...
राम मंदिर पर बढ़ रहे विवाद को देखते हुए 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया गया था. अब इस कानून को लेकर भी नई चर्चा ने जन्म ले लिया है.
-
"देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने के लिए..." : पूजास्थल अधिनियम को लेकर मुस्लिम पक्ष भी पहुंचा SC
याचिका में कहा गया है कि मस्जिद को भी एक प्राचीन मंदिर बताकर लखनऊ की सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर उस मुकदमे पर पड़ेगा इसलिए उनका पक्ष भी सुना जाए.
-
काशी-मथुरा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चार हफ्तों के लिए सुनवाई टली
अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी-मथुरा विवाद पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 (Places of Worship Act, 1991) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसे अगले चार हफ्तों के लिए टाल दिया गया है.
-
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका, AIMPLB ने SC से एक्ट को नहीं छूने को कहा
सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है.
-
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई से पहले AIMPLB पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
AIMPLB की तरफ से अदालत से अपील की गयी है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न की जाए. AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है. POW Act की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC की अहम सुनवाई से दो दिन पहले ये हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी है.
-
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं 3 जजों की बेंच को रेफर, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्च 2021 में दो जजों की बेंच ने केंद्र को नोटिस जारी किया था लेकिन केंद्र ने जवाब दाखिल नहीं किया. अब हम इस मामले को तीन जजों की बेंच को भेजते हैं. मामले में 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
-
'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट' एक ही धर्म के दो समुदाय के विवाद में लागू नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने कहा, ''उपरोक्त विवाद का समाधान केवल अनुच्छेद 32 के तहत याचिका के बयानों और विपक्ष के जवाबी हलफनामों के आधार पर नहीं हो सकता.''
-
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ SC में एक और याचिका दाखिल, रिटायर्ड कर्नल ने दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991(Places of Worship Act 1991) संवैधानिक प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है. सेना के रिटायर्ड कर्नल अनिल कबोत्रा ने यह याचिका दाखिल की है.
-
जमीयत ने पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ याचिका में हस्तक्षेप के लिए कानून का रुख किया
मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद (Jamiat Ulama-e-Hind) ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका में हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है.
-
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते भर में चौथी याचिका, अब तक कुल 7 अर्जी दाखिल
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 एक अधिनियम है जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है. यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था.
-
"मौलिक अधिकारों पर लगाता है रोक...", पूजा स्थल कानून, 1991 के खिलाफ एक और जनहित याचिका SC में दाखिल
देश की तत्कालीन नरसिंम्हा राव सरकार ने 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट यानी उपासना स्थल कानून बनाया था. कानून लाने का मकसद अयोध्या रामजन्मभूमि आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और उग्रता को शांत करना था.
-
क्या है प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट : कानून पर मुहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ही करेंगे सुनवाई
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच जजों के पीठ में शामिल थे, जिसने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट 1991 को अच्छा कानून बताते हुए उस पर मुहर लगाई थी.
-
'दोनों याचिकाएं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, ज्ञानवापी मामले पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने SC में कहा
ज्ञानवापी विवाद मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा है कि 1991 में दाखिल किए गए ऑरिजिनल सूट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है.
-
वाराणसी के ज्ञानवापी शृंगार गौरी परिसर को लेकर उठा विवाद और पूजा स्थल कानून...
राम मंदिर पर बढ़ रहे विवाद को देखते हुए 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया गया था. अब इस कानून को लेकर भी नई चर्चा ने जन्म ले लिया है.
-
"देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने के लिए..." : पूजास्थल अधिनियम को लेकर मुस्लिम पक्ष भी पहुंचा SC
याचिका में कहा गया है कि मस्जिद को भी एक प्राचीन मंदिर बताकर लखनऊ की सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर उस मुकदमे पर पड़ेगा इसलिए उनका पक्ष भी सुना जाए.
-
काशी-मथुरा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चार हफ्तों के लिए सुनवाई टली
अयोध्या विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी-मथुरा विवाद पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 (Places of Worship Act, 1991) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसे अगले चार हफ्तों के लिए टाल दिया गया है.
