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महिलाओं को 8,000 रुपये, छात्रों को हर महीने फेलोशिप, इस राज्य में सरकार ने खोला खजाना, जानिए हर योजना के बारे में
कक्षा 11 की छात्राओं को 1,000 रुपये हर महीने, डिग्री कोर्स के पहले वर्ष की छात्राओं को 1,250 रुपये हर महीने, पोस्टग्रेजुएशन और बीएड की छात्राओं को 2,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे्.
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Sthree Suraksha Scheme: स्त्री सुरक्षा योजना में किन्हें मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपये, कहां और कैसे करें आवेदन?
स्त्री सुरक्षा योजना केरल सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 1,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है. योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
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49% पर नजर, वादों का क्या होगा असर? बिहार चुनाव में एनडीए बनाम महागठबंधन, महिला वोटर पर फोकस
बिहार में कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 49% है. 2010 से लेकर 2020 तक हर चुनाव में महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान करती रही हैं. यही कारण है कि दोनों गठबंधनों ने इस बार महिलाओं पर सबसे बड़ा दांव लगाया है.
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आयुष मंत्रालय 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' में हुआ शामिल
यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान जीवनशैली संबंधी परामर्श, योग सत्र और 'प्रकृति परीक्षण' के लिए समर्पित कियोस्क के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तीकरण पर केंद्रित होगा. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्कूलों में जागरूकता शिविर, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ेंगे.
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World Elephant Day: खयाल रखने से तनाव दूर करने तक, हाथियों की दुनिया बदल रहीं महिला महावतों की कहानी
संपन्न पृष्ठभूमि से आने वालीं पार्बती ने सादा जीवन चुना. अपने पिता की तरह, उन्हें बचपन से ही हाथियों से काफी लगाव था. 14 साल की उम्र से ही उन्होंने हाथियों को ट्रेंड करना शुरू कर दिया था.
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महिलाएं पार कराएंगी नैया! बिहार में चुनाव से पहले घोषणाओं की भरमार
विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में महिलाओं के लिए योजनाएं घोषित करने की होड़ लगी हुई है. अब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए माई बहिन सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है. इसमें महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डाले जाएंगे.
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मेरा क्या कसूर! मुंबई में चार महीने की बच्ची को क्यों नहीं मिल रही 'मां', पढ़ें क्या है पूरी कहानी
एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद चार महीने की बच्ची को मुस्लिम महिला ने छोड़ा. पहले मुस्लिम महिला बच्ची को लेना चाहती थी गोद. जानिए क्या है पूरा मामला.
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दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: अरविंद केजरीवाल ने BJP के नाम पर डराया, गिनाईं 'आप' की 7 रेवड़ियां
जब आम आदमी पार्टी (AAP) आंतरिक उथल-पुथल में उलझी हुई है तब इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शुक्रवार को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 'रेवड़ी पर चर्चा' अभियान की शुरुआत की. दिल्ली विधानसभा के चुनाव अगले साल फरवरी में होंगे. केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारी 65,000 मीटिंगों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे और 'आप' सरकार की ओर से दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं ('रेवड़ियों') के बारे में पर्चे बांटेंगे.
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मइंया सम्मान, किशोरी समृद्धि योजना और पलाश, महिलाओं के लिए झारखंड की ये 3 योजनाएं हैं खास
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है.सोरेन सरकार ने रक्षाबंधन से पहले 'झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' शुरू की है. इसमें पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार एक हजार रुपये जमा करवाएगी.
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"सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री
उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.
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अब अपने पालतू कुत्ते-बिल्लियों की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है चीन, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप
इन दिनों चीन अपने पालतू जानवरों की प्लास्टिक सर्जरी करवाने में जुटा हुआ है. पालतू जानवरों के कान फेमस कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस जैसे करवाने के लिए लोग इस प्लास्टिक सर्जरी की मदद ले रहे हैं.
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राष्ट्रपति मुर्मू ने आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं को किया सम्मानित
राष्ट्रपति ने कहा कि इन महिलाओं से सीखने को मिलता है कि नारी शक्ति चाह ले तो कुछ भी कर सकती है. इन महिलाओं ने बता दिया कि महिलाएं कितनी हिम्मती होती हैं.
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पिछले नौ वर्षों में ‘महिला विकास’ से ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास’ की ओर बढ़ा भारत : PM मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा ऋण योजना के तहत लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं. उन्होंने कहा, “ये महिलाएं न केवल अपने परिवारों की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि देश के लिए नए आर्थिक दरवाजे भी खोल रही हैं.”
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Dark lips home remedy : होंठों का कालापन दूर करने के असरदार घरेलू उपाय यहां जानिए
lips care tips : होंठों का कालापन कई और वजहों से भी होता है, जैसे केमिकलयुक्त कॉस्मेटिक्स, स्मोकिंग, टैनिंग आदि. लेकिन इसकी सही देखभाल से कालापन दूर किया जा सकता है
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अस्पतालों में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की कमी पर दिल्ली महिला आयोग ने लिया संज्ञान, परिवार कल्याण विभाग को भेजा नोटिस
दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की कमी पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया है.
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स्त्री सुरक्षा योजना केरल सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 1,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाती है. योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
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49% पर नजर, वादों का क्या होगा असर? बिहार चुनाव में एनडीए बनाम महागठबंधन, महिला वोटर पर फोकस
बिहार में कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 49% है. 2010 से लेकर 2020 तक हर चुनाव में महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान करती रही हैं. यही कारण है कि दोनों गठबंधनों ने इस बार महिलाओं पर सबसे बड़ा दांव लगाया है.
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विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में महिलाओं के लिए योजनाएं घोषित करने की होड़ लगी हुई है. अब कांग्रेस ने महिलाओं के लिए माई बहिन सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है. इसमें महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डाले जाएंगे.
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मेरा क्या कसूर! मुंबई में चार महीने की बच्ची को क्यों नहीं मिल रही 'मां', पढ़ें क्या है पूरी कहानी
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दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: अरविंद केजरीवाल ने BJP के नाम पर डराया, गिनाईं 'आप' की 7 रेवड़ियां
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झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है.सोरेन सरकार ने रक्षाबंधन से पहले 'झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' शुरू की है. इसमें पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार एक हजार रुपये जमा करवाएगी.
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उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.
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राष्ट्रपति मुर्मू ने आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ी महिलाओं को किया सम्मानित
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अस्पतालों में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी की कमी पर दिल्ली महिला आयोग ने लिया संज्ञान, परिवार कल्याण विभाग को भेजा नोटिस
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