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अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार
याचिका में अश्विनी कुमार पर कानूनी अधिकारी के बिना सार्वजनिक पद हड़पने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता जमीर अहमद जुमलाना ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अश्विनी कुमार को वक्फ बोर्ड प्रशासक के तौर पर नियुक्ति से रोका जाए.
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उपराज्यपाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड सीईओ की नियुक्ति को दी मंजूरी, AAP सरकार पर जमकर बरसे
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण इमामों और अन्य पदाधिकारियों के वेतन जारी करने जैसे बोर्ड के दैनिक काम रुक गए हैं.
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महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ जमीन पर ठोका दावा, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कही ये बात
लातूर के 103 किसानों की करीब 300 एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है. इसको लेकर ना सिर्फ बोर्ड के खिलाफ नाराज़गी भड़की है बल्कि सियासत भी गर्मा चुकी है.
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फैक्ट चेक : नहीं, यह वीडियो पटना में वक्फ़ बोर्ड के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन का नहीं है
वायरल हो रहा वीडियो 2015 का है, जब बिहार के पटना में अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे मदरसा शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था.
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आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड को किया भंग
सरकार के सचिव के. हर्षवर्धन ने शनिवार को जारी एक सरकारी आदेश में कहा, “सुशासन बनाए रखने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ बोर्ड के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के हित में, सरकार तत्काल प्रभाव से जीओ एमएस संख्या 47 (जिसके तहत बोर्ड का गठन किया गया था) को वापस लेती है.”
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वक्फ विधेयक: संसदीय समिति ने राज्य सरकारों के 'अनधिकृत कब्जे वाली संपत्तियों की जानकारी मांगी
सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया है कि 2005-06 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42 ऐसी संपत्तियों के बारे में बताया गया था. इनमें से 53 मध्य प्रदेश में, 60 उत्तर प्रदेश में और 53 ओडिशा में थे.
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'आपकी जमीन हमारी है', 100 साल पुराने कॉलेज को नोटिस देकर वक्फ बोर्ड ने खड़ा किया विवाद
बनारस का यूपी कॉलेज, जिसकी स्थापना 1909 में राजर्शी उदय प्रताप सिंह ने की थी, जो 100 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है. (पीयूष रंजन की रिपोर्ट)
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फिर ठंडे बस्ते में गया वक्फ बिल? विपक्षी MPs की मांग पर JPC का बढ़ेगा कार्यकाल, आज संसद में पेश होगा प्रस्ताव
लोकसभा में गुरुवार को JPC का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा.
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शीतकालीन सत्र है, माहौल भी शीत ही रहेगा... NDA की बंपर जीत से जोश में दिखे PM मोदी, संसद के बाहर से कांग्रेस को सुनाया
विपक्ष वक्फ बोर्ड और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि विपक्ष को अपने दायित्वों को समझते हुए उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए.
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शीतकालीन सत्र में पारित हो पाएगा वक़्फ़ बिल या हो सकती है देरी ?
बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले हफ़्ते के आख़िरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है.यानि 29 नवंबर तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.
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वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन
आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.
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मुंबई में वक्फ बिल की बैठक में हंगामा, विपक्षी दल के सदस्य बैठक से बाहर निकले
बैठक के दौरान शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के और टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी के बीच जोरदार बहस हुई. दोनों नेताओं के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि समिति के अध्यक्ष को ही दोनों को रोकने के लिए बीच में आना पड़ा.
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आखिर क्यों वक्फ बोर्ड कानून पर मचा है घमासान
देश में एक कहावत मशहूर है कि समाज में विवाद और झगड़े के पीछे जर, जोरू और जमीन ही तीन सबसे बड़े कारण होते हैं. इसलिए जब संसद की संयुक्त समिति में वक्फ बोर्ड के पास मौजूद संपत्तियों के रखरखाव को लेकर चर्चा हो रही है तो विवाद और हंगामा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां बहस का मुद्दा ही जमीन है.
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वक्फ बोर्ड के नए बिल को लेकर JPC के पास पहुंचे 2.5 करोड़ ईमेल, जानिए प्रस्तावित बिल से जुड़ी हर जानकारी
देश भर में वक्फ बोर्ड के नए बिल (New Waqf Board bill) को लेकर चर्चा है. इस नए बिल को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) को 2.5 करोड़ ईमेल मिल चुके हैं.
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Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!
वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.
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अश्विनी कुमार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ याचिका पर SC का दखल देने से इनकार
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महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ जमीन पर ठोका दावा, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कही ये बात
लातूर के 103 किसानों की करीब 300 एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है. इसको लेकर ना सिर्फ बोर्ड के खिलाफ नाराज़गी भड़की है बल्कि सियासत भी गर्मा चुकी है.
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आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड को किया भंग
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वक्फ विधेयक: संसदीय समिति ने राज्य सरकारों के 'अनधिकृत कब्जे वाली संपत्तियों की जानकारी मांगी
सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया है कि 2005-06 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42 ऐसी संपत्तियों के बारे में बताया गया था. इनमें से 53 मध्य प्रदेश में, 60 उत्तर प्रदेश में और 53 ओडिशा में थे.
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फिर ठंडे बस्ते में गया वक्फ बिल? विपक्षी MPs की मांग पर JPC का बढ़ेगा कार्यकाल, आज संसद में पेश होगा प्रस्ताव
लोकसभा में गुरुवार को JPC का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस हिसाब से साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा.
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शीतकालीन सत्र है, माहौल भी शीत ही रहेगा... NDA की बंपर जीत से जोश में दिखे PM मोदी, संसद के बाहर से कांग्रेस को सुनाया
विपक्ष वक्फ बोर्ड और मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि विपक्ष को अपने दायित्वों को समझते हुए उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए.
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शीतकालीन सत्र में पारित हो पाएगा वक़्फ़ बिल या हो सकती है देरी ?
बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले हफ़्ते के आख़िरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है.यानि 29 नवंबर तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है.
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वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन
आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.
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देश में एक कहावत मशहूर है कि समाज में विवाद और झगड़े के पीछे जर, जोरू और जमीन ही तीन सबसे बड़े कारण होते हैं. इसलिए जब संसद की संयुक्त समिति में वक्फ बोर्ड के पास मौजूद संपत्तियों के रखरखाव को लेकर चर्चा हो रही है तो विवाद और हंगामा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां बहस का मुद्दा ही जमीन है.
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वक्फ बोर्ड के नए बिल को लेकर JPC के पास पहुंचे 2.5 करोड़ ईमेल, जानिए प्रस्तावित बिल से जुड़ी हर जानकारी
देश भर में वक्फ बोर्ड के नए बिल (New Waqf Board bill) को लेकर चर्चा है. इस नए बिल को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) को 2.5 करोड़ ईमेल मिल चुके हैं.
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Exclusive: ASI का चौंकाने वाला खुलासा, औरंगजेब का मकबरा और आगरा की जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति!
वक्फ बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति बिल की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते शुक्रवार को समिति ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के अधिकारियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया था. बैठक में एएसआई ने एक प्रजेंटेशन दिया जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं.
