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बिहार में SIR के खिलाफ तेजस्वी के साथ मार्च में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, बुधवार सुबह पहुंचेंगे पटना
तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव में चक्का जाम का ऐलान करते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट बनाने में साजिश की बड़ी बू आ रही है. सत्ताधारी दलों के इशारे पर काम हो रहा है. इनकी सत्ता जाने वाली है, ये लोग हार रहे हैं इसलिए साजिशें रच रहे हैं.
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बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण: बिना डॉक्यूमेंट फॉर्म जमा करेंगे तो क्या होगा, वोटर्स को क्या राहतें मिली हैं?
अगर आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो दस्तावेज की कमी को रुकावट न मानें. फॉर्म भरें, और अगर जरूरी हुआ तो बाद में दस्तावेज या जानकारी देकर ERO को संतुष्ट करें. आयोग का उद्देश्य है कि हर योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो सके.'
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Explainer: बिहार के वोटर हैं तो समझें क्या है SIR, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी
ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है. अगर कोई मतदाता बिना दस्तावेज दिए फार्म जमा करेगा तो भी उसका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा. अगर मतदाता के पास आयोग के सुझाए 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो ERO स्थानीय स्तर पर आकर उसका वेरिफिकेशन करेंगे.
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, याचिका दायर कर दी चुनौती
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. इस प्रक्रिया को रोकने के लिए अब आरजेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
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मतदाता सूची विवाद: क्या अब हम बिहार के नहीं रहे?प्रवासी लोगों का सवाल!
बिहार से दूर दिल्ली में बसे बिहारी प्रवासियों को चिंता सता रही है कि उनके बिहार स्थित गांव में परिवार के जिन सदस्यों के नाम पहले वोटर लिस्ट में थे, क्या वो इस बार भी शामिल होंगे या नहीं?
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन: 93 फीसदी मतदाताओं को दिया गया गणना फार्म, 13% ने किए जमा
चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले भी मतदाता सूची में शामिल थे, उनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा उन्हें और कोई दस्तावेज नहीं लगाना होगा.
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मतदाता सूची विवाद: फॉर्म जमा करने के बाद भी दस्तावेज जमा करने का मिलेगा समय- चुनाव आयोग
बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के निर्वाचन आयोग ने नियमों को कुछ आसान बना दिया है.मतदाता अब कुछ दिन बाद चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं.
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वोटर लिस्ट रिवीजन पर 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम, तेजस्वी का ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमा गया है. तेजस्वी यादव ने 9 जुलाई को इस मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन की ओर से चक्का जाम का ऐलान किया है.
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एनडीए में दलित वोटों के लिए मचा संग्राम, बिहार में 20 फीसदी आबादी पर पासवान-मांझी की नजर
जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए होड़ मची है और हो भी क्यों ना बिहार में दलित वोटों की संख्या 20 फीसदी के आसपास है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रविदास और पासवान समाज का है.
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Exclusive: बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी उठाए सवाल, कहा- बहुत कम समय दिया गया
Bihar Voter List Revision: एनडीए सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बहुत कम समय दिया गया है. चुनाव आयोग को लोगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए.
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EXPLAINER: बिहार में SIR, क्यों है डर? जानिए चुनाव आयोग और विपक्ष का तर्क
चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफ़िसर 25 जुलाई तक घर-घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्योरा जमा करेंगे. 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा.
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वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत, बिहार से बाहर रह रहे प्रवासियों ने क्या बताया?
एनडीटीवी ने ऐसे ही कुछ और मज़दूरों से बात की तो उनमें से कुछ को तो इसके बारे में पता ही नहीं था. हालांकि इस अभियान के बारे में पता लगने पर उन्होंने कहा कि वो इस काम के लिए 25 जुलाई के पहले बिहार जाएंगे.
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बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर सियासी घमासान... विपक्ष के आरोपों NDA का जवाब
NDA ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता जरूरी है. बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके राज में बूथ कैप्चरिंग और हिंसा आम थी. उन्हें अब निष्पक्षता से परेशानी हो रही है. उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं ने विपक्ष को समझदारी की सलाह दी.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजनः 5 बड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवाल Vs चुनाव आयोग के जवाब
विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोटर हैं और चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में एक महीने में मतदाता सूची का गहन सत्यापन कैसे संभव हो पाएगा? विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं. जानें ऐसे ही 5 सवालों पर चुनाव आयोग के जवाब-
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गंभीरता की कमी... बिहार SIR पर चर्चा के लिए नहीं पहुंचे 8 राजनीतिक दल, चुनाव आयोग नाराज
बिहार के नेताओं का आरोप है कि मतदाता सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं. इससे करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.
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बिहार में SIR के खिलाफ तेजस्वी के साथ मार्च में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, बुधवार सुबह पहुंचेंगे पटना
तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव में चक्का जाम का ऐलान करते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट बनाने में साजिश की बड़ी बू आ रही है. सत्ताधारी दलों के इशारे पर काम हो रहा है. इनकी सत्ता जाने वाली है, ये लोग हार रहे हैं इसलिए साजिशें रच रहे हैं.
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अगर आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो दस्तावेज की कमी को रुकावट न मानें. फॉर्म भरें, और अगर जरूरी हुआ तो बाद में दस्तावेज या जानकारी देकर ERO को संतुष्ट करें. आयोग का उद्देश्य है कि हर योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो सके.'
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Explainer: बिहार के वोटर हैं तो समझें क्या है SIR, जानें इससे जुड़ी हर जानकारी
ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है. अगर कोई मतदाता बिना दस्तावेज दिए फार्म जमा करेगा तो भी उसका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा. अगर मतदाता के पास आयोग के सुझाए 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो ERO स्थानीय स्तर पर आकर उसका वेरिफिकेशन करेंगे.
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची RJD, याचिका दायर कर दी चुनौती
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बिहार से दूर दिल्ली में बसे बिहारी प्रवासियों को चिंता सता रही है कि उनके बिहार स्थित गांव में परिवार के जिन सदस्यों के नाम पहले वोटर लिस्ट में थे, क्या वो इस बार भी शामिल होंगे या नहीं?
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बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन: 93 फीसदी मतदाताओं को दिया गया गणना फार्म, 13% ने किए जमा
चुनाव आयोग ने तय किया है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी 2003 से पहले भी मतदाता सूची में शामिल थे, उनको केवल गणना फॉर्म भरना होगा उन्हें और कोई दस्तावेज नहीं लगाना होगा.
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मतदाता सूची विवाद: फॉर्म जमा करने के बाद भी दस्तावेज जमा करने का मिलेगा समय- चुनाव आयोग
बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के निर्वाचन आयोग ने नियमों को कुछ आसान बना दिया है.मतदाता अब कुछ दिन बाद चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं.
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वोटर लिस्ट रिवीजन पर 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन का चक्का जाम, तेजस्वी का ऐलान
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा गरमा गया है. तेजस्वी यादव ने 9 जुलाई को इस मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन की ओर से चक्का जाम का ऐलान किया है.
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एनडीए में दलित वोटों के लिए मचा संग्राम, बिहार में 20 फीसदी आबादी पर पासवान-मांझी की नजर
जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए होड़ मची है और हो भी क्यों ना बिहार में दलित वोटों की संख्या 20 फीसदी के आसपास है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रविदास और पासवान समाज का है.
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Exclusive: बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी उठाए सवाल, कहा- बहुत कम समय दिया गया
Bihar Voter List Revision: एनडीए सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बहुत कम समय दिया गया है. चुनाव आयोग को लोगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए.
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चुनाव आयोग के मुताबिक बूथ लेवल ऑफ़िसर 25 जुलाई तक घर-घर जाकर गणना पत्रों में ये ब्योरा जमा करेंगे. 1 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उन्हें दावों और ऐतराज के लिए 1 सितंबर तक का समय मिलेगा.
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वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत, बिहार से बाहर रह रहे प्रवासियों ने क्या बताया?
एनडीटीवी ने ऐसे ही कुछ और मज़दूरों से बात की तो उनमें से कुछ को तो इसके बारे में पता ही नहीं था. हालांकि इस अभियान के बारे में पता लगने पर उन्होंने कहा कि वो इस काम के लिए 25 जुलाई के पहले बिहार जाएंगे.
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बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर सियासी घमासान... विपक्ष के आरोपों NDA का जवाब
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजनः 5 बड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवाल Vs चुनाव आयोग के जवाब
विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोटर हैं और चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में एक महीने में मतदाता सूची का गहन सत्यापन कैसे संभव हो पाएगा? विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं. जानें ऐसे ही 5 सवालों पर चुनाव आयोग के जवाब-
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गंभीरता की कमी... बिहार SIR पर चर्चा के लिए नहीं पहुंचे 8 राजनीतिक दल, चुनाव आयोग नाराज
बिहार के नेताओं का आरोप है कि मतदाता सत्यापन के लिए मांगे गए 11 दस्तावेज ज्यादातर लोगों के पास नहीं हैं. इससे करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे.
