Uttar Pradesh Civic Elections

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  UP निकाय चुनाव : दूसरे चरण में एक नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 77 पदों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित

  राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ने कहा कि एटा में 7, बदायूं में 5, बुलंदशहर में 4, इटावा में 3, कानपुर नगर, कासगंज, बागपत से दो-दो तथा कन्नौज, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मिर्जापुर, सुलतानपुर एवं हापुड़ से एक-एक नगर पालिका परिषद के सदस्य निर्विरोध चुने गये हैं.

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  काशी और अयोध्‍या के बाद अब नैमिषारण्य के विकास की बारी: CM योगी आदित्‍यनाथ

  मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम की तरह ही नैमिषारण्य का कायाकल्प होने के बाद यहां धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, जिससे हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर सृजित होंगे.

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  UP: BJP ने महापौर पद के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम जारी किए, मंत्री नंदी की पत्नी का कटा टिकट

  UP में सत्तारूढ़ BJP ने अगले महीने राज्य में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महापौर पद के लिए 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी.

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  यूपी निकाय चुनाव पर चर्चा के लिए बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक

  बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व संगठन महामंत्री धर्मपाल दिल्ली पहुंच चुके हैं. जहां वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे.

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  उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ इलेक्शन कराने की दी इजाजत

  इसी साल जनवरी में इस मामलों को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने पर रोक लगा दी थी.

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  यूपी निकाय चुनाव: OBC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार, बुधवार को होगी सुनवाई

  यूपी सरकार ने कहा सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाए.

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  निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त करते हुए आदेश दिया था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को कोई आरक्षण न दिया जाए. 

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  निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासी जंग के बीच यूपी सरकार ने OBC आयोग गठित किया

  स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.

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  "OBC आरक्षण के साथ ही कराएंगे यूपी में निकाय चुनाव..": हाईकोर्ट के फैसले पर बोले CM योगी

  कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि हम ओबीसी सर्वे कराएंगे. ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होगा. सर्वे पूरा होने के बाद हम चुनाव में उतरेंगे.

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  "जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे..": UP निकाय चुनाव को लेकर HC के फैसले पर मंत्री एके शर्मा

  हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया है. हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को भी खारिज किया है.