Us Tariffs On Steel
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टैरिफ पॉलिसी को बचाने के लिए संसद में बिल ला सकते हैं ट्रंप, स्पीकर ने दिए संकेत
Trump Tariff Order Reactions: हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को करोड़ों डॉलर मिले हैं और व्यापारिक रणनीति को फायदा हुआ है.
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ट्रंप को झटका, भारत का फायदा... जानें टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम फैसले का क्या होगा असर
US Supreme Court Tariff Order Impact: ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने का भारतीय कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अचानक और मनमाने तरीके से लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ का खतरा कम हो गया है.
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ये ट्रंप हैं कि मानते नहीं! अमेरिका ने आज से स्टील और एल्यूमीनियम पर अपना टैरिफ दोगुना किया
Donald Trump's Tariff War: यह कदम ट्रंप के टैरिफ वॉर में सबसे लेटेस्ट आक्रमण है, जिससे दोनों धातुओं पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गया है.
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Trump Tariffs: अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर न के बराबर, SBI की रिपोर्ट में खुलासा
India-US Reciprocal Tariffs: यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना है. इस बीच भारत वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक नए व्यापार मार्गों पर काम कर रहा है .
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स्टील सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ का भारत पर नहीं पड़ेगा कोई बड़ा असर : क्रिसिल
US Tariffs on Steel Sector: इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में भारत के कुल तैयार स्टील निर्यात का केवल 2 प्रतिशत ही अमेरिका गया है.
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डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, आज से स्टील, एल्युमीनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाएंगे
US Tariff On Steel Aluminum Imports: राष्ट्रपति ट्रंप ने ये साफ नहीं किया कि पारस्परिक टैरिफ को लेकर किन देशों पर उनका फोकस रहेगा. हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि अमेरिका भी अन्य देशों के बराबर ही टैरिफ रेट रखेगा और सभी देशों पर यह लागू होगा.
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अमेरिका ने इस्पात आयात पर लगाया भारी टैक्स, भारत पर होगा बुरा असर
पिछले कुछ दिनों से व्यापार योजना पर जारी बहस के बीच अमेरिकी ने विदेशी इस्पात और एल्यूमीनियम पर व्यापार शुल्क लगा दिया है. कैबिनेट की बैठक में ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि विदेशी इस्पात पर 25 प्रतिशत और एल्यूमीनियम पर 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने का फैसला किया है और यह 15 दिन बाद से प्रभाव में आ जाएगा. हालांकि, अमेरिका के सहयोगी देशों को इससे छूट मिल सकती है.
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