Urban Planning

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  दिल्ली अब नहीं डूबेगी... 57 हजार करोड़ का ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार, 5 फेज में होगा काम

  दिल्ली में पिछला ड्रेनेज मास्टर प्लान 1976 में बनाया गया था. उस वक्त दिल्ली की आबादी महज 60 लाख थी. अब दिल्ली को बाढ़ और जलभराव से छुटकारा दिलाने के लिए 3 बड़े नालों पर 57 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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  अगर सुबह 7 किलोमीटर जाने में 73 मिनट लग जाएं, तो क्या इसे जिंदगी कहेंगे?

  Bengaluru traffic viral post: ट्रैफिक जाम से तंग आकर बेंगलुरु में रहने वाले एक शख्स ने रेडिट पर एक ऐसी पोस्ट लिखी है, जो अब जमकर वायरल हो रही है.

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  दिल्ली मास्टर प्लान 2041 जल्द लागू होगा, 48 गांवों का होगा शहरीकरण

  प्रवेश वर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान 2041 दिल्ली के गांवों की सूरत बदल देगा और ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों के बराबर सुविधाएं प्रदान करेगा.

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  'अमरावती' आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की कहानी, जिसका सपना चंद्रबाबू नायडू ने देखा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का शिलान्यास किया था.चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के पांच बड़े शहरों में शामिल करने का है.

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  अहमदाबाद की फर्म को मिला संसद भवन को दोबारा डिजाइन करने का कांट्रेक्ट

  संसद भवन को फिर से डिजाइन किए जाने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए अहमदाबाद स्थित फर्म 'एचसीपी डिजाइन प्लानिंग' को वास्तु सलाहकार के रूप में चुना गया है.

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  NDTV Exclusive : देश को मिलने जा रहा है नया संसद भवन, जानिए मोदी सरकार का 'ड्रीम प्लान'

  पिछले कुछ समय से यह चर्चा चल रही है कि देश को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं और देश का संसद भवन (Parliament Building) अब काफी पुराना हो चुका है. उसमें अलग-अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. जब देश अपनी आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा हो तो देश को नया संसद भवन मिले. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नए संसद भवन की जरूरत को लेकर वकालत कर चुके हैं. NDTV इंडिया को सूत्रों से जानकारी मिली है कि मोदी सरकार (Modi Government) ने इस पर अपना एक ड्रीम प्लान तैयार कर लिया है. जिस पर अब वह तेजी से आगे बढ़ने की मंशा रखती है. इस प्लान के तहत केवल संसद नहीं बल्कि केंद्र दरकार के सारे मंत्रालय और दफ़्तर भी शामिल हैं.

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  भवन नियम और दिल्ली मास्टर प्लान को लागू करने के लिए एसटीएफ गठित

  राष्ट्रीय राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से चिंतित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के उपबंधों और दिल्ली के एकीकृत भवन उप - नियमों को लागू करने के लिए 15 सदस्यीय विशेष कार्यबल का गठन किया है.

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  यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा, शहरी नियोजन में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट शुरू करें

  केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शहरी नियोजन में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करने को कहा है।

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  राजस्थान : शहरी विकास मंत्रालय को सौंपी गईं स्मार्ट सिटी की योजना

  राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने शहरी विकास मंत्रालय को स्मार्ट सिटी की योजना सौंपी है। राजस्थान के प्रधान सचिव मंजीत सिंह ने उदयपुर, कोटा और अजमेर के लिए स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव समीर शर्मा को सोमवार को यहां निर्माण भवन में सौंपा।

• देशभर के शहरों में अब सिर्फ 5.31 करोड़ गरीब हैं...

  शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री गिरिजा व्यास ने लोकसभा में कहा, "वर्ष 2004-05 में देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या 8.14 करोड़ थी, जो 2011-12 में घटकर 5.31 करोड़ रह गई है।"