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OPS, NPS और अब UPS: देश में कैसे-कैसे पेंशन स्कीम बदलता गया? किसमें कितना फायदा? जानें सब कुछ
UPS vs NPS vs OPS: हर स्कीम के अपने फायदे और नुकसान हैं इसलिए,किसी भी स्कीम को चुनने से पहले आपको अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए.कौन सी स्कीम बेहतर है यह व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है.
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सरकारी कर्मचारियों को NPS को छोड़कर UPS क्यों अपनाना चाहिए? एक्सपर्ट्स से समझें
Unified Pension Scheme (UPS) Benefits: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
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Unified Pension Scheme (UPS): हर सरकारी कर्मचारी को पता होनी चाहिए ये जरूरी बातें, 10 प्वाइंट में जानें सब कुछ
Unified Pension Scheme: सरकार का कहना है कि यूपीएस के लागू होने से 99 फीसदी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है. UPS से सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है.
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क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात
Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.
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"बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन" : भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को बनाया निशाना
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि एक दशक पहले कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद से राज्य में गिरावट जारी है. उन्होंने NDTV को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और खेल के क्षेत्र में हरियाणा को नंबर वन पर छोड़ा था."
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UPS Pension Calculator: अगर बेसिक सैलरी है 50 हज़ार, या एक लाख या ढाई लाख, तो UPS में कितनी बनेगी मासिक पेंशन - चार्ट से समझें
हमारे चार्ट में आप देख सकते हैं कि रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी ₹50000, ₹60000, ₹70000, ₹80000, ₹90000, ₹100000, ₹110000, ₹120000, ₹130000, ₹140000, ₹150000, ₹160000, ₹170000, ₹180000, ₹190000, ₹200000, ₹210000, ₹220000, ₹230000, ₹240000 तथा ₹250000 होने पर किसे कितनी पेंशन हासिल होगी, और किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कर्मचारी का देहावसान हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में कितनी राशि हासिल होगी.
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मोदी सरकार का ऐलान, रेलवे के 8 लाख कर्मचारियों समेत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा UPS का फायदा
Unified Pension Scheme for Government Employees: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा. केंद्र सरकार के एनपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा.
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केंद्र के बाद महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, UPS को मंजूरी देने वाला बना पहला राज्य
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने कर्मचारियों को यूपीएस की सौगात दी थी.
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कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?
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"यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.
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पेंशन की गारंटी: क्या कांग्रेस के OPS पर नहले पर दहला है मोदी सरकार का UPS?
Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले UPS की पेशकश की है. वहीं इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS या NPS में से कौन बेहतर? एक्सपर्ट अजय दुआ ने बताई अपनी राय
UPS or NPS: पूर्व वित्त सचिव अजय दुआ ने NDTV को बताया कि अब जो नई स्कीम है, वो ज्यादा ओपीएस जैसी ही है. इसके अंदर लाभ निश्चित कर दिया गया है.
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UPS है मोदी सरकार का तुरुप का पत्ता, OPS और NPS की खासियतें समेटकर लाए एकीकृत पेंशन योजना
UPS की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की चुनिंदा खासियतें भी शामिल हैं. OPS की ही तरह UPS में भी निश्चित पेंशन सुनिश्चित की जाएगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
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OPS vs NPS vs UPS: तीनों को जानिए, कितना फायदा या नुकसान, खुद समझ जाएंगे आप
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस योजना से कुल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. अगर इस योजना को राज्य सरकार भी अमल में लाते हैं तो लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी.
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कर्मचारियों को कैसे मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का फायदा, 10 पॉइंट में जाने
UPS Pension Scheme: केंद्र सरकार ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना या UPS को मंजूरी दे दी है. इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है.
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OPS, NPS और अब UPS: देश में कैसे-कैसे पेंशन स्कीम बदलता गया? किसमें कितना फायदा? जानें सब कुछ
UPS vs NPS vs OPS: हर स्कीम के अपने फायदे और नुकसान हैं इसलिए,किसी भी स्कीम को चुनने से पहले आपको अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए.कौन सी स्कीम बेहतर है यह व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है.
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सरकारी कर्मचारियों को NPS को छोड़कर UPS क्यों अपनाना चाहिए? एक्सपर्ट्स से समझें
Unified Pension Scheme (UPS) Benefits: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
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Unified Pension Scheme (UPS): हर सरकारी कर्मचारी को पता होनी चाहिए ये जरूरी बातें, 10 प्वाइंट में जानें सब कुछ
Unified Pension Scheme: सरकार का कहना है कि यूपीएस के लागू होने से 99 फीसदी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है. UPS से सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है.
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क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात
Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.
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"बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन" : भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को बनाया निशाना
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि एक दशक पहले कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद से राज्य में गिरावट जारी है. उन्होंने NDTV को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति आय, निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और खेल के क्षेत्र में हरियाणा को नंबर वन पर छोड़ा था."
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UPS Pension Calculator: अगर बेसिक सैलरी है 50 हज़ार, या एक लाख या ढाई लाख, तो UPS में कितनी बनेगी मासिक पेंशन - चार्ट से समझें
हमारे चार्ट में आप देख सकते हैं कि रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी ₹50000, ₹60000, ₹70000, ₹80000, ₹90000, ₹100000, ₹110000, ₹120000, ₹130000, ₹140000, ₹150000, ₹160000, ₹170000, ₹180000, ₹190000, ₹200000, ₹210000, ₹220000, ₹230000, ₹240000 तथा ₹250000 होने पर किसे कितनी पेंशन हासिल होगी, और किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कर्मचारी का देहावसान हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में कितनी राशि हासिल होगी.
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मोदी सरकार का ऐलान, रेलवे के 8 लाख कर्मचारियों समेत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा UPS का फायदा
Unified Pension Scheme for Government Employees: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) और यूपीएस (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा. केंद्र सरकार के एनपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा.
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केंद्र के बाद महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, UPS को मंजूरी देने वाला बना पहला राज्य
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही अपने कर्मचारियों को यूपीएस की सौगात दी थी.
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कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?
केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?
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"यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.
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पेंशन की गारंटी: क्या कांग्रेस के OPS पर नहले पर दहला है मोदी सरकार का UPS?
Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले UPS की पेशकश की है. वहीं इसी साल महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बीजेपी को इसका फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS या NPS में से कौन बेहतर? एक्सपर्ट अजय दुआ ने बताई अपनी राय
UPS or NPS: पूर्व वित्त सचिव अजय दुआ ने NDTV को बताया कि अब जो नई स्कीम है, वो ज्यादा ओपीएस जैसी ही है. इसके अंदर लाभ निश्चित कर दिया गया है.
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UPS है मोदी सरकार का तुरुप का पत्ता, OPS और NPS की खासियतें समेटकर लाए एकीकृत पेंशन योजना
UPS की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की चुनिंदा खासियतें भी शामिल हैं. OPS की ही तरह UPS में भी निश्चित पेंशन सुनिश्चित की जाएगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
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OPS vs NPS vs UPS: तीनों को जानिए, कितना फायदा या नुकसान, खुद समझ जाएंगे आप
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस योजना से कुल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा. अगर इस योजना को राज्य सरकार भी अमल में लाते हैं तो लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी.
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कर्मचारियों को कैसे मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का फायदा, 10 पॉइंट में जाने
UPS Pension Scheme: केंद्र सरकार ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना या UPS को मंजूरी दे दी है. इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है.
